मुख्य समाचार
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी

— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल आयल निगमको व्यवसायमा विविधीकरण हुन नसके संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने बताएका छन् ।



निगमको ५५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखलामा निगमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भए पनि यसैमा मात्र सीमित रहन नहुने बताएका हुन् ।


मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विकल्पहरू प्रयोगमा आइरहेको अवस्थामा अब तेल मात्रै बेचेर रमाउने अवस्था नरहेकातर्फ सचेत गराए । 'अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग र यसको व्यवसाय घट्दो अवस्थामा छ । स्वच्छ ऊर्जाका नयाँ प्रविधि र त्यसको प्रयोग बढ्दै गएसँगै निगमको व्यवसाय घट्नु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थामा विकल्प खोज्न नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तेल मात्रै बेचेर मुनाफामा रमाउने दिन धेरै रहँदैन । यसर्थ संस्थाको कार्यक्षेत्र बढाउन आवश्यक छ,' उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने, ढुवानी र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाउन पनि मन्त्री भण्डारीले निगमलाई निर्देशन दिए । पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसायर प्रयोग गर्ने, घरायसी प्रयोजनका ग्यास सिलिण्डरमा मात्रै अनुदान दिने तथा पाइपलाइनबाटै ग्यास आपूर्ति गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बढी जोखिममा रहेका निगमका थानकोट डिपो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र धनगडी विमानस्थलको डिपो सार्ने काम चाँडो गर्न पनि उहाँले निगमलाई निर्देशन दिए । यस्तै, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खननका लागि अध्ययन चलिरहेकामा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेकाबारे सकारात्मक प्रतिवेदन आएको उद्योगमन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उद्योगसचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि निगमको क्षमता विस्तार तथा व्यापार विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भण्डारण क्षमता बढाउने, पाइपलाइन विस्तार तथा गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्धताका लागि निगमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले आगामी दिनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै निगमको प्रणालीलाई थप प्रविधियुक्त र व्यवस्थित बनाइने बताए । उनले हरित तथा स्थायी ऊर्जाका स्रोत प्रवर्द्धनमा निगमले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'बिटुमिन, लुब्रिक्यान्ट्स, प्लास्टिक चिप्स, ग्रीज, ग्रानुअल्सजस्ता वस्तुको व्यापारका लागि निगमले जोड दिइरहेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास र प्रयोगका लागि काम गरिरहेका छौँ । यस्ता कार्यबाट निगमको व्यापारमा विविधीकरण आउने अपेक्षा गरेका छौँ,' कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।

उनले निगमको भण्डारण क्षमता, पाइपलाइन विस्तार, डिपोहरूको आधुनिकीकरणका साथै मानव संशाधनका क्षेत्रमा विकास तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्युलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । राजदूत म्युलीले नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री गौतम र राजदूत म्युलीबीच नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध, सहकार्य, नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि लगायतका विषयमा ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकार निरंकुश बन्दै जान लागेको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा उनले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यामहरूमाथि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन रोक लगाउने निरंकुश निर्णय गरेको बताएकी हुन् । सरकारले छोटो समयमा नै धेरै विवादित निर्णयहरू गर्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजी सञ्चारमाध्यामलाई विज्ञापनमा ...
। प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘नेपालमा एउटा भाइरस छ । त्यो भाइरस भनेको नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद हो,’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो भाइरस खासगरी नेपाल एकीकरण भएपछि रणबहादुर शाह उहाँ नावालक राजा हुनुभयो । त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो ।’ राणा शासन ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई ललितपुरको सम्पदा हेर्ने गरी जान निम्तो गरेका छन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मन्दिरै मन्दिरको सहर हो । सम्पदा नै सम्पदाको सहर हो’ उनले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने । यसको भ्रमण गर्नका लागि उनले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् । अगाडि भनेका छन्, ...
। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रअघि नै अभिभावकबाट दिएको शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा बुधबार जारी एक विज्ञप्तिमार्फत कानुनविपरीतका शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ ...