मुख्य समाचार
बेलायती संसद्‍मा उठ्यो नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा
बेलायती संसद्‍मा उठ्यो नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा

— बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्समा नेपालको जलवायु परिवर्तन असरसम्बन्धी विषय उठान भएको छ । सत्तारुढ लेबर पार्टीकी सांसद एलेक्स बेकरले मंगलबार संसद्‍मा उक्त मुद्दा उठाएकी हुन् ।


बेकरले प्रश्न गरिन्, 'नेपाल जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने अन्तिम चरणमा छ । गत वर्षको अन्त्यतिर हामीले काठमाडौंमा बाढीबाट दुई सय जनाको मृत्यु भएको देख्यौं। धेरै वर्षदेखि बेलायतको साझेदार र मित्र बनेको यो राष्ट्रलाई सहयोग गर्न बेलायत सरकारले के गरिरहेको छ ?'


सांसद बेकर भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा नेपाली समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको अल्डरसट, फार्नबरो जस्ता क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने 'अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप अन नेपाल' की अध्यक्ष पनि हुन् । बेकरको उक्त प्रश्नको जवाफमा ब्रिटिस विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । विदेशमन्त्री ल्यामीले बेलायत सरकारले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न तीन करोड ८५ लाख पाउण्ड (झन्डै साढे ६ अरब रुपैयाँ) सहयोग गरेको बताए ।

त्यस्तै उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर कम गरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आठ वर्षका लागि ५ करोड ८० लाख पाउन्ड (झन्डै १० अर्ब रुपियाँ) सहायता दिने निर्णय भइसकेको पनि जनाए । विदेशमन्त्री ल्यामीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालसँग बेलायतको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताए ।

सांसद बेकरले एक दिनअघि सोमबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला, कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी लगायतसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

'हामीले निमन्त्रणा गरेपछि एलेक्स दूतावासमा आइन् । उक्त भेटमा सांसद बेकरसमक्ष जलवायु परिवर्तन, भूतपूर्व गोर्खा जस्ता संवेदनशील विषय संसद्‍मा पुर्‍याइदिन आग्रह गरेका थियौं,' दुवाडीले कान्तिपुरसँग भने । उनीसँग अर्को भेट छिट्टै हुने र बाँकी मुद्दामा समेत छलफल गरिने दुवाडीले बताए ।

नयाँ लेबर सरकार गठन भएपछि गत वर्ष अगस्ट महिनामा बेलायतले नेपाललाई 'रिजिलियन्स, एडेप्टेसन तथा इन्क्लुजन' (रेन) कार्यक्रमका लागि तीन करोड ८५ लाख पाउन्ड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक नेतृत्वको सरकारको पालामा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इजरायलले फेब्रुअरीदेखि प्राथमिक विद्यालयहरूमा बच्चाहरूलाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा शुक्रबार जारी सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिबन्धले इजरायली शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा बच्चाहरूलाई उनीहरूको फोनको पहुँचबाट रोक्ने विश्वास गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २०२६ फेब्रुअरी २ देखि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ नीति लागू हुनेछ, ...
। वाल्ट डिज्नीले ओपनएआईमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । साथै, उक्त स्टार्टअपको सोरा एआई भिडियो जेनेरेटरलाई स्टार वार्स, पिक्सार र मार्वल फ्रान्चाइजीका पात्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिने भएको छ । यो सम्झौताले हलिउडको कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने तरिकालाई नयाँ आकार दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बिहीबार घोषणा गरिएको यो ३ वर्षे साझेदारी हलिउडको जेनेरेटिभ ...
। अभिनेता राजेश हमालले कुनै पनि पेशामा आफ्नो उच्चतम परिचय बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । इमान्दारिताको साथ काम गर्दा मात्र त्यो कुरा सम्भव हुने उनले औंल्याए । किताब यात्रा फाउण्डेशनद्वारा नेपाल पुलिस क्लबमा आयोजित किताब जात्राको दोस्रो दिन शुक्रबार ‘जिन्दगी र विज्ञापन’ सत्रमा उनले व्यक्तिगत परिचयलाई प्राथमिकता दिने नभइ कर्मलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति आवश्यक रहेको ...
: कम्बोडियासँग सीमा क्षेत्रमा एक सातादेखि जारी झडपपछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चर्नविराकुलले संसद विघटन गरेका छन्। संसद विघटनसँगै देशमा ४५ देखि ६० दिनभित्र आम निर्वाचन हुने भएको छ। शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री चर्नविराकुले आफू नेतृत्वको अल्पसंख्यक सरकारले तीन महिनाअघि सत्ता सम्हालेदेखि नै गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा भएका घातक ...
। अष्ट्रियामा विद्यालयमा छात्राहरुले हिजाब लगाउन नपाउने कडा कानून पारित भएको छ । सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका विद्यालयमा हिजाब प्रतिबन्ध गर्ने गरी कडा कानून पारित गरिएको हो । अष्ट्रियामा अहिले दक्षिणपन्थी पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । तीन मध्यमार्गी दलहरू समेत सहभागी छन् । सरकारले यो कानुनलाई ‘लैङ्गिक समानताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता‘ भएको दाबी गरेको छ । ...