मुख्य समाचार
बेलायती संसद्‍मा उठ्यो नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा
बेलायती संसद्‍मा उठ्यो नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा

— बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्समा नेपालको जलवायु परिवर्तन असरसम्बन्धी विषय उठान भएको छ । सत्तारुढ लेबर पार्टीकी सांसद एलेक्स बेकरले मंगलबार संसद्‍मा उक्त मुद्दा उठाएकी हुन् ।


बेकरले प्रश्न गरिन्, 'नेपाल जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने अन्तिम चरणमा छ । गत वर्षको अन्त्यतिर हामीले काठमाडौंमा बाढीबाट दुई सय जनाको मृत्यु भएको देख्यौं। धेरै वर्षदेखि बेलायतको साझेदार र मित्र बनेको यो राष्ट्रलाई सहयोग गर्न बेलायत सरकारले के गरिरहेको छ ?'


सांसद बेकर भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा नेपाली समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको अल्डरसट, फार्नबरो जस्ता क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने 'अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप अन नेपाल' की अध्यक्ष पनि हुन् । बेकरको उक्त प्रश्नको जवाफमा ब्रिटिस विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । विदेशमन्त्री ल्यामीले बेलायत सरकारले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न तीन करोड ८५ लाख पाउण्ड (झन्डै साढे ६ अरब रुपैयाँ) सहयोग गरेको बताए ।

त्यस्तै उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर कम गरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आठ वर्षका लागि ५ करोड ८० लाख पाउन्ड (झन्डै १० अर्ब रुपियाँ) सहायता दिने निर्णय भइसकेको पनि जनाए । विदेशमन्त्री ल्यामीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालसँग बेलायतको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताए ।

सांसद बेकरले एक दिनअघि सोमबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला, कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी लगायतसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

'हामीले निमन्त्रणा गरेपछि एलेक्स दूतावासमा आइन् । उक्त भेटमा सांसद बेकरसमक्ष जलवायु परिवर्तन, भूतपूर्व गोर्खा जस्ता संवेदनशील विषय संसद्‍मा पुर्‍याइदिन आग्रह गरेका थियौं,' दुवाडीले कान्तिपुरसँग भने । उनीसँग अर्को भेट छिट्टै हुने र बाँकी मुद्दामा समेत छलफल गरिने दुवाडीले बताए ।

नयाँ लेबर सरकार गठन भएपछि गत वर्ष अगस्ट महिनामा बेलायतले नेपाललाई 'रिजिलियन्स, एडेप्टेसन तथा इन्क्लुजन' (रेन) कार्यक्रमका लागि तीन करोड ८५ लाख पाउन्ड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक नेतृत्वको सरकारको पालामा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इरानले अमेरिका र इसराइलका साथ युद्धविराम नचाहेको बताएको छ । विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले जापानी मिडिया संस्था ‘क्योडो न्युज’ सँगको कुराकानीमा इरानले युद्धविराम नभएर युद्धको स्थायी अन्त्य चाहेको बताएका छन् । अरागचीले भनेका छन्, ‘इरान युद्धविराम चाहँदैन । बरू युद्धको पूर्ण, व्यापक र स्थायी अन्थ्य चाहन्छ ।’ युद्धलाई पूर्ण रुपमा समाप्त गर्न सक्ने कुनै पनि पहलको स्वागत गर्ने ...
। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको छ । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार, योजनाबद्ध १७ करोड २० लाख ब्यारेल कच्चा तेलमध्ये पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको हो । विज्ञप्ति अनुसार, अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ४ करोड ...
। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई ‘नौरोज’ पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । शनिबार उनले एक सन्देश पठाउँदै मस्को र दुशान्बे बीचको रणनीतिक साझेदारी मध्य एसियाको सुरक्षा र स्थिरताका लागि मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । ताजिकिस्तानी राष्ट्रपतिको प्रेस सेवाद्वारा आज शनिबार सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा पुटिनले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले दुवै राष्ट्रको मौलिक हितलाई ...
: इरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को सहर रस अल-खैमाहमा ‘निर्णायक शक्ति’ का साथ हमला गर्ने चेतावनी दिएको छ। फारसको खाडीका दुईवटा टापुहरूको विषयमा यूएईसँग लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई लिएर इरानले यस्तो धम्की दिएको हो। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानी सशस्त्र बलका प्रवक्ताले टेलिग्राममार्फत एक सन्देश जारी गर्दै चेतावनी दिएका छन्- 'अबू मुसा र ग्रेटर टुनब टापुहरूमा ...
। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित समाचार एजेन्सी युनाइटेड न्युज अफ इन्डिया (यूएनआई) को कार्यालय ‘सिल’ गरिएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार दिल्ली प्रहरीले शुक्रबार ‘हाई कोर्ट’ (उच्च अदालत) को आदेशभन्दै कार्यालय ‘सिल’ गरेको हो । यूएनआईका एक वरिष्ठ कर्मचारीले समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग भने, ‘बेलुकी केन्द्र सरकारको सम्पत्ति विभागका केही कर्मचारी आए । उनीहरूले तपाईंहरूको लिज समाप्त ...