मुख्य समाचार
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै

। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ । “ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ”, प्रमुख साहले भने ।




‘अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को ६५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए ।



नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ ।

एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।

आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट साढे १८ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि एशियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र दीगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि कुल ९५ मिलियन डलरको ...
। अब सेयर बजार सातामा ४ दिन मात्रै खुल्ने भएको छ । सरकारले आइतबार पनि सरकारी कार्यालयलाई विदा दिने निर्णय गरेसँगै बजार प्रभावित हुने भएको हो । यद्यपि शुक्रबार पनि बजार खोल्ने निर्णय गर्न सकिने नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सरकारले विदा दिएपछि आइतबार बजार बन्द नै हुन्छ, तर शुक्रबार बजार खोल्न सकिनेबारे सञ्चालक समितिमा ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको समयसीमा ४ वर्ष थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले तोकिएको वर्ष अनुसारको सीमा हटाइ २०८७ सम्म पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै २०८७ असारसम्म तोकिएको पूँजी पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि नियमावलीमा विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ...
। सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा राजस्व चुहावटका रोक्नका लागि विभिन्न विभागहरूले गरिरहेका कामका बारेमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा उपभोक्ता ठग्ने र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले सूचना जारी गरी बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ताको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न एमआरपी, खरिद बिल तथा वस्तुको गुणस्तरमा कडाइ गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको ...