मुख्य समाचार
अदालतले भन्यो- रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा लगानी गर्न भनी निवेदन दिएको देखियो
अदालतले भन्यो- रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा लगानी गर्न भनी निवेदन दिएको देखियो

: कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छोड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले बुधबार लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।


लामिछानेले इन्कारी बयान दिए पनि १,८०,००० थान शेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको भन्दै निवेदन दिएको आदेशमा उल्लेख छ। 'स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रा.लिको खातामा आएका रकमका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको। आफूले कुनै रकम लिए खाएको नहुँदा निर्दोष छु भनी कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिए पनि प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का विक्रीमा रहेको १,८०,००० थान शेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन माग वमोजिम यस प्रा.लि.मा विक्रीमा रहेको शेयर मध्ये १,८०,००० शेयर खरिद गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिई शेयर लिएको देखिंदा निजले उक्त प्रा. लि. को शेयर खरिद गरिलिएको देखिइ निज प्रतिवादी गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रा.लि.को शेयर होल्डर एंव प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेको देखियो,' आदेशमा भनिएको छ।

लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसूरदार होइनन् भन्नसक्ने अवस्था नेदिएको भन्दै मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु. ६०,००,०००/- (साठ्ठी लाख रुपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारीखमा राख्न आदेश दिइएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जापानको राजधानी टोकियोस्थित प्रसिद्ध पर्यटकीय थलो ओदाइबामा जुलाई १८, १९ र २० गते तीनदिने ‘नेपाल फेस्टिभल २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । नेपाली राजदूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ, आदिवासी जनजाति महासंघको संयुक्त आयोजनामा १५ औं संस्करणको महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो । एनआरएनए जापानका प्रवक्ता सचिन आचार्यका अनुसार यसपटकको फेस्टिभललाई नेपाली समुदायभन्दा पर विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ...
। जापानले भिसा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ। ४८ वर्षपछि भिसा शुल्क संशोधन गर्ने निर्णय बुधबार जापान सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । सन् १९७८ यता भिसा शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । कति बढ्यो भिसा शुल्क ? जापान टाइम्सका अनुसार, भिसा शुल्क बढाएर सिङ्गल-इन्ट्री भिसाका लागि हालको ३,००० येनबाट बढाएर १५,००० येन पुर्‍याइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दिपककुमार साहले यस पटकको बजेटलाई आवश्यकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको दस्तावेजको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले थिति बसाल्न र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका लागी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने संकुचित सोचभन्दा माथि उठेर, समग्र देशको उत्पादन बढाउने बृहत्तर सोचका साथ बजेट आएको ...
: जापान सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवापुस्ताको सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। मंगलबार बसेको सञ्चार मन्त्रालयको सरकारी कार्यदलको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यदलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरणमा कडाइ गर्नुका साथै नाबालिगहरूका लागि केही सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, ...
: बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुलीस्थित बीपी राजमार्गको आपतकालीन पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आइतबार सडक पुनःनिर्माणको औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। नेपालस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुनःस्थापना कार्य जापानको अग्रणी निर्माण कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले गर्नेछ। मध्य तथा पूर्वी तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग ...