मुख्य समाचार
रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु
रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु

— बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ । पहिलो दिन बिहीबार सरकारी पक्ष र जाहेरवालाका तर्फबाट बहस भएको छ । अदालतले थनछेक बहस नगरी प्रतिवादी लामिछानेलाई जिम्माजमानीमा छाडेकामा दुवै पक्षले प्रश्न उठाएका छन् ।



थुनछेक बहस सुरु हुनुअघि नै जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलहरूले मुद्दाका लामिछानेलाई बुधबार जिम्माजमानीमा छाड्ने न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट आइतबार दायर भएको सहकारी ठगी र संठगित अपराधको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न लामिछाने बुधबार अदालत उपस्थित भएका थिए । उनको मुद्दाको पेसी ५ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीकामा परेको थियो । बुधबार बयान भएपछि न्यायाधीश योगीले लामिछानेलाई श्रीमती निकिता पौडेल र उनका वकिलको जिम्मामा छोड्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेशमा बिहीबार प्रश्न उठेको हो ।

अदालतमा उपस्थित भएका प्रतिवादीलाई बहस नै नगरी परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेपछि अब थुनछेक बहसको अर्थ नरहने जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले जिकिर गरेका थिए । उनले भने, ‘प्रतिवादीलाई श्रीमान्ले हिजै परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेपछि अब के आदेश हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिइसकेको छ । त्यसैले श्रीमान्ले यो मुद्दा नहेर्दा राम्रो हुन्छ ।’ सहकारीबाट रकम लगेकै छैन भन्ने झूटो बयान गर्ने व्यक्तिले प्रमाण पनि नष्ट गर्ने सम्भावना रहेकाले थुनामै राख्नुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

जाहेरवाला तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि सोही विषय उठाएका थिए । सहकारी ठगी र संठगित अपराधको मुद्दामा न्यायाधीश योगीले ‘रिक्युजल’ लिनुपर्ने (पछि हट्नुपर्ने) उनले बताए । प्रतिवादीतर्फका वकिलले भने ‘रिक्युजल’ आवश्यक नभएको जिकिर गरे ।




न्यायाधीश योगीले आफू मुद्दाबाट पछि नहट्ने जानकारी गराएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जनताको पैसा ठग्नका लागि नै गोर्खा मिडिया खोलिएको प्रमाणित भएको दाबी गरे । ‘प्रतिवादी लामिछानेको व्यक्तिगत नाममा २ करोडसहित गोर्खा मिडियामा झन्डै ११ करोड लगिएको प्रमाण छ, सहकारी ठग्ने उद्देश्यबाटै गोर्खा मिडिया खोलिएको देखियो,’ उनले बहसमा भने, ‘कुनै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकले पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा थिएन भनेर उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ? यो सहकारी ठग्ने उद्देश्य हो, खातामा गैरकानुनी पैसा आएपछि प्रहरीलाई खबर गर्ने कि सेयर किन्ने ?’

त्रिपाठीले बहसमा गरेको जिकिर सरकारी वकिलले तयार गरेको अभियोग पत्रमा तथ्य र प्रमाणका रूपमा उल्लेख छ । ‘सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा २ करोड ऋण स्वीकृत भई सेवा शुल्कबापत् ४ लाख कटाई १ करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानेका नामबाट जम्मा गरेको देखिन्छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसरी प्रतिवादी रवि लामिछानेले गीतेन्द्रबाबु राईको समूहसँग मिली आफ्नै निर्देशनमा सहकारीको बचत हिनामिना गरी कम्पनी खडा गर्ने कार्यमा कम्पनीका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।’

लामिछानेले ‘सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेतबाट १ करोड ऋण लिएको देखाई सो रकम गोर्खा मिडियाका नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा गराएको देखिन आएको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगसमेतबाट देखिन आएकोबाट रवि लामिछानेले जीबी राईसँग मिलेर सहकारीको बचत अपचलन गरी सोही रकम प्रयोग गरी गोर्खा मिडिया स्थापना एवं सञ्चालनमा ल्याएको तथ्य र आपराधिक कार्यविधि स्थापित रहेको’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट पौडेलसहित न्यायाधिवक्ता गणेशराज घिमिरे, वसन्तराज पोखरेल, सुनिल लामिछाने, पवित्रा भण्डारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता शोभकान्ता भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गरेका थिए । उनीहरूले नक्कली ठेगाना राखेर सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लैजाने काममा लामिछानेको बदनियत रहेको जिकिर गरेका थिए ।

जाहेरवालाका तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गरे । थुनछेक बहस सकिएपछि सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालसहितको टोलीले लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश योगीले प्रतिवादी तत्काल भाग्ने र प्रमाण मेटाउने अवस्था नरहेकाले त्यो आवश्यकता नभएको जवाफ दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले जाहेरवालाका २ र प्रतिवादीका सबै वकिलको बहस बाँकी रहेकाले शुक्रबार पनि थुनछेक बहस जारी हुने जानकारी दिए । लामिछानेका हकमा परिवारको जिम्मामा छोड्ने बुधबारकै आदेश निरन्तर भएको बताए । ‘मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ, त्यसैले शुक्रबार पनि थुनछेक बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब जाहेरवाला पक्षका २, प्रतिवादीका ८ वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट जवाफी बहस हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले स्वास्थ्य सामुदायिक अस्पताललाई बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र डा.भगवान कोइराला नेतृत्वको किओच काठमाडौं बाल अस्पताललाई बजेट विनियोजन गरिने घोषणा गरेका हुन्। यी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय उपचार सेवा विस्तार, विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने ...
। सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञचालन गर्ने बताए । सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रियल टाइम अनुगमनका लागि एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । यद्यपि यो ...
। सरकारले अहिले ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलमा एक तह घटाइएको । कुल २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटेको उनले बताए । ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार विन्दुमा ...
। सरकारले नेपाल आयल निगमबाट इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नियामक निकायलाई सुदृढ गरी सबै किसिमका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने बताए ।
। सरकारले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको सहजीकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले बजेटबारे जानकारी गराउँदै ‘नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको सहजीकरण गर्ने’ बताए । उनले अहिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।