मुख्य समाचार
ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका कार्यकारी आदेश र चुनौतीहरू
ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका कार्यकारी आदेश र चुनौतीहरू

: डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपतिको सपथ लिएलगत्तै आप्रवास, जलवायु परिवर्तन र सजाय माफीलगायत विषयमा कार्यकारी आदेश जारी गरे। ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेश संसदले बनाउने कानुन बराबरकै मानिन्छ। तर, यस कानुनलाई अदालत वा अब आउने राष्ट्रपतिहरूले नमान्न पनि सक्छन्। ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशले भविष्यमा विभिन्न चुनौतीको सामना पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ।


सोमबार राष्ट्रपतिको सपथ लिएपछि ट्रम्पले अमेरिकाको के-के नीतिमा परिवर्तन गरे। आउनुस् जानौं।

आप्रवासन


ट्रम्पले सुरुवातमै आप्रवासन नीतिलाई कडाई गर्ने घोषणा गरे। उनले अमेरिकाको दक्षिणी सीमा अर्थात् मेक्सिकोसँग जोडिएको सीमामा आपतकालीन घोषणा गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरे। यही सीमाबाट अमेरिकामा अवैध प्रवेश हुने गरेको बताइन्छ। उक्त आदेश जारी गरेपछि ट्रम्पले 'यो ठूलो कुरा' भएको बताए।
त्यस्तै यसअघि आप्रवासीले जन्म दिएका बच्चाले स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्थे। ट्रम्पले त्यसको प्रावधानमा पनि बदलाव ल्याएका छन्। अमेरिकामा रहेका शरणार्थीहरूको पुनर्वास नीतिमा पनि फेरबदल गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

सीमा बन्द गर्ने आदेश
ट्रम्पले अमेरिकी सीमाहरू बन्द गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध लागुऔषध तस्करी हुने गरेको उनको भनाइ छ। मानव बेचबिखनसहितका आपराधिक गतिविधिलाई रोक्ने ट्रम्पले घोषणा गरेका छन्।

मेक्सिको सीमामा पर्खाल

अमेरिकाको दक्षिण सीमामा आपतकालीन घोषणा गर्दै ट्रम्पले ठूलो पर्खाल निर्माण गर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मेक्सिको सीमानामा फेरि एकपटक पर्खालको निर्माण काम थालिने निर्देशन दिए। यद्यपि, यस कामलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषय खुलिसकेको छैन। सन् २०१६ मा राष्ट्रपति हुँदा पनि उनले सो सीमा क्षेत्रमा पर्खा बनाउने आदेश दिएका थिए। केही क्षेत्रमा पर्खाल बनाइए पनि अधिकांश क्षेत्रमा निर्माण हुन सकेको थिएन।

त्यस्तै मेक्सिकोबाट आउने शरणार्थीका लागि पनि ट्रम्पले नयाँ कार्यदेश जारी गरेका छन्। पहिलो कार्यकालमा पनि ट्रम्पले ७० हजार शरणार्थीलाई मेक्सिको फिर्ता पठाएका थिए।

आप्रवासीमाथि रोक
त्यस्तै बाइडेन प्रशासनले सुरु गरेको योजनालाई पनि ट्रम्पले रोक लगाएका छन्। बाइडेनले क्युबा, हाइटी, निकारगुआ र भेनेजुयलाबाट करिब २० हजार आप्रवासीलाई अमेरिकामा शरण दिने घोषणा गरेका थिए। ट्रम्पले उक्त योजना उल्टाइदिएका हुन्।

डब्लुएचओबाट बाहिरिए
ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट अमेरिकालाई निकाल्ने कार्यकारी आदेश पनि जारी गरेका छन्। उनले यसलाई ठूलो फैसला भएको बताएका छन्। यसअघि पनि उनले अमेरिकालाई डब्लुएचओबाट निकालेका थिए। तर, बाइडेन राष्ट्रपति चुनिएपछि उक्त आदेश फिर्ता लिएका थिए।

टिकटक
गत शनिबार अमेरिकामा टिकटकले आफ्नो सेवा बन्द गरेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पकै आग्रहमा टिकटक एक दिन नबित्दै सुचारु भएको थियो। त्यसबारे ट्रम्पले ७५ दिनको अल्टिमेटमसहित कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। अब टिकटकले ७५ दिनभित्र आफ्नो ५० प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिकी साझेदारलाई बिक्री गर्नुपर्नेछ। अन्यथा अमेरिकामा फेरि टिकटक बन्द हुने अवस्था आउनसक्छ।

अर्बपति एलन मस्कलाई जिम्मेवारी
अर्बपति एलन मस्कलाई ट्रम्पलाई डीओजीई बनाउनेसम्बन्धी निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार मस्कका लागि ट्रम्पले नयाँ विभाग बनाएका छन्। जसले सरकारी खर्च कम गर्नका लागि सुझाव दिनेछ। मस्कले २० कर्मचारीसहित उक्त विभाग चलाउने बताइएको छ।

सरकारी नियुक्तिमा बन्देज
ट्रम्पले सरकारी नियुक्तिमा पनि बन्देज लगाएका छन्। उनले सैन्य भर्ती र संघीय नियुक्तिमा रोक लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यस्तै संघीय कर्मचारीलाई 'वर्क फ्रम होम'को सुविधा दिइने छैन। सबै कार्यालयमै आएर काम गर्नुपर्नेछ।

बाइडेनको नीतिमा उलटफेर
ट्रम्पले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले जारी गरेका ८० वटा कानुनलाई निष्क्रिय बनाएका छन्। यसभित्र कुन-कुन कानुन पर्छ भन्ने खुलाइएको छैन। त्यस्तै संघीय इजेन्सीमाथि नयाँ कानुन जारी गर्न रोक्नेसम्बन्धी आदेश पनि जारी गरेका छन्। उनले एजेन्सीहरूलाई आफू अनुकूल चलाउनका लागि यस्तो गरिएको समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

अमेरिकामा अब महिला र पुरुष मात्रै
ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै अमेरिकामा केवल महिला र पुरुषमात्र रहने बताएका छन्। यसले अमेरिकामा अब पुरुष र महिलालाई मात्र मान्यता दिइनेछ। त्यस्तै डीईआई अर्थात् डाइभर्सिटी, इक्विटी र इनक्लुसिभजस्ता योजनामा पनि रोक लगाइएको छ। यसमा आदेशमा संघीय सबै एजेन्सीहरू पर्छन्।

मेक्सिको खाडीको नाम बदलियो
ट्रमप्ले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै मेक्सिको खाडीको नाम बदलेर अमेरिकाको खाडी नाम दिइएको छ। यसै आदेशअनुसार अलस्काको माउन्ट देनालीको नाम बदलेर अमेरिकाको २५औं राष्ट्रपति विलियम मैकिन्ली नाम राखिएको छ।

जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा
ट्रम्पले बढ्दो तापमानविरुद्ध लड्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अलग हुने आदेश पनि जारी गरेका छन्। पहिलो कार्यकालमा पनि ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए। बाइडेन आएपछि उक्त नीति खारेज गरिएको थियो।

१५ सयलाई सजाय माफ
ट्रम्पले सन् २०२१ मा क्यापिटल हिलमा भएको हिंसाको आरोपमा पक्राउ परेका १५ सय समर्थकको सजाय माफ गरेका छन्। ट्रम्पले यस घटनालाई बन्धक बनाइएको भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन्। त्यस्तै अर्थव्यवस्था र ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय आपतकालको घोषणा पनि गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियास्थित टुम्लर रिज सेकेन्डरी स्कूलमा भएको गोलीकाण्डमा १८ वर्षीय जेसी भान रुट्सेलार दोषी रहेको ठहर प्रहरीले गरेको छ । प्रहरीका अनुसार जेसी घटनास्थलमै मृत्यु अवस्थामा अवस्थामा भेटिएका थिए । उनले पहिले आफ्नै घरमा ३९ वर्षकी आमा र ११ वर्षका सौतेनी भाईलाई गोली हानेका थिए । त्यसपछि स्कुलमा सामुहिक गोली चलाउँदा ६ जना मारिए ...
— युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले दुई शर्तमा मात्रै निर्वाचन गरिने बताएका छन् । त्यसका लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र रुससँग युद्धविराम हुनुपर्ने शर्त उनले राखेका हुन् । चुनावका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा बुधबार पत्रकारसँगको व्हाट्सएप च्याटमा जेलेन्स्कीले भने, ‘सबै सम्बन्धित सुरक्षा ग्यारेन्टी सुनिश्चित भएपछि हामी चुनावतर्फ अघि बढ्नेछौं । युक्रेनले कहिल्यै चुनावको विषय उठाएको छैन, यो विभिन्न साझेदारहरूले ...
— अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण क्युबामा इन्धन संकट भएको छ । यहाँ जेट विमानहरुमा भर्नका लागि इन्धन नभएपछि विभिन्न एयरलाईन्सहरु फ्लाइट स्थगित गर्न बाध्य छन् । एयर क्यानडा, वेस्ट जेट, ट्रान्स्याटलगायत एयरलाईनका विमान स्थगित भएका छन् । क्युवाको पर्यटन उद्योग संकटमा परेको छ । क्युबाले आफ्नो आवश्यकताको एक तिहाइ मात्र इन्धन उत्पादन गर्छ । इन्धन अभावले ...
— बंगलादेशमा २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनले शेख हसिनाको १५ वर्षे शासन समाप्त गरेपछि आज पहिलो पटक मतदान भइरहेको छ । यहाँ ३ सय प्रत्यक्ष सिटमा संसदीय चुनाव र जनमतसंग्रह एकसाथ भइरहेको छ । बंगलादेशको निर्वाचन आयोगका अनुसार १२ करोड ७० लाख जनाले मतदाता सूचीमा नाम लेखाएका छन् । उनीहरूले देशभरका ४२ हजार ७ सय ७९ वटा मतदान ...
— अमेरिकी सरकारले गत वर्ष ५ अगस्टमा खारेज गरेको अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्ट स्टाटस (टीपीएस) बारे अदालतले नयाँ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार पुनरावेदन अदालतको नाइन्थ सर्किट प्यानलले टीपीएस खारेज गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने नयाँ आदेश जारी गरेको हो । यसअघि ३१ डिसेम्बर २०२५ मा तल्लो अदालतले टीपीएस खारेज गर्ने ...