। भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले निर्माण जिम्मा पाएको १७ वर्षपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत जीएमआरले सन् २००८ (२०६४ साल) मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । नेपाल सरकार र जीएमआरबीच १० माघ २०६४ मा आयोजना सर्वेक्षण र निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसको १७ वर्षपछि जीएमआर लगायत यो आयोजनाका प्रवर्द्धन कम्पनीहरूले वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने भएका हुन् ।
जीएमआर एक्लैले यो आयोजना बनाउन नसक्ने भएपछि उसले अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारत सरकारको कम्पनी एसजेभीएन तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) लाई पनि लगानीकर्ताका रूपमा भित्र्याएको थियो ।
अब यो परियोजनामा जीएमआर र एसजेभीएनको ३४/३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको निःशुल्क इक्विटी बापत २७ प्रतिशत सेयर पाएको छ । इरेडाको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत सेयर पुगेको छ ।
यी तीन कम्पनी मिलेर आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुर्याएको र यो बुझाउने अन्तिम म्याद २ माघसम्म लगानी बोर्डसमक्ष बुझाउने स्रोतले जानकारी दियो ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैछ भन्ने विषयमा आफूले पनि अनौपचारिक थाहा पाएको तर हालसम्म कम्पनीले दस्तावेज पेस भने नगरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
भारतीय सरकारी ऊर्जा कम्पनी एनएचपीसी एवं एसजेभीएन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार चौधरीले बुधबार नयाँदिल्लीमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मासँग भेट गरेर यस सम्बन्धमा जानकारी गराएको डा. शर्माले अनलाइनखबरसँग बताए ।
जीएमआरले यो आयोजनामा लगानी जुटाउने म्याद पटक–पटक सारे पनि सर्वोच्च अदालतले आयोजनाको म्याद नथप्न आदेश दिएपछि त्यस अनुसार ४ माघसम्म उसले म्याद पाएको बोर्ड प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले आयोजनालाई दुई वर्षअघि ३१ असार २०७९ मा थपेको म्याद नै अन्तिम हुने र त्यसपछि म्याद थप नगर्न आदेश दिएकाले अब भने उसलाई लगानी जुटाउनुको विकल्प थिएन ।
२४ वैशाख २०८० मा सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसार त्यसअघि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको समय समेत थपेर लगानी बोर्डले ४ माघसम्म लगानी व्यवस्थापन गर्न कम्पनीलाई भनेको थियो ।
त्यही आधारमा जीएमआर तथा एसजेभीएनले लगानी जुटाएको र आजभोलिमै लगानी बोर्डलाई यसबारे जानकारी गराउने स्रोतले बतायो ।
लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच ३ असोज २०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापनको दस्तावेज बुझाउनुपर्छ ।
‘पीडीए बमोजिम वित्तीय व्यवस्थापन भएको मान्नका लागि कम्पनीले ऋणदातासँग ऋण सम्झौता गरेको हुनुपर्छ,’ यो परियोजनाबारे जानकार एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो सम्झौता अनुसार पहिलो किस्ता लिन आयोजनाले पूर्वसर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने वा ऋणदाताले नै त्यसमा छुट दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।’
दुई भारतीय कम्पनी र नेपाली बैंकले गर्दैछन् लगानी
सन् २०११ मा भएको विस्तृत परियोजना सम्झौता अनुसार परियोजनाको लागत १ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर) अनुसार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छ । करिब १४ वर्षअघि डीपीआर भएकोमा अहिले परियोजनाको लागत बढ्ने अनुमान छ ।
आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी हुनेछ भने ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ । ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा परियोजनामा ५ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको इरेडा र भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन (पीएफसी) ले लगानी गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो । यी दुई कम्पनीले कुल करिब सवा खर्ब भारतीय रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने सम्झौता गरेको स्रोतले बतायो ।
बाँकी ऋण नेपालका बैंकहरूबाट उठाउने आयोजनाको तयारी रहेको पनि स्रोतको भनाइ छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा करिब ४० अर्बको कन्सोर्टियम फाइनान्स नेपालबाट हुने स्रोतले जानकारी दियो ।
यस्तो छ परियोजनामा जीएमआरको इतिहास
सुरुमा ३ सय मेगावाट आयोजना जीएमआरले लिएपछि ९ सय मेगावाटमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । २०६४ मा नेपाल सरकारसँग आयोजना बुट मोडेलमा निर्माण गर्ने समझदारी गरेपछि जीएमआरले ५ पुस २०६६ मा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ९ सय मेगावाट पुर्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई नेपालको विद्युत् विकास विभागले स्वीकृत गरेको थियो ।
लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि यो आयोजना बोर्ड मातहत आयो । यो अयोजना र अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि ३ असोज २०७३ मा एकैदिन लगानी बोर्डले जीएमआर र एसजेभीएनसँग सम्झौता गरेको थियो ।
एसजेभीएनले भने अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण अन्तिम चरणतिर पुर्याएको छ । यो आयोजना ७८ प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ । तर, जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले त्यसका लागि म्याद थप्दै आएको थियो ।
नेपालले आयोजना बापत २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउने सम्झौता छ । आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि यो नेपालको स्वामित्वमा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५ सय मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न जीएमआरले पीपीएको आशयपत्र लिएको छ । १२ प्रतिशत नेपालले पाउने बाहेकको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने कम्पनीको योजना छ ।
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर
१० माघ २०६४ : सरकार र जीएमआरबीच सम्झौता
५ पुस २०६६ : आयोजनाको क्षमता ३०९ सय मेगावाट
३ असोज २०७१ : पीडीए सम्झौता
२ असोज २०७३ : वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पहिलोपल्ट म्याद थप
२०७६ : माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्न बंगलादेश सहमत
३१ असार २०७९ : वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २ वर्ष म्याद थप
२४ वैशाख २०८० : यही म्याद थप अन्तिम हुने सर्वाेच्च अदालतको फैसला
४ माघ २०८१ : वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद
