मुख्य समाचार
अदालतले भन्यो- रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा लगानी गर्न भनी निवेदन दिएको देखियो
अदालतले भन्यो- रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा लगानी गर्न भनी निवेदन दिएको देखियो

: कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छोड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले बुधबार लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।


लामिछानेले इन्कारी बयान दिए पनि १,८०,००० थान शेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको भन्दै निवेदन दिएको आदेशमा उल्लेख छ। 'स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रा.लिको खातामा आएका रकमका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको। आफूले कुनै रकम लिए खाएको नहुँदा निर्दोष छु भनी कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिए पनि प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का विक्रीमा रहेको १,८०,००० थान शेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन माग वमोजिम यस प्रा.लि.मा विक्रीमा रहेको शेयर मध्ये १,८०,००० शेयर खरिद गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिई शेयर लिएको देखिंदा निजले उक्त प्रा. लि. को शेयर खरिद गरिलिएको देखिइ निज प्रतिवादी गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रा.लि.को शेयर होल्डर एंव प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेको देखियो,' आदेशमा भनिएको छ।

लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसूरदार होइनन् भन्नसक्ने अवस्था नेदिएको भन्दै मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु. ६०,००,०००/- (साठ्ठी लाख रुपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारीखमा राख्न आदेश दिइएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: जापान सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवापुस्ताको सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। मंगलबार बसेको सञ्चार मन्त्रालयको सरकारी कार्यदलको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यदलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरणमा कडाइ गर्नुका साथै नाबालिगहरूका लागि केही सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, ...
: बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुलीस्थित बीपी राजमार्गको आपतकालीन पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आइतबार सडक पुनःनिर्माणको औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। नेपालस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुनःस्थापना कार्य जापानको अग्रणी निर्माण कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले गर्नेछ। मध्य तथा पूर्वी तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग ...
। रुसले जापान शान्तिवादी नीतिबाट भइरहेको विचलनको आलोचनालाई पुन: दोहोर्‍याएको छ। टोकियोले ‘इतिहासका पाठहरू’ बिर्सिंदै गएको आरोप मस्कोले लगाएको छ। बुधबार ‘टास’ समाचार संस्थामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापान आफ्ना ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’बाट टाढिँदै गएको बताए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित यस नीतिले जापानलाई आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्न, उत्पादन गर्न वा प्रवेश गराउन निषेध ...
: जापान सरकार र युएनडीपीले ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहलअन्तर्गत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको 'स्मार्ट बिल्डिङ्स एण्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इम्प्रुभ्ड ह्युमन सेक्युरिटी एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट' परियोजना सुरु गरेका छन्। उक्त परियोजना कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहरी सहनशीलता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहनेछ। जापानी राजदूत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि ...
जापानले मंगलबार आफ्नो रक्षा निर्यात नियमहरूमा दशकौंपछिको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्दै हतियार बिक्रीमा कायम रहेका पुराना प्रतिबन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यो निर्णयसँगै अब जापानले युद्धपोत, मिसाइल र अन्य उन्नत सैन्य उपकरणहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आफ्नो शान्तिवादी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई बलियो बनाउन र क्षेत्रीय शक्ति ...