मुख्य समाचार
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै

। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ । “ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ”, प्रमुख साहले भने ।




‘अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को ६५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए ।



नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ ।

एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।

आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागु गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति ...