मुख्य समाचार
आगामी वर्षदेखि आँखाको उपचारमा जोडिएको चस्मामा भ्याट र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गर्ने : स्वास्थ्यमन्त्री
आगामी वर्षदेखि आँखाको उपचारमा जोडिएको चस्मामा भ्याट र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गर्ने : स्वास्थ्यमन्त्री

— स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आगामी वर्षदेखि आँखाको उपचारमा जोडिएको चस्मामा भ्याट र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।



शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल नेत्र ज्योति संघको केन्द्रीय सभाको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।


उनले चस्मा फेसन र आँखा उपचारसँग गरी दुई किसिमबाट जोडिने उल्लेख गर्दै उपचारसँग सम्बन्धित चस्माको भ्याट र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था आगामी वर्षदेखि गर्ने घोषणा गरे ।

उनले उपचारात्मक सन्दर्भमा बाहिरबाट आउने सहयोग र किनेर ल्याउने सामग्रीहरूको भन्सार छुट गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । आँखाको उपचारसम्बन्धी उपकरण थप गर्ने र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘उपकरण उपलब्ध गराउने कुरा, पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । उपकरण उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, उपचार संस्थाहरूमा उपकरण उपलब्ध गराउन हामी संयुक्त ढङ्गबाट काम गरौं । उपकरण थप गर्ने र व्यवस्थित गर्ने हामीले कोशिस गरौँ । पूर्वाधार विकासमा पनि व्यवस्थित गर्ने गरी हामीले अघि बढौँ ।'

मन्त्री पौडेलले ठूला ठूला भवन भन्दा साना साना व्यवस्थित पूर्वाधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले अगाडि भने, 'चस्माको कुरा गर्नुभएको छ । चस्मा दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा फेसनसँग जोडिएको पनि हुन्छ । अर्को आँखासँग जोडिएको हुन्छ । आँखासँग जोडिएको उपचारको कक्षसँग जोडिएको चस्मामा भ्याट र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था हामीले आगामी वर्ष गर्नेछौँ । अरू पनि उपचारात्मक सन्दर्भमा जति पनि सामानहरू बाहरिबाट किनेर ल्याउँछौँ, सहयोगबाट पनि ल्याउँछौँ । त्यस्ता सीमामा भन्सार छुट गर्ने व्यवस्था छ ।’

मन्त्री पौडेलले आँखा उपचारका लागि नीतिगत क्षेत्रको सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले आँखा उपचारका लागि नीतिगत पक्षबाट प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
काठमाडौंः अब सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना उपकरणको अवस्थाबारे अडिट गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयले अस्पतालहरूसँग भएका उपकरण तथा उनीहरूको अवस्थाबारे यकिन विवरण नभएको भन्दै सबै संघीय अस्पतालहरूमा अनिवार्य रूपमा मेडिकल उपकरणको अडिट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। हाल मन्त्रालयमा यसरी उपकरणको अवस्थाबारे तथ्यांक प्राप्त गर्ने व्यवस्था नै नभएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप ...
नर्वेजियन नोबेल समितिले नोबेल पुरस्कार विजेता मानव अधिकारकर्मी नरगिस मोहम्मदीलाई ज्यान मार्ने धम्की
लाल सागरमा जहाजमाथि आक्रमण, चालक दलका दुई सदस्यको मृत्यु
खेलाडीले देशको परिचय र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउन योगदान गरेका छन् : प्रधानमन्त्री ओली
। सरकारले द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई–मधेश आन्दोलनका घाइतेको सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्ण उपचार समेटिन समेटिएको ...