मुख्य समाचार
रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु
रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु

— बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ । पहिलो दिन बिहीबार सरकारी पक्ष र जाहेरवालाका तर्फबाट बहस भएको छ । अदालतले थनछेक बहस नगरी प्रतिवादी लामिछानेलाई जिम्माजमानीमा छाडेकामा दुवै पक्षले प्रश्न उठाएका छन् ।



थुनछेक बहस सुरु हुनुअघि नै जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलहरूले मुद्दाका लामिछानेलाई बुधबार जिम्माजमानीमा छाड्ने न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट आइतबार दायर भएको सहकारी ठगी र संठगित अपराधको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न लामिछाने बुधबार अदालत उपस्थित भएका थिए । उनको मुद्दाको पेसी ५ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीकामा परेको थियो । बुधबार बयान भएपछि न्यायाधीश योगीले लामिछानेलाई श्रीमती निकिता पौडेल र उनका वकिलको जिम्मामा छोड्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेशमा बिहीबार प्रश्न उठेको हो ।

अदालतमा उपस्थित भएका प्रतिवादीलाई बहस नै नगरी परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेपछि अब थुनछेक बहसको अर्थ नरहने जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले जिकिर गरेका थिए । उनले भने, ‘प्रतिवादीलाई श्रीमान्ले हिजै परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेपछि अब के आदेश हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिइसकेको छ । त्यसैले श्रीमान्ले यो मुद्दा नहेर्दा राम्रो हुन्छ ।’ सहकारीबाट रकम लगेकै छैन भन्ने झूटो बयान गर्ने व्यक्तिले प्रमाण पनि नष्ट गर्ने सम्भावना रहेकाले थुनामै राख्नुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

जाहेरवाला तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि सोही विषय उठाएका थिए । सहकारी ठगी र संठगित अपराधको मुद्दामा न्यायाधीश योगीले ‘रिक्युजल’ लिनुपर्ने (पछि हट्नुपर्ने) उनले बताए । प्रतिवादीतर्फका वकिलले भने ‘रिक्युजल’ आवश्यक नभएको जिकिर गरे ।




न्यायाधीश योगीले आफू मुद्दाबाट पछि नहट्ने जानकारी गराएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जनताको पैसा ठग्नका लागि नै गोर्खा मिडिया खोलिएको प्रमाणित भएको दाबी गरे । ‘प्रतिवादी लामिछानेको व्यक्तिगत नाममा २ करोडसहित गोर्खा मिडियामा झन्डै ११ करोड लगिएको प्रमाण छ, सहकारी ठग्ने उद्देश्यबाटै गोर्खा मिडिया खोलिएको देखियो,’ उनले बहसमा भने, ‘कुनै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकले पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा थिएन भनेर उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ? यो सहकारी ठग्ने उद्देश्य हो, खातामा गैरकानुनी पैसा आएपछि प्रहरीलाई खबर गर्ने कि सेयर किन्ने ?’

त्रिपाठीले बहसमा गरेको जिकिर सरकारी वकिलले तयार गरेको अभियोग पत्रमा तथ्य र प्रमाणका रूपमा उल्लेख छ । ‘सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा २ करोड ऋण स्वीकृत भई सेवा शुल्कबापत् ४ लाख कटाई १ करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानेका नामबाट जम्मा गरेको देखिन्छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसरी प्रतिवादी रवि लामिछानेले गीतेन्द्रबाबु राईको समूहसँग मिली आफ्नै निर्देशनमा सहकारीको बचत हिनामिना गरी कम्पनी खडा गर्ने कार्यमा कम्पनीका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।’

लामिछानेले ‘सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेतबाट १ करोड ऋण लिएको देखाई सो रकम गोर्खा मिडियाका नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा गराएको देखिन आएको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगसमेतबाट देखिन आएकोबाट रवि लामिछानेले जीबी राईसँग मिलेर सहकारीको बचत अपचलन गरी सोही रकम प्रयोग गरी गोर्खा मिडिया स्थापना एवं सञ्चालनमा ल्याएको तथ्य र आपराधिक कार्यविधि स्थापित रहेको’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट पौडेलसहित न्यायाधिवक्ता गणेशराज घिमिरे, वसन्तराज पोखरेल, सुनिल लामिछाने, पवित्रा भण्डारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता शोभकान्ता भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गरेका थिए । उनीहरूले नक्कली ठेगाना राखेर सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लैजाने काममा लामिछानेको बदनियत रहेको जिकिर गरेका थिए ।

जाहेरवालाका तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गरे । थुनछेक बहस सकिएपछि सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालसहितको टोलीले लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश योगीले प्रतिवादी तत्काल भाग्ने र प्रमाण मेटाउने अवस्था नरहेकाले त्यो आवश्यकता नभएको जवाफ दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले जाहेरवालाका २ र प्रतिवादीका सबै वकिलको बहस बाँकी रहेकाले शुक्रबार पनि थुनछेक बहस जारी हुने जानकारी दिए । लामिछानेका हकमा परिवारको जिम्मामा छोड्ने बुधबारकै आदेश निरन्तर भएको बताए । ‘मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ, त्यसैले शुक्रबार पनि थुनछेक बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब जाहेरवाला पक्षका २, प्रतिवादीका ८ वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट जवाफी बहस हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमध्येको एक ठमेल क्षेत्रबाट प्रहरीले आज सोमबार पाँच विदेशी महिलालाई पक्राउ गर्‍यो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे समेतको टोलीले पाँच विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेको छ । परिसर काठमाडौंका प्रमुख तथा एसएसपी रमेश थापाकाअनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा चार जना युगाण्डाका महिला छन् भने एक जना केन्याकी महिला छन् । उनीहरू पक्राउ पर्नुको मुख्य ...
। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । सबै दलसँग बसेर यो विषय अगाडि बढाउने र टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुर्याइने उनले बताइन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री गौतमले सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार ...
। शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौट गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फर्स्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार, भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले कानुन निर्माणमा नागरिकलाई सहभागी गराउनका लागि ल्याइएको डिजिटल प्लेटफर्मबारे संसदीय समितिमा जानकारी गराएकी छिन् । सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रयोग विधिबारे पनि जानकारी गराइन् । उनका अनुसार, जुनसुकै कानुनबारे जानकारी गराउन र आवश्यक लागेका संशोधनहरूबारे अब वेबसाइटबाटै काम गर्न सकिनेगरी ...
। सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध धनगढीमाई नगरपालिका–९ स्थित जिरोमाइल चौकमा स्थानीयवासी, व्यापारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले चक्काजाम गरेका छन् । छोटी भन्सार खारेजीको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरूले आज चक्का जाम गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाल सरकारले २१ वैशाख २०८३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय ...