मुख्य समाचार
रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु
रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु

— बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ । पहिलो दिन बिहीबार सरकारी पक्ष र जाहेरवालाका तर्फबाट बहस भएको छ । अदालतले थनछेक बहस नगरी प्रतिवादी लामिछानेलाई जिम्माजमानीमा छाडेकामा दुवै पक्षले प्रश्न उठाएका छन् ।



थुनछेक बहस सुरु हुनुअघि नै जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलहरूले मुद्दाका लामिछानेलाई बुधबार जिम्माजमानीमा छाड्ने न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट आइतबार दायर भएको सहकारी ठगी र संठगित अपराधको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न लामिछाने बुधबार अदालत उपस्थित भएका थिए । उनको मुद्दाको पेसी ५ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीकामा परेको थियो । बुधबार बयान भएपछि न्यायाधीश योगीले लामिछानेलाई श्रीमती निकिता पौडेल र उनका वकिलको जिम्मामा छोड्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेशमा बिहीबार प्रश्न उठेको हो ।

अदालतमा उपस्थित भएका प्रतिवादीलाई बहस नै नगरी परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेपछि अब थुनछेक बहसको अर्थ नरहने जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले जिकिर गरेका थिए । उनले भने, ‘प्रतिवादीलाई श्रीमान्ले हिजै परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेपछि अब के आदेश हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिइसकेको छ । त्यसैले श्रीमान्ले यो मुद्दा नहेर्दा राम्रो हुन्छ ।’ सहकारीबाट रकम लगेकै छैन भन्ने झूटो बयान गर्ने व्यक्तिले प्रमाण पनि नष्ट गर्ने सम्भावना रहेकाले थुनामै राख्नुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

जाहेरवाला तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि सोही विषय उठाएका थिए । सहकारी ठगी र संठगित अपराधको मुद्दामा न्यायाधीश योगीले ‘रिक्युजल’ लिनुपर्ने (पछि हट्नुपर्ने) उनले बताए । प्रतिवादीतर्फका वकिलले भने ‘रिक्युजल’ आवश्यक नभएको जिकिर गरे ।




न्यायाधीश योगीले आफू मुद्दाबाट पछि नहट्ने जानकारी गराएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जनताको पैसा ठग्नका लागि नै गोर्खा मिडिया खोलिएको प्रमाणित भएको दाबी गरे । ‘प्रतिवादी लामिछानेको व्यक्तिगत नाममा २ करोडसहित गोर्खा मिडियामा झन्डै ११ करोड लगिएको प्रमाण छ, सहकारी ठग्ने उद्देश्यबाटै गोर्खा मिडिया खोलिएको देखियो,’ उनले बहसमा भने, ‘कुनै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकले पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा थिएन भनेर उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ? यो सहकारी ठग्ने उद्देश्य हो, खातामा गैरकानुनी पैसा आएपछि प्रहरीलाई खबर गर्ने कि सेयर किन्ने ?’

त्रिपाठीले बहसमा गरेको जिकिर सरकारी वकिलले तयार गरेको अभियोग पत्रमा तथ्य र प्रमाणका रूपमा उल्लेख छ । ‘सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा २ करोड ऋण स्वीकृत भई सेवा शुल्कबापत् ४ लाख कटाई १ करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानेका नामबाट जम्मा गरेको देखिन्छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसरी प्रतिवादी रवि लामिछानेले गीतेन्द्रबाबु राईको समूहसँग मिली आफ्नै निर्देशनमा सहकारीको बचत हिनामिना गरी कम्पनी खडा गर्ने कार्यमा कम्पनीका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।’

लामिछानेले ‘सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेतबाट १ करोड ऋण लिएको देखाई सो रकम गोर्खा मिडियाका नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा गराएको देखिन आएको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगसमेतबाट देखिन आएकोबाट रवि लामिछानेले जीबी राईसँग मिलेर सहकारीको बचत अपचलन गरी सोही रकम प्रयोग गरी गोर्खा मिडिया स्थापना एवं सञ्चालनमा ल्याएको तथ्य र आपराधिक कार्यविधि स्थापित रहेको’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट पौडेलसहित न्यायाधिवक्ता गणेशराज घिमिरे, वसन्तराज पोखरेल, सुनिल लामिछाने, पवित्रा भण्डारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता शोभकान्ता भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गरेका थिए । उनीहरूले नक्कली ठेगाना राखेर सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लैजाने काममा लामिछानेको बदनियत रहेको जिकिर गरेका थिए ।

जाहेरवालाका तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गरे । थुनछेक बहस सकिएपछि सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालसहितको टोलीले लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश योगीले प्रतिवादी तत्काल भाग्ने र प्रमाण मेटाउने अवस्था नरहेकाले त्यो आवश्यकता नभएको जवाफ दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले जाहेरवालाका २ र प्रतिवादीका सबै वकिलको बहस बाँकी रहेकाले शुक्रबार पनि थुनछेक बहस जारी हुने जानकारी दिए । लामिछानेका हकमा परिवारको जिम्मामा छोड्ने बुधबारकै आदेश निरन्तर भएको बताए । ‘मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ, त्यसैले शुक्रबार पनि थुनछेक बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब जाहेरवाला पक्षका २, प्रतिवादीका ८ वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट जवाफी बहस हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्युलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । राजदूत म्युलीले नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री गौतम र राजदूत म्युलीबीच नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध, सहकार्य, नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि लगायतका विषयमा ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकार निरंकुश बन्दै जान लागेको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा उनले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यामहरूमाथि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन रोक लगाउने निरंकुश निर्णय गरेको बताएकी हुन् । सरकारले छोटो समयमा नै धेरै विवादित निर्णयहरू गर्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजी सञ्चारमाध्यामलाई विज्ञापनमा ...
। प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘नेपालमा एउटा भाइरस छ । त्यो भाइरस भनेको नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद हो,’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो भाइरस खासगरी नेपाल एकीकरण भएपछि रणबहादुर शाह उहाँ नावालक राजा हुनुभयो । त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो ।’ राणा शासन ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई ललितपुरको सम्पदा हेर्ने गरी जान निम्तो गरेका छन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मन्दिरै मन्दिरको सहर हो । सम्पदा नै सम्पदाको सहर हो’ उनले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने । यसको भ्रमण गर्नका लागि उनले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् । अगाडि भनेका छन्, ...
। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रअघि नै अभिभावकबाट दिएको शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा बुधबार जारी एक विज्ञप्तिमार्फत कानुनविपरीतका शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ ...