। आजदेखि नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र राखिएको छ । नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीच तालमेल मिलेपछि परिचयपत्र एपमा राखिएको सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले मंगलबार दिउँसोबाट नागरिक एपभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र देखिने गरी ल्याएका छौं।अब राष्ट्रिय परिचय पत्र छापिएर आएका सबै नागरिकको परिचयपत्र त्यहाँ हेर्न सकिनेछ।’
उनका अनुसार नागरिक एपभित्र ‘नेसनल आईडी’ अप्सनमा गएर त्यहाँ आफ्नो परियचपत्र नम्बर (निन नम्बर) राखेपछि सम्बन्धित नागरिकको परिचयपत्र देखापर्छ । गत कात्तिक २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तरआबद्धताका लागि स्वीकृति दिएको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपलाई थप प्राविधिक परीक्षण गरिएपछि आजदेखि प्रयोगमा ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले बताए ।
उनले भने, ‘सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आवश्यक सबै परीक्षणपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकले अनुभूत हुनेगरी सार्वजनिक गरेका छौं।’ सूचना प्रविधि विभाग र नागरिक एपबीच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
अब राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर (निन) पाएका १ करोड ६१ लाख नागरिकले राहदानी, बैंक अकाउन्ट, टेलिकमको सिमकार्ड लगायतका सेवा सहजै लिन पाउनेछन् ।-शिवराज अधिकारी,निर्देशक,पञ्जीकरण विभाग
यता, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक पौडेलेका अनुसार आज मात्रै १ हजारभन्दा बढीको आवेदन परेको छ भने हाल करिब ५५ लाख प्रयोगकर्ताले नागरिक एप डाउनलोड गरेका छन्। यस्तै एन्ड्रोइडमा ४९ लाख १० हजार ५ सय ९६, एप्पलको आईओएसमा ६ लाख १२ हजार १ सय १५ र वेबसाइटमा २ हजार ३२७ पटक डाउनलोड भइसकेको छ। एपमा हाल ३५ वटा निकायका ६२ वटा सेवा तथा सूचना आबद्ध गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी १ माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा बैंक खाता खोल्ने निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत हालसम्म १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण दर्ता भइसकेको र हालसम्म ६० लाखभन्दा बढी परिचयपत्र छापिएको पञ्जीकरण विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता प्रमुख शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हालसम्म १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण दर्ता भइसकेको छ भने १ करोड ६१ लाख निन नम्बर (राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर) पाएका नम्बर पाएका छन् । निन नम्बर (राष्ट्रिय परिचयपत्र) पाएकाले अब राहदानी बनाउन मिल्छ। साथै सरकारले दिने सेवाहरूमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।’
उनका अनुसार अब राष्ट्रियपत्र नम्बर (निन) पाएका १ करोड ६१ लाख नागरिकले राहदानी, बैंक अकाउन्ट, टेलिकमको सिमकार्ड लगायतका सेवा सहजै लिन पाउनेछन् । ‘निन नम्बर पाइसकेका नागरिकले अब छापिएर आएको राष्ट्रिय परिचयपत्र भौतिक रुपमा नलिइकन राहदानी, टेलिकमको सिम, बैंक अकाउन्टलगायत सरकार दिने डिजिटल सेवा लिन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘ त्यसको लागि सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले क्यूआर र निन नम्बरलाई स्क्यान गरेर भेरिफिकेशन गर्नेछन्।’
यसका साथै २० लाख नागरिकले छापिएर आएको आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र भौतिक रुपमै पाइसकेको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार ५५ लाख वटा कार्ड विभिन्न जिल्लामा पठाइएका छन् मुगु, डोल्पा र हुम्लाबाहेक देशभरबाट परिचयपत्रका लागि नागरिकले विवरण दर्ता गराएका छन् । देशभर राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिन भने अनेक सकस झेलिरहेको नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका छन् ।
तर पछिल्लो समय धेरै सेवा दिने कार्यालयले प्रक्रिया झञ्झटिलो बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिनेदेखि विचौलियालाई फाइदा हुने काम गरिरहेकाले नागरिक एप प्रणालीको प्रयोग बढाउन सके सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीको अनुहार नै हेर्नु नपर्ने व्यवस्थासम्म पुग्न सकिने दाबी अधिकारीहरुको छ ।
नागरिक एप प्रणालीले नागरिकले चाहेमा एपमार्फत स्वीकति दिएको अवस्थामा मात्रै एउटा सेवाका लागि अर्को प्रणालीबाट तथ्यांक तान्छ । अहिले नागरिक एपबाट ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरेर वा निन नम्बरबाट दुई मिनेटमै बैंकमा खाता खोल्न र र राहदानी विभागमा फारम भर्न सकिन्छ ।
यसैगरी सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो सेवालाई स्क्यान प्रणालीबाट राखे भने एपमार्फत सेवाग्राहीले स्क्यान गरेर आफ्नो विवरण कार्यालयसम्म पठाउन सक्ने अवस्था भइसकेको छ ।
नागरिक एपमार्फत प्रणालीहरु लिंक गर्दा नागरिकको तथ्यांक सुरक्षित हुने थप कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरेर यसको विश्वसनीयता बढाउन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई एउटा सरकारी कार्यालयले खिचेको फोटो, लिएको बायोमेट्रिक र संकलन गरेको विवरण अर्को कार्यालयको प्रणालीसँग जोड्नसके सेवाग्राहीले कार्यालय पिच्छे यस्ता कागजात पेश गर्नु नपर्ने बताउँछन् ।
‘लाइन हटाएर प्रभावकारी अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक–प्रशासनिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई कार्यरुप दिन संस्थागत क्षमता वृद्धि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ ।’
अनलाइनबाट सरकारी सेवा दिन एउटा राष्ट्रिय अवधारणा चाहिने भन्दै उनले सेवा लिन रातिदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अब आधा घटेर जाने उनको भनाइ छ ।
सरकारले चाहेमा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट केही समयमै उत्कृष्ट प्रविधि भित्र्याएर अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘तर, नेता र प्रशासकमा त्यसो गर्ने इच्छाशक्ति ल्याउन भने हामीले सकेनौं’, सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराई भन्छन् ।
नागरिक एपबाट थप के-के सुविधा पाउन सकिन्छ ?
सरकारले ल्याएको नागरिक एपबाटै केही दिनमै सिंहदरबार प्रवेश गर्न आवश्यक पाससमेत लिन सकिने व्यवस्था गर्दैछ । एपमार्फत आफू जान चाहेको मन्त्रालयलाई पासका लागि अनुरोध गर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि एपमा नोटिफिकेसन आउने व्यवस्था गर्न लागेको सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक रमेश शर्मा पौडेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार नागरिक एपमा स्क्यानको अप्सन आउनेछ र सिंहदरबारको गेटमा टाँसिने क्यूआर कोडमा स्क्यान गरेर पासको आधिकारिकता जाँचेपछि भित्र जान पाइनेछ।
यस्तै नागरिक एपमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतले दिंदै आएको सेवा सुविधाहरु पनि थप हुँदैछ । नागरिक एपबाटै प्रक्रिया पूरा गरेर केही मिनेटमै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन सकिन्छ ।
प्रहरीबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन समेत नागरिक एपमा सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ भने हेलो सरकारमा आफ्नो गुनासो र उजुरी दर्ता गर्न समेत नगरिक एपमार्फत सेवा दिइएको उनको भनाइ छ ।
त्यतिमात्रै नभएर ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर ट्राफिक प्रहरीले प्रणालीमा चिट नम्बर, उल्लंघन गरेको नियम र जरिवाना रकम भर्नेछन् । यस्तो ई–चलानको नोटिफिकेसन (डिजिटल चिट) चालकको नागरिक एपमा आउनेछ । र, त्यहाँ ‘पे नाउ’को अप्सनमा चिट नम्बर राखेर मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल वालेटबाट तुरुन्तै जरिवाना तिर्न सकिनेछ ।
नागरिक एपमा अहिले प्रयोगकर्ताले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, प्रेस कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, लोकसेवा, वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृत गर्ने प्रणाली, वैदेशिक अध्ययनको लागि नो अब्जेक्सन लिने प्रणाली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा केयूकेएलको महशुल प्रणालीलाई लिंक गर्न सक्नेछन् । मौसम पूर्वानुमान र वैदेशिक विनियम दरको जानकारी दिनेसम्मका सुविधा नागरिक एपमा राखिएको छ ।
यो एपमा स्थानीय तहको वेबसाइट र त्यसका सेवालाई लिंक गर्न सक्ने गरी प्रणाली तयार गरिएको छ । अहिले पनि स्थानीय तहका वेबसाइटका सबै विवरणहरु एपबाटै हेर्न सकिन्छ ।
यसैगरी नागरिक एपमा व्यक्तिगत कागजात समावेश हुने र यसलाई सेवा प्रवाहमा पनि जोडेमा सरकारी कामकाजका लागि कागजपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने उनको दाबी छ ।
‘अब सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरु एकै ठाउँ (नागरिक एप)मा राख्ने तयारी गरेको छ, जसका कारण सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी केही काम भइसकेका छन् भने केही अन्तिम चरणमा छन् ।’ उनले भने ।
यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमी र विज्ञसँग छलफल गरेका थिए ।
उनले सूचना र प्रविधिको सहायतामा घरमै बसीबसी एकै दिनमा कम्पनी र भ्याट दर्ता जस्ता काम गर्न सकिने गरी प्रणालीको विकास गरिने बताएका थिए भने सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नेपालीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी खोल्न सक्ने र लगानी स्वदेश र विदेशमा आदानप्रदान हुने खालका सहजीकरणका व्यवस्थाले आफूहरुलाई उत्साहित तुल्याएको भन्दै आइटी उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए ।
अहिलेको समय सूचना र प्रविधिको समय भएकाले यसलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा आफूले विगतदेखि नै प्रयास गर्दै आए पनि सरकारले केही अत्यावश्यक सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलेका भनेका थिए, ‘अब हामी एकै दिन कम्पनी दर्ता, भ्याट दर्तादेखि अरु चिजहरु घरमै बसेर गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्दैछौ,म यो गर्न चाहन्छु भनेर गर्न सक्ने त्यो प्रविधिको सुरु गर्दैछौं र त्यो छोटो समयभित्र हामी सफल बनाउँछौं ।’
सरकारले २ माघ २०७५ मा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो । २०७४ को आम चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो एप निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
२०७८ सालमा ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि अरु सरकारले यो एपलाई अपडेट राख्ने, सेवाहरु अन्तरआवद्ध गर्ने र एपलाई प्राविधिक रुपमा चुस्त राख्ने काम गरेनन् । एपका लागि वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एपको विकास र यसैमार्फत सेवा लिन सक्ने प्रणाली नै बनाएन ।
त्यसपछि ओली सरकारमा आइसकेपछि नागरिक एपलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कामलाई निरन्तरता दिन लागेका छन् ।
