मुख्य समाचार
इजरायल र हमासबीचको युद्ध कहिले रोकिएला ?
इजरायल र हमासबीचको युद्ध कहिले रोकिएला ?

— इजरायल र हमासबीच १५ महिना लामो युद्ध अन्त्यको दिशातिर थप उल्लेख्य प्रगति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । गाजा क्षेत्रमा युद्धविराम र बन्धकहरूको रिहासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको छ । यस्तो मस्यौदा युद्धविरामको मध्यस्थ गरिरहेको कतारले सोमबार दुवै पक्षलाई पठाएको थियो ।


प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार प्रगति भएको खण्डमा गाजामा ४२ दिनका लागि लडाइँ रोकिनेछ र दर्जनौँ इजरायली बन्धकहरू र सयौँ प्यालेस्टिनी कैदीहरू रिहा हुनेछन् ।


मस्यौदाअनुसार पहिलो चरणमा इजरायली सेना गाजाको किनारातिर फिर्ता हुनेछ, र धेरै प्यालेस्टिनीहरू आफ्ना बाँकी रहेका घरमा फर्कन सक्नेछन् । त्यसपछि सहायता आपूर्तिको काम अघि बढ्नेछ । एसोसिएट प्रेसले युद्धविराम पहिलो चरण पछिसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्न भने कायमै रहेको जनाएको छ ।

एसोसिएट प्रेसले केही साताभित्र सुरु हुने अपेक्षा गरिएको नयाँ चरणको वार्तामा इजरायल, हमास, अमेरिका, इजिप्ट र कतारी मध्यस्थहरूले गाजा कसरी शासित हुनेछ भन्ने जटिल मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने विषय प्रवेश गर्नुपर्नेछ । यो चरणमा उल्लेख्य प्रगति नभएमा अहिले भएको वार्ताको प्रगति शून्यमा झर्न सक्छ । यदि दोस्रो चरण सुरु गर्न ४२ दिनभित्र कुनै सम्झौता भएन भने, इजरायलले गाजामा हमासलाई नष्ट गर्न पुनः आफ्नो आक्रमण सुरु गर्न सक्छ : यद्यपि दर्जनौँ बन्धकहरू अझै हमासको नियन्त्रणमा रहन सक्छन्।

हमासले युद्धविराम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जनाएको दुई अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। तर इजरायली अधिकारीहरूले भनेका छन् कि सम्झौताका विस्तृत विवरणहरू अझै टुंगिएको छैन, जसको अर्थ केही सर्तहरू परिवर्तन हुन सक्छन् वा सम्पूर्ण सम्झौता नै असफल हुन सक्छ।

प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूका अनुसार हमास र इजरायली अधिकारीहरूले सोमबार एउटै भवनमा ६ घण्टा अप्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए । इजरायली सञ्चार माध्यमहरूले सम्भावित युद्धविराम सम्झौता तीन चरणमा लागू हुने जनाएका छन् । पहिलो चरणमा गाजामा बन्दी रहेका ३३ इजरायली बन्दीहरूलाई रिहा गरिनेछ । त्यसको बदलामा इजरायलले प्रत्येक महिला सिपाहीको सट्टामा ५० प्यालेस्टिनी कैदी र हमासले बन्दी बनाएका हरेको सट्टामा ३० प्यालेस्टिनी बन्दीलाई रिहा गर्नेछ ।

इजरायल र हमासबीच जारी वार्ता नेपालका निम्ति किन चासोको विषय भइरहेको छ भने, हमासको नियन्त्रणमा नेपालका विपिन जोशी रहेका छन् । वार्ता सफल भएको खण्डमा अपहरणमा रहेका विपिनसहितका बन्धकहरू छुटेनछन् ।


परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले मंगलबार बिहान कतारका विदेश राज्यमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजिज अल‐खुलाइफीसँग फोन वार्ता गरेकी थिइन् । मन्त्री खुलाइफी कतार सरकारका तर्फबाट हमाससँगको शान्ति वार्ताका लागि प्रमुख वार्ताकार एवं मध्यस्थकर्तासमेत हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इरानले अमेरिका र इसराइलका साथ युद्धविराम नचाहेको बताएको छ । विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले जापानी मिडिया संस्था ‘क्योडो न्युज’ सँगको कुराकानीमा इरानले युद्धविराम नभएर युद्धको स्थायी अन्त्य चाहेको बताएका छन् । अरागचीले भनेका छन्, ‘इरान युद्धविराम चाहँदैन । बरू युद्धको पूर्ण, व्यापक र स्थायी अन्थ्य चाहन्छ ।’ युद्धलाई पूर्ण रुपमा समाप्त गर्न सक्ने कुनै पनि पहलको स्वागत गर्ने ...
। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको छ । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार, योजनाबद्ध १७ करोड २० लाख ब्यारेल कच्चा तेलमध्ये पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको हो । विज्ञप्ति अनुसार, अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ४ करोड ...
। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई ‘नौरोज’ पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । शनिबार उनले एक सन्देश पठाउँदै मस्को र दुशान्बे बीचको रणनीतिक साझेदारी मध्य एसियाको सुरक्षा र स्थिरताका लागि मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । ताजिकिस्तानी राष्ट्रपतिको प्रेस सेवाद्वारा आज शनिबार सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा पुटिनले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले दुवै राष्ट्रको मौलिक हितलाई ...
: इरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को सहर रस अल-खैमाहमा ‘निर्णायक शक्ति’ का साथ हमला गर्ने चेतावनी दिएको छ। फारसको खाडीका दुईवटा टापुहरूको विषयमा यूएईसँग लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई लिएर इरानले यस्तो धम्की दिएको हो। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानी सशस्त्र बलका प्रवक्ताले टेलिग्राममार्फत एक सन्देश जारी गर्दै चेतावनी दिएका छन्- 'अबू मुसा र ग्रेटर टुनब टापुहरूमा ...
। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित समाचार एजेन्सी युनाइटेड न्युज अफ इन्डिया (यूएनआई) को कार्यालय ‘सिल’ गरिएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार दिल्ली प्रहरीले शुक्रबार ‘हाई कोर्ट’ (उच्च अदालत) को आदेशभन्दै कार्यालय ‘सिल’ गरेको हो । यूएनआईका एक वरिष्ठ कर्मचारीले समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग भने, ‘बेलुकी केन्द्र सरकारको सम्पत्ति विभागका केही कर्मचारी आए । उनीहरूले तपाईंहरूको लिज समाप्त ...