मुख्य समाचार
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी
व्यवसाय विविधीकरण गरिएन भने निगमको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ : मन्त्री भण्डारी

— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल आयल निगमको व्यवसायमा विविधीकरण हुन नसके संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने बताएका छन् ।



निगमको ५५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखलामा निगमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भए पनि यसैमा मात्र सीमित रहन नहुने बताएका हुन् ।


मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विकल्पहरू प्रयोगमा आइरहेको अवस्थामा अब तेल मात्रै बेचेर रमाउने अवस्था नरहेकातर्फ सचेत गराए । 'अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग र यसको व्यवसाय घट्दो अवस्थामा छ । स्वच्छ ऊर्जाका नयाँ प्रविधि र त्यसको प्रयोग बढ्दै गएसँगै निगमको व्यवसाय घट्नु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थामा विकल्प खोज्न नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तेल मात्रै बेचेर मुनाफामा रमाउने दिन धेरै रहँदैन । यसर्थ संस्थाको कार्यक्षेत्र बढाउन आवश्यक छ,' उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने, ढुवानी र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाउन पनि मन्त्री भण्डारीले निगमलाई निर्देशन दिए । पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसायर प्रयोग गर्ने, घरायसी प्रयोजनका ग्यास सिलिण्डरमा मात्रै अनुदान दिने तथा पाइपलाइनबाटै ग्यास आपूर्ति गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बढी जोखिममा रहेका निगमका थानकोट डिपो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र धनगडी विमानस्थलको डिपो सार्ने काम चाँडो गर्न पनि उहाँले निगमलाई निर्देशन दिए । यस्तै, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खननका लागि अध्ययन चलिरहेकामा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेकाबारे सकारात्मक प्रतिवेदन आएको उद्योगमन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उद्योगसचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि निगमको क्षमता विस्तार तथा व्यापार विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भण्डारण क्षमता बढाउने, पाइपलाइन विस्तार तथा गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्धताका लागि निगमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले आगामी दिनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै निगमको प्रणालीलाई थप प्रविधियुक्त र व्यवस्थित बनाइने बताए । उनले हरित तथा स्थायी ऊर्जाका स्रोत प्रवर्द्धनमा निगमले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'बिटुमिन, लुब्रिक्यान्ट्स, प्लास्टिक चिप्स, ग्रीज, ग्रानुअल्सजस्ता वस्तुको व्यापारका लागि निगमले जोड दिइरहेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास र प्रयोगका लागि काम गरिरहेका छौँ । यस्ता कार्यबाट निगमको व्यापारमा विविधीकरण आउने अपेक्षा गरेका छौँ,' कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने ।

उनले निगमको भण्डारण क्षमता, पाइपलाइन विस्तार, डिपोहरूको आधुनिकीकरणका साथै मानव संशाधनका क्षेत्रमा विकास तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कांग्रेसले पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको वैठले पूर्व उपसभापति खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जानकारी दिए । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाको बीपी स्मृति भवनमा बसेको अनुशासन समितिको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अनुशासन समितिले खड्काले ...
: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ...
: सरकारले इजरायलसहित चार देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको छ । सरकारले इजरायल, कुवेत, वहराइन र लेवनानको पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयको फागुन १७ गतेको निर्णय वमोजिम मध्य पूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा देखिएको विष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यी देशको श्रम स्वीकृति ...
: सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। २०६२/६३ देखि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग ...
: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदैछ। ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेका समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। सभापतिको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना ...