। नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत हुने आर्थिक सुधारको पाँचौं समीक्षामा कर्मचारीस्तरमा सहमति भएको छ । यससँगै नेपालले आईएमएफसँग लिएको ऋणको पाँचौं किस्ताबापतको ४ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) निकाल्न पाउने भएको छ ।
कर्मचारीस्तरमा भएको सहमति आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत भएपछि मात्रै लागू हुनेछ । खासगरी नेपालले प्रतिबद्धता गरेअनुरुप देशका १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सुरु गर्न महत्वपूर्ण कदम चाल्नुका साथै आर्थिक सुधारको गतिलाई कायम गरेको अवस्थामा मात्रै आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले ईसीएफको समीक्षालाई निष्कर्षमा लैजाने जनाइएको छ ।
सारवत जहाँको नेतृत्वको आईएमएफको टोलीले २४ पुसदेखि ६ माघसम्म नेपालको भ्रमण गरेको थियो । टीमले नेपालको अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समीक्षामा कर्मचारीस्तरमा सहमति भएको जनाएको हो ।
नेपालले विदेशी मुद्राको अभाव झेलिरहेको बेला १२ जनवरी २०२२ मा आईएमएफले नेपाललाई २८ करोड २४ लाख स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) अर्थात ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर निर्ब्याजी ऋण सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) भनिएको छ । यसरी नेपालले आईएमएफसँग ऋण लिंदा विभिन्न आर्थिक सुधार गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसमध्ये बाह्य प्रतिष्ठित लेखापरीक्षकबाट नेपालका १० वटा ठूला बैंकको ऋणको पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) गर्ने तथा नेपाल राष्ट्रबैंक ऐनमा संशोधन गर्ने विषयमा अपेक्षित प्रगति नभएको आईएमएफको गुनासो रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आईएमएफको अहिलेको मिसनले पनि एलपीआर र सुधारको गतिमा ठोस प्रगति भएपछि मात्रै पाँचौं समीक्षा बोर्डले पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालले ईसीएफअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गरिरहेको छ । राजस्व संकलन र बालकल्याणको अनुदानका सांकेतिक लक्ष्यहरुबाहेक सन् २०२४ को जुलाई अन्त्यमा हासिल हुनुपर्ने तथ्यांकीय लक्ष्यहरु हासिल भएका छन्,’ मिसन प्रमुख जहाँले नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएपछि जारी गरेको वक्तव्यमा भनेकी छन्, ‘२०२४ को अन्त्यसम्ममा हासिल हुनुपर्ने संरचनात्मक मापदन्डहरुको कार्यान्वयनमा गति आएको छ, तर केही क्षेत्रमा सुधारहरु अझै जारी छन् ।’
पाँचौं समीक्षअन्तर्गत सम्पन्न भएका प्रमुख सुधारहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानूनमा संशोधन, सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय निगरानीको सबलीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका र अन्य केन्द्रीय बैंकको लेखापरीक्षण गरेका विज्ञहरुसमेतद्वारा नेपाल राष्ट्रबैंकको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण रहेको आईएमएफले जनाएको छ ।
ठूला १० वाणिज्य बैंकको एलपीआर गर्न यसअघि सुरु गरिएको खरिद प्रक्रिया स्थगित भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक त्यो काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको पनि आईएमएफले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सुशासनलाई वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्रबैंक ऐनको संशोधन महत्वपूर्ण भएको आईएमएफको भनाइ छ ।
बाढीपहिरोले आर्थिक पुनरुत्थानमा अवरोध आयो
गत असोजमा गएको बाढीपहिरोका कारण गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा अवरोध आएको आईएमएफले जनाएको छ । ‘त्यो बाढीपहिराले अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरुमा गम्भीर क्षति पुर्यायो जसका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको आन्तरिक मागलाई अझै कमजोर बनायो । बाढीका कारण खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुँदा डिसेम्बरमा मुद्रास्फीति ६.१ प्रतिशत पुग्यो,’ जहाँले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेकी छन् ।
महामारीपछिको ‘क्रेडिट–बुम’बाट सुधार हुँदै जाँदा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको पनि आईएमएफले जनाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा साढे ४ प्रतिशत पुग्नु र वित्तीय सहकारीहरुको अवस्था बग्रँदै जानु यसको संकेत भएको उनले जनाएकी छन् ।
तर, तालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा सुधार आई ४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा पनि आईएमएफले गरेको छ ।
