मुख्य समाचार
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी

— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल आयल निगमको व्यवसायमा विविधीकरण हुन नसके संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने बताएका छन् ।



निगमको ५५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखलामा निगमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भए पनि यसैमा मात्र सीमित रहन नहुने बताएका हुन् ।


मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विकल्पहरू प्रयोगमा आइरहेको अवस्थामा अब तेल मात्रै बेचेर रमाउने अवस्था नरहेकातर्फ सचेत गराए । 'अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग र यसको व्यवसाय घट्दो अवस्थामा छ । स्वच्छ ऊर्जाका नयाँ प्रविधि र त्यसको प्रयोग बढ्दै गएसँगै निगमको व्यवसाय घट्नु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थामा विकल्प खोज्न नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तेल मात्रै बेचेर मुनाफामा रमाउने दिन धेरै रहँदैन । यसर्थ संस्थाको कार्यक्षेत्र बढाउन आवश्यक छ,' उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने, ढुवानी र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाउन पनि मन्त्री भण्डारीले निगमलाई निर्देशन दिए । पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसायर प्रयोग गर्ने, घरायसी प्रयोजनका ग्यास सिलिण्डरमा मात्रै अनुदान दिने तथा पाइपलाइनबाटै ग्यास आपूर्ति गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बढी जोखिममा रहेका निगमका थानकोट डिपो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र धनगडी विमानस्थलको डिपो सार्ने काम चाँडो गर्न पनि उहाँले निगमलाई निर्देशन दिए । यस्तै, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खननका लागि अध्ययन चलिरहेकामा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेकाबारे सकारात्मक प्रतिवेदन आएको उद्योगमन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उद्योगसचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि निगमको क्षमता विस्तार तथा व्यापार विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भण्डारण क्षमता बढाउने, पाइपलाइन विस्तार तथा गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्धताका लागि निगमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले आगामी दिनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै निगमको प्रणालीलाई थप प्रविधियुक्त र व्यवस्थित बनाइने बताए । उनले हरित तथा स्थायी ऊर्जाका स्रोत प्रवर्द्धनमा निगमले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'बिटुमिन, लुब्रिक्यान्ट्स, प्लास्टिक चिप्स, ग्रीज, ग्रानुअल्सजस्ता वस्तुको व्यापारका लागि निगमले जोड दिइरहेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास र प्रयोगका लागि काम गरिरहेका छौँ । यस्ता कार्यबाट निगमको व्यापारमा विविधीकरण आउने अपेक्षा गरेका छौँ,' कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।

उनले निगमको भण्डारण क्षमता, पाइपलाइन विस्तार, डिपोहरूको आधुनिकीकरणका साथै मानव संशाधनका क्षेत्रमा विकास तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले भारत-नेपाल स्टार्टअप पार्टनरसिप नेटवर्कको दोस्रो चरण घोषणा गरेको छ। नेपालस्थित भारतीय दूताबासका अनुसार दोस्रो चरणमा २५ नेपाली स्टार्टअप सहभागी भएका छन्। जुन १ देखि जुलाई ३१, २०२६ सम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रम भारतको चेन्नईस्थित आईआईटी मद्रासको आईआईटीएम प्रवर्तक क्याम्पसमा आयोजना हुँदैछ।
: सरकारले सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक (डीआईजी) अञ्जनी कुमार पोखरेललाई सशस्त्र प्रहरीअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरेको छ। मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डीआईजी पोखरेललाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त (एआईजी) पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरलेलले जानकारी दिए। यही जेठ ५ गते बसेको बढुवा समितिको बैठकले पोखरेललाई एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो।
: झापाको अर्जुनधारामा एउटा बोलेरो पिकअपमा लोड भएको साल जातका तयारी काठजन्य सामग्रीसहित सशस्त्र प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, सुरक्षा बेस शनिश्चरेका सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक अमरबहादुर भुजेलको कमान्डमा खटिएको गस्ती टोलीले अर्जुनधारा नगरपालिका–३ नेपालडाँडा क्षेत्रमा मंगलबार बिहान ७ बजे इलामबाट झापातर्फ आउँदै गरेको मे १ ज ११७८ नम्बरको बोलेरो ...
: वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार गर्ने काम रोक्न माग गर्दै स्थानीहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । बिकासको नाममा विनास गर्न नहुने भन्दै उनीहरुले डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्ने मागसहित मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरुले वीरगञ्जको मेन रोडलाई शहरी मार्ग कायम गर्न पनि माग गरेका हुन् । साथै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जबासीलाई न्याय देऊ, ...
: सरकारले २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको पाटोलाई छानबिन र अध्ययन गर्न बनेको समितिको म्याद थप गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कारबाही सिफारिस गर्न भन्दै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा बनाएको समितिको ४५ दिन म्याद थप ...