मुख्य समाचार
भारतमा रेल दुर्घटनामा परी चार नेपालीको मृत्यु,परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा दु:ख व्यक्त
भारतमा रेल दुर्घटनामा परी चार नेपालीको मृत्यु,परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा दु:ख व्यक्त

: परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भारतको महाराष्ट्रमा बुधबार भएको रेल दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त दुर्घटनामा परी नेपाली र भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको खबरले आफू दुःखी भएको उल्लेख गरेकी छन्।


बुधबार भारतको महाराष्ट्रमा रेल दुर्घटना हुँदा चारनेपालीसहित ११ जनाको ज्यान गएको छ ।

मन्त्री राणाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेकी छन्।




मन्त्री राणाले आज बिहान भारतका लागि नेपाली राजदूत र नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उद्धार तथा घाइतेको उपचारमा तदारुकताका साथ लाग्न भारत सरकार तथा सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गरेकी छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जनकपुर–जयनगर रेलमा किचिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ ५:३२ बजेको समयमा जयनगरबाट जनकपुर तर्फ आउँदै गरेको रेलमा धनुषा विदेह नगरपालिका–९ बैदेही स्टेसनभन्दा ६ सय मिटर पूर्वमा उक्त घटना भएको हो । सो क्रममा अन्दाजी ३० वर्षीय महिलाको टाउको किचिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिए । घटनाबारे थप ...
। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् । न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानुनव्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै ...
। सरकारको निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐन विपरीतका निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । डा. केसीले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ‘स्वार्थपरक र गैरकानुनी हस्तक्षेप’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले बारम्बारको आग्रह र खबरदारी ...
। सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो ...