— निजामती ट्रेड युनियनका अगुवाहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रपंतीमा रहेर राजनीतिक परिवर्नतमा सघाएका कर्मचारीको अधिकार एक इन्च पनि तलमाथि गर्न नपाइने बताएका छन् ।
मुख्य राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघसंगठनका प्रमुखहरुले आफूहरुले २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै ट्रेड युनियन अधिकार कुनै पनि हालतमा कटौती गर्न नसकिने बताए । उनीहरुले गल्ती राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीबाट हुने गरेको भन्दै तल्लो तहका कर्मचारीमाथि दोष थुपारेर अधिकार काटौती गर्न नमिल्ने सामूहिक धारणा राखे ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको संघीय निजामती विधेयकसम्बन्धी छलफलका क्रममा उनीहरुले दलहरुको आह्वानमा आन्दोलनमा सहभागी भएको सन्दर्भ पटकपटक उठाए । समितिका सभापति रामहरि खितिवडाले निजामती ऐनलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव लिने उद्देश्यले ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गराउने खोजेको भन्दै बैठक सुरु गरेका थिए ।
विगतका केही बैठकहरुमा दलैपिच्छेको कर्मचारी संघसंगठन खारेज गरेर एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्ने धारणा दलका सचेतकहरुले राखेका कारण कर्मचारी वृत्तले यसको विरोध गर्दै आएको थियो । बैठकमा ट्रेड युनियन अधिकार र निजामती विधेयकमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरुका विषयमा सुझाव संकलन गरिएको हो ।
समितिका सांसदहरु तथा दलैपिच्छेका ६ वटा कर्मचारी संघसंगठनका प्रमुखहरुको सहभागितामा भएको छलफलमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीले गरेको गल्तीलाई आफूहरुमाथि थुपारेको ट्रेड युनियका नेताहरुले बताए ।
एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले राजनीतिक दलहरुको आह्वानमा आन्दोलनमा सहभागी भएको कर्मचारीको अधिकार काटौती गर्न नहुने धारणा अघि सारे । २०६२/०६३ मा अग्रपंतीमा रहेर राजनीतिक सघाएको भन्दै उनले कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न खोज्नु उचित नभएको बताए । उनले आफूहरुले कठिन अवस्थामा राजनीतिक दललाई सहयोग गरेको प्रसंग जोड्दै कर्मचारी सरकारको सवैभन्दा नजिकको सहयोगी भएको बताए । उनले समस्या ट्रेड युनियनका कारण नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘संविधानले दिएको ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउनु हुँदैन ।’ अध्यक्ष कोइरालाले समायोजन भएका कर्मचारीको समस्या र विधेयकमा राख्नुपर्ने विषय सुझाए ।
नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले ट्रेड युनियन अधिकार एक इन्च पनि तलमाथि गर्न नपाइने बताए । उनले राजनीतिक आन्दोलनमा दलहरुको आह्वानमा सक्रिय भएका कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्न किन खोजियो भन्दै प्रश्न गरे । कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले त्यसको दोष ट्रेड युनियनलाई नलगाउन आग्रह गरे ।
ट्रेड युनियनका नेताहरु कामै नगरी घुमेर हिँड्ने र सरुवामा चलखेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको जनगुनासो बढेको प्रसंग कोट्याएर उनले गल्ती एउटाले गर्ने तर दोष तल्लो तहका कर्मचारीलाई थुपार्नु गलत हुने बताए । उनले भने,‘हाम्रो बटमलाइन ट्रेड युनियन अधिकार, कर्मचारीको वृत्तिविकास र समायोजन भएका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्थापन हो ।’
माओवादी निकट नेपाल निजामती राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले सुशासन बिगार्ने ट्रेड युनियन भएको भाष्यको विकास भएको भन्दै अधिकार कटौती गर्न नपाइने बताए । आस्थाको आधारमा सरुवा हुने गरेको भन्दै उनले कुनै ठाउँमा मत खसालेको आधारमा सरुवा गर्नु गलत भएको बताए । दोष हामीलाई तर सरुवा अरुले गर्ने भन्दै उनले सरुवालाई प्रशासनको स्वच्छेचारीताबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष भूवनेश्वर चौधरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री, स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङ, संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासेले ट्रड युनियन अधिकार र निजामती विधेयका राख्नुपर्ने प्रावधनका विषयमा सुझाव राखे ।
विधेयकको छलफलका क्रममा यसअघिका बैठकहरुमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सांसदहरुले एक ट्रेड युनियन राख्न सकिने धारण राखेका थिए । उनीहरुको धारणाप्रति ट्रेड युनियनका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले असहमति जनाउँदै सार्वजनिक मञ्चबाटै विरोध गर्दै आएका छन् । बैठकमा ट्रेड युनियनकर्मीहरुले विगतमा पाएको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने र कर्मचारीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सघाएका कारण आफूहरुको हक रहने धारणा प्रमुख रुपमा राखे ।
