— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन विवरण पेस गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत सोमबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शुक्रबार कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका हुन् ।
मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको बोर्डको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सरकारलाई अवज्ञा गरेको, सरकारले सोधेका स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत समयमा नबुझाएको आरोपसहित अब ‘तपाईंको नियुक्ति नै अन्त्य किन नगर्ने’ भन्दै एक साताको म्याद दिएर घिसिङलाई पत्र काटिएको थियो । कार्यकारी निर्देशकले बुझाएको आफ्नो कार्यसम्पादन विवरणमा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेका छन् । उनले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादनमा क्रमश: ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्थासमेत छ ।
प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । आव २०७९/८०मा विद्युत चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो ।
प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता हात पारेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो नेतृत्वमा प्राधिकरणले वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत बृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यातलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइएको पनि बताएका छन् ।
पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच द्वन्द्व चर्कंदै आएको छ । प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । घिसिङले भने विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले मात्र बिलको परीक्षण गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
मिश्र नेतृत्वको समितिका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारी साधनसम्मको व्यवस्था प्राधिकरणबाट गराउने मन्त्रीले पुस ४ को बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए जसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । यसलाई मन्त्रालयले सरकारको अवज्ञा भनेको छ । ‘तपाईंजस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ,’ सचिव सुरेश आचार्यद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ ।
घिसिङले भने आफूलाई कानुनविपरीत लागेको विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार भएको बताएका छन् । ‘सरकारले गरेको निर्णय भए पनि कानुनसम्मत लागेसम्म मैले कार्यान्वयन गर्ने हो, विधिभन्दा बाहिर छ भने फरक मत राख्ने मेरो जिम्मेवारी हो, अधिकार पनि हो,’ उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेका छन् ।
