मुख्य समाचार
रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु
रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु

— बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ । पहिलो दिन बिहीबार सरकारी पक्ष र जाहेरवालाका तर्फबाट बहस भएको छ । अदालतले थनछेक बहस नगरी प्रतिवादी लामिछानेलाई जिम्माजमानीमा छाडेकामा दुवै पक्षले प्रश्न उठाएका छन् ।



थुनछेक बहस सुरु हुनुअघि नै जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलहरूले मुद्दाका लामिछानेलाई बुधबार जिम्माजमानीमा छाड्ने न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट आइतबार दायर भएको सहकारी ठगी र संठगित अपराधको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न लामिछाने बुधबार अदालत उपस्थित भएका थिए । उनको मुद्दाको पेसी ५ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीकामा परेको थियो । बुधबार बयान भएपछि न्यायाधीश योगीले लामिछानेलाई श्रीमती निकिता पौडेल र उनका वकिलको जिम्मामा छोड्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेशमा बिहीबार प्रश्न उठेको हो ।

अदालतमा उपस्थित भएका प्रतिवादीलाई बहस नै नगरी परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेपछि अब थुनछेक बहसको अर्थ नरहने जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले जिकिर गरेका थिए । उनले भने, ‘प्रतिवादीलाई श्रीमान्ले हिजै परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेपछि अब के आदेश हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिइसकेको छ । त्यसैले श्रीमान्ले यो मुद्दा नहेर्दा राम्रो हुन्छ ।’ सहकारीबाट रकम लगेकै छैन भन्ने झूटो बयान गर्ने व्यक्तिले प्रमाण पनि नष्ट गर्ने सम्भावना रहेकाले थुनामै राख्नुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

जाहेरवाला तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि सोही विषय उठाएका थिए । सहकारी ठगी र संठगित अपराधको मुद्दामा न्यायाधीश योगीले ‘रिक्युजल’ लिनुपर्ने (पछि हट्नुपर्ने) उनले बताए । प्रतिवादीतर्फका वकिलले भने ‘रिक्युजल’ आवश्यक नभएको जिकिर गरे ।




न्यायाधीश योगीले आफू मुद्दाबाट पछि नहट्ने जानकारी गराएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जनताको पैसा ठग्नका लागि नै गोर्खा मिडिया खोलिएको प्रमाणित भएको दाबी गरे । ‘प्रतिवादी लामिछानेको व्यक्तिगत नाममा २ करोडसहित गोर्खा मिडियामा झन्डै ११ करोड लगिएको प्रमाण छ, सहकारी ठग्ने उद्देश्यबाटै गोर्खा मिडिया खोलिएको देखियो,’ उनले बहसमा भने, ‘कुनै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकले पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा थिएन भनेर उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ? यो सहकारी ठग्ने उद्देश्य हो, खातामा गैरकानुनी पैसा आएपछि प्रहरीलाई खबर गर्ने कि सेयर किन्ने ?’

त्रिपाठीले बहसमा गरेको जिकिर सरकारी वकिलले तयार गरेको अभियोग पत्रमा तथ्य र प्रमाणका रूपमा उल्लेख छ । ‘सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा २ करोड ऋण स्वीकृत भई सेवा शुल्कबापत् ४ लाख कटाई १ करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानेका नामबाट जम्मा गरेको देखिन्छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसरी प्रतिवादी रवि लामिछानेले गीतेन्द्रबाबु राईको समूहसँग मिली आफ्नै निर्देशनमा सहकारीको बचत हिनामिना गरी कम्पनी खडा गर्ने कार्यमा कम्पनीका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।’

लामिछानेले ‘सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेतबाट १ करोड ऋण लिएको देखाई सो रकम गोर्खा मिडियाका नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा गराएको देखिन आएको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगसमेतबाट देखिन आएकोबाट रवि लामिछानेले जीबी राईसँग मिलेर सहकारीको बचत अपचलन गरी सोही रकम प्रयोग गरी गोर्खा मिडिया स्थापना एवं सञ्चालनमा ल्याएको तथ्य र आपराधिक कार्यविधि स्थापित रहेको’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट पौडेलसहित न्यायाधिवक्ता गणेशराज घिमिरे, वसन्तराज पोखरेल, सुनिल लामिछाने, पवित्रा भण्डारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता शोभकान्ता भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गरेका थिए । उनीहरूले नक्कली ठेगाना राखेर सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लैजाने काममा लामिछानेको बदनियत रहेको जिकिर गरेका थिए ।

जाहेरवालाका तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गरे । थुनछेक बहस सकिएपछि सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालसहितको टोलीले लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश योगीले प्रतिवादी तत्काल भाग्ने र प्रमाण मेटाउने अवस्था नरहेकाले त्यो आवश्यकता नभएको जवाफ दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले जाहेरवालाका २ र प्रतिवादीका सबै वकिलको बहस बाँकी रहेकाले शुक्रबार पनि थुनछेक बहस जारी हुने जानकारी दिए । लामिछानेका हकमा परिवारको जिम्मामा छोड्ने बुधबारकै आदेश निरन्तर भएको बताए । ‘मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ, त्यसैले शुक्रबार पनि थुनछेक बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब जाहेरवाला पक्षका २, प्रतिवादीका ८ वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट जवाफी बहस हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सुकुमवासी तथा अव्यस्थित बसोवासीहरूको समस्यालाई मानवीय संवेदनाका साथ दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी सेल्टर (होल्डिङ सेन्टर) को स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष घिसिङले विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी हटाइनु दुःखद् भएको बताएका हुन् । निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष घिसिङले सेल्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूको अवस्था निकै ...
— काठमाडौंबाट १२ दिनदेखि हराइरहेकी महिलाको शव भेटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, तारकेश्वर नगरपालिका–३, तिनपिप्लेकी सरिता तिवारीको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो । उनको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले टोखा नगरपालिका–२ का अनिल डंगोललाई पक्राउ गरेको छ । उनले हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ । ...
— ट्राफिक प्रहरी कपिलवस्तुले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न महेन्द्र राजमार्गमा चल्ने भाडाका सवारीसाधनमा अनधिकृत रूपमा थपिएका सिटहरू हटाउन थालेको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रमा ‘एक्स्ट्रा सिट’ राख्ने कार्यका विरुद्ध निगरानी अभियान सुरु गर्दै त्यस्ता सिट हटाउन सुरु गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु ...
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...