: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष नै तर्जुमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१’ लाई संसदमा पेश हुने भएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१’ लाई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
गत वर्ष तिहार सुरु हुनै लागेका बेला टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
अनुदान सम्बन्धी दुई कार्यविधि स्वीकृत
सरकारले अनुदान सम्बन्धी दुई कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारका प्रवक्ता गुरुङका अनुसार समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ।
बैठकले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ भने जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यविधि ३५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ।
