मुख्य समाचार
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै

। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ । “ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ”, प्रमुख साहले भने ।




‘अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को ६५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए ।



नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ ।

एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।

आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा साढे ७ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। फागुनसम्म ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। यो लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत हो। फागुन महिनामा भने ...
— अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा दुई सातामै ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिले युरियाको मूल्य प्रतिटन ६ सय ५० र डीएपी ७ सय ७५ डलरसम्म पुगेको छ । अमेरिका-इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्व र त्यसको कारण होर्मुज जलमार्ग प्रभावित भएपछि यसको असर इन्धनका अलावा कृषिजन्य रसायनिक मलमा पनि परेको छ । कृषि ...
— रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२ सोमादी सर्देवाका बासिन्दाले उद्योगको प्रदुषणले गाउँमा बस्न असहज भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गुहारेका छन् । सिजी सिमेन्ट उद्योगका कारण उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषणले गाउँमा बस्न असहज भएको भन्दै उनीहरुले आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सिजी सिमेन्ट कम्पनीकै कारण धुलोधूँवाबाट पीडित बन्दै आएको उनीहरुको वर्षौदेखिको गुनासो छ ...
। औषधि व्यवसायीहरुले औषधि उत्पादनका लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन) द्वारा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो–२०२६’ मा सहभागी भएका औषधि व्यवसायीहरुले सो माग गरेका हुन् । सरकारले नीतिगत रुपमानै सहुलियतदरमा ऋण प्रवाह, कर छुटको व्यवस्था गर्नंसके नेपालको औषधि उत्पादन गुणस्तरीय हुने र त्यसमा नेपाललाई ...
। लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताएका छन् । विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा अपेक्षा र परिणामबीच धेरै अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ ज्ञवालीले प्रभावकारी नतिजाका लागि सोचाइ र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यविधिमा सार्वजनिक–निजी ...