मुख्य समाचार
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी

— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल आयल निगमको व्यवसायमा विविधीकरण हुन नसके संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने बताएका छन् ।



निगमको ५५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखलामा निगमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भए पनि यसैमा मात्र सीमित रहन नहुने बताएका हुन् ।


मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विकल्पहरू प्रयोगमा आइरहेको अवस्थामा अब तेल मात्रै बेचेर रमाउने अवस्था नरहेकातर्फ सचेत गराए । 'अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग र यसको व्यवसाय घट्दो अवस्थामा छ । स्वच्छ ऊर्जाका नयाँ प्रविधि र त्यसको प्रयोग बढ्दै गएसँगै निगमको व्यवसाय घट्नु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थामा विकल्प खोज्न नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तेल मात्रै बेचेर मुनाफामा रमाउने दिन धेरै रहँदैन । यसर्थ संस्थाको कार्यक्षेत्र बढाउन आवश्यक छ,' उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने, ढुवानी र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाउन पनि मन्त्री भण्डारीले निगमलाई निर्देशन दिए । पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसायर प्रयोग गर्ने, घरायसी प्रयोजनका ग्यास सिलिण्डरमा मात्रै अनुदान दिने तथा पाइपलाइनबाटै ग्यास आपूर्ति गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बढी जोखिममा रहेका निगमका थानकोट डिपो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र धनगडी विमानस्थलको डिपो सार्ने काम चाँडो गर्न पनि उहाँले निगमलाई निर्देशन दिए । यस्तै, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खननका लागि अध्ययन चलिरहेकामा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेकाबारे सकारात्मक प्रतिवेदन आएको उद्योगमन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उद्योगसचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि निगमको क्षमता विस्तार तथा व्यापार विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भण्डारण क्षमता बढाउने, पाइपलाइन विस्तार तथा गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्धताका लागि निगमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले आगामी दिनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै निगमको प्रणालीलाई थप प्रविधियुक्त र व्यवस्थित बनाइने बताए । उनले हरित तथा स्थायी ऊर्जाका स्रोत प्रवर्द्धनमा निगमले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'बिटुमिन, लुब्रिक्यान्ट्स, प्लास्टिक चिप्स, ग्रीज, ग्रानुअल्सजस्ता वस्तुको व्यापारका लागि निगमले जोड दिइरहेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास र प्रयोगका लागि काम गरिरहेका छौँ । यस्ता कार्यबाट निगमको व्यापारमा विविधीकरण आउने अपेक्षा गरेका छौँ,' कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।

उनले निगमको भण्डारण क्षमता, पाइपलाइन विस्तार, डिपोहरूको आधुनिकीकरणका साथै मानव संशाधनका क्षेत्रमा विकास तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सुकुमवासी तथा अव्यस्थित बसोवासीहरूको समस्यालाई मानवीय संवेदनाका साथ दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी सेल्टर (होल्डिङ सेन्टर) को स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष घिसिङले विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी हटाइनु दुःखद् भएको बताएका हुन् । निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष घिसिङले सेल्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूको अवस्था निकै ...
— काठमाडौंबाट १२ दिनदेखि हराइरहेकी महिलाको शव भेटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, तारकेश्वर नगरपालिका–३, तिनपिप्लेकी सरिता तिवारीको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो । उनको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले टोखा नगरपालिका–२ का अनिल डंगोललाई पक्राउ गरेको छ । उनले हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ । ...
— ट्राफिक प्रहरी कपिलवस्तुले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न महेन्द्र राजमार्गमा चल्ने भाडाका सवारीसाधनमा अनधिकृत रूपमा थपिएका सिटहरू हटाउन थालेको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रमा ‘एक्स्ट्रा सिट’ राख्ने कार्यका विरुद्ध निगरानी अभियान सुरु गर्दै त्यस्ता सिट हटाउन सुरु गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु ...
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...