मुख्य समाचार
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी

— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल आयल निगमको व्यवसायमा विविधीकरण हुन नसके संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने बताएका छन् ।



निगमको ५५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखलामा निगमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भए पनि यसैमा मात्र सीमित रहन नहुने बताएका हुन् ।


मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विकल्पहरू प्रयोगमा आइरहेको अवस्थामा अब तेल मात्रै बेचेर रमाउने अवस्था नरहेकातर्फ सचेत गराए । 'अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग र यसको व्यवसाय घट्दो अवस्थामा छ । स्वच्छ ऊर्जाका नयाँ प्रविधि र त्यसको प्रयोग बढ्दै गएसँगै निगमको व्यवसाय घट्नु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थामा विकल्प खोज्न नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तेल मात्रै बेचेर मुनाफामा रमाउने दिन धेरै रहँदैन । यसर्थ संस्थाको कार्यक्षेत्र बढाउन आवश्यक छ,' उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने, ढुवानी र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाउन पनि मन्त्री भण्डारीले निगमलाई निर्देशन दिए । पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसायर प्रयोग गर्ने, घरायसी प्रयोजनका ग्यास सिलिण्डरमा मात्रै अनुदान दिने तथा पाइपलाइनबाटै ग्यास आपूर्ति गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बढी जोखिममा रहेका निगमका थानकोट डिपो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र धनगडी विमानस्थलको डिपो सार्ने काम चाँडो गर्न पनि उहाँले निगमलाई निर्देशन दिए । यस्तै, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खननका लागि अध्ययन चलिरहेकामा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेकाबारे सकारात्मक प्रतिवेदन आएको उद्योगमन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उद्योगसचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि निगमको क्षमता विस्तार तथा व्यापार विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भण्डारण क्षमता बढाउने, पाइपलाइन विस्तार तथा गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्धताका लागि निगमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले आगामी दिनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै निगमको प्रणालीलाई थप प्रविधियुक्त र व्यवस्थित बनाइने बताए । उनले हरित तथा स्थायी ऊर्जाका स्रोत प्रवर्द्धनमा निगमले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'बिटुमिन, लुब्रिक्यान्ट्स, प्लास्टिक चिप्स, ग्रीज, ग्रानुअल्सजस्ता वस्तुको व्यापारका लागि निगमले जोड दिइरहेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास र प्रयोगका लागि काम गरिरहेका छौँ । यस्ता कार्यबाट निगमको व्यापारमा विविधीकरण आउने अपेक्षा गरेका छौँ,' कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।

उनले निगमको भण्डारण क्षमता, पाइपलाइन विस्तार, डिपोहरूको आधुनिकीकरणका साथै मानव संशाधनका क्षेत्रमा विकास तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— विशेष अदालतले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बहस नोट पेस गर्न भनेको हो । विशेषले बहसपछि फैसलाका लागि बहस नोट माग गरेकाे हाे ...
— प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार बेन (व्यञ्जनकार) र राजनीतिक सल्लाहकारमा असीम शाह नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेन र शाहलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा चैत १३ मा बसेको बैठकले बेन र शाहलाई प्रमुख सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त बेन ...
जनताको ‘म्यान्डेट’ र ‘स्पिरिट’ अनुसार ओली–लेखकलाई पक्राउ गरिएको हो : कानुनमन्त्री
— एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं काग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई थुनामा राख्न म्याद दिने कि नदिने बारे जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहस सकिएको छ । न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासमा बहस भएको थियो । लेखकलाई अदालत नै उपस्थित गराइएको थियो भने ओलीलाई भर्चुअल रुपमा जोडिएको थियो । दुवै जना २३ भदौको घटनामा दमन ...
। सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । साना तथा लघु उत्तमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै सो घोषणा १ सय बुँदे कार्यसूचीमा समेटेको हो । सरकारले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई सरल, सहज बनाउन ...