मुख्य समाचार
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै

। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ । “ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ”, प्रमुख साहले भने ।




‘अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को ६५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए ।



नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ ।

एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।

आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ । विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको ...
— चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १४.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २ ...
: प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति रहबर अन्सारीले नेपाली उद्योगले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको जानकारी ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने सरकारको लक्ष्य भएकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेट त्यसतर्फ सोझिएको बताएका हुन्। उनले आर्थिक सुधारका कामहरूलाई ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग नयाँ बजेटमा सुझाव लिएको मन्त्रालयले जानकारी गरिएको छ। कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेलाई आग्रह गरे। उनले तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न ...