मुख्य समाचार
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै

। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ । “ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ”, प्रमुख साहले भने ।




‘अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को ६५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए ।



नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ ।

एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।

आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भ्याट बिलमा चिट्ठा योजना सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको बिल माग्ने बनाउन चिट्ठा कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा डिजिटल भुक्तानीका माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बिजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट ...
: मुस्ताङको कोरला भन्सार हुँदै नेपाल भित्रिएका ७ सय ८२ विद्युतीय गाडी (ईभी) प्रकरणमा भन्सार अधिकारी र सम्बन्धित व्यवसायी छानबिनमा तानिने भएका छन्। बजेट भाषणमार्फत करको दरको सूचना चुहावट गरी अवैध रूपमा ईभी प्रवेश गराएकोमा सरकारले अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको हो। अधिकांश बीवाईडीका गाडी रहेको यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभाग दुवै निकायले ...
। नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय पक्षको निरन्तरको अवरोधले यहाँका साना किसानलाई ठूलो आर्थिक संकटमा धकेलेको छ । २१ दिनको पूर्ण नाकाबन्दी बेहोरेर भारतीय बजार छिरेको नेपाली चिया अहिले पनि गन्तव्यसम्म पुग्न नसकी सिलिगुडी र कोलकाता लगायत व्यावसायिक केन्द्रका गोदामहरूमा थन्किएको छ । भारत पुगेको करिब २ सय टन (२ लाख किलो) नेपाली चिया अहिले बिक्रीको पर्खाइमा गोदाममै ...
। जिल्लामा खेती गरिएको चैते धान ‘गबारो’ र ‘नेक ब्लास्ट’ नामक रोगको प्रकोपले नष्ट गरेको छ । भित्र्याउने बेला भएको अधिकांश धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । ‘बाला झुलेर लगभग भित्र्याउने बेला भएको थियो,’ कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत विवेक पौडेलले भने, ‘एक्कासी रोग लागेर सखाप बनायो ।’ पाँच दिनको अन्तरालमा करिव ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले धारासायी बन्दै गएको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का उत्पादनको प्रचार गरेपछि बजारमा माग बढेको छ । माग बढेसँगै डीडीसीले अत्याधिक खपत हुने केही उत्पादनको मूल्य सुटुक्क बढाएको छ । डीडीसीले दूध, दही, घिउ र पनिरको मूल्य वृद्धि गरेका हो । विक्रेताहरूका अनुसार डीडीसीका उत्पादनको भाउ २ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म बढाइएको ...