मुख्य समाचार
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै

। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ । “ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ”, प्रमुख साहले भने ।




‘अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को ६५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए ।



नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ ।

एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।

आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे विषयगत मन्त्री र सचिवसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले छलफल गरेका छन् । सोमबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेकाले आगामी बजेटमा सामुहिक परीक्षण हुने बताए । ‘राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब र राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट ...
: पछिल्लो समयमा अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि संकट परेको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायी संघले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएको हो। मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि परेको संकटका बारेमा सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ। पछिल्लो समय निर्माण ...
— बागमती प्रदेश सरकारलाई चालु आवको अन्तिम तीन महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म कुल विनियोजन रकमको २८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएकाले प्रदेश सरकारलाई आगामी ३ महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको हो । आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म ...
: एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।एडिबीले प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो। एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ...
: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर मार्केटलाई म्यानिपुलेसन गर्नेमाथि कडा कारवाही हुने बताएका छन्। सोमबार स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर मार्केटमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन नहुने बताए। तर,उनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनहरूको बर्खिलाप गर्नेहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउने दावी गरे। 'स्टक मार्केटमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन हुँदैन। अन्य निकायभन्दा स्टक मार्केट धेरै नै पारदर्शी छ। तर, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ,'उनले ...