अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२५ को सुरुवात भइसकेको छ। तर, सन् २०२४ को समग्र विश्लेषण गर्ने हो भने, एसियाली देशहरूमा राजनीतिक उथलपुथल भएको देख्न सकिन्छ। कतिपय देशमा जारी युद्धले विश्वकै ध्यान तानेको छ। एसियाका केही देशहरूमा देखिएको राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक चुनौती र बढ्दो सुरक्षा जोखिमका विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।
पाकिस्तानमा विशाल प्रदर्शन र आतंकवादी हमला
दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तानमा २०२४ को सुरुवातमै आम निर्वाचन भयो। जुन देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो चुनावको रूपमा स्वागत गरिएको थियो। चुनावमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पीटीआईले सबैभन्दा धेरै सिटमा विजयी भए। तर, दुर्भाग्य पीएमएल-एनका शेहबाज शरीफ दोस्रो कार्यकालका लागि पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुन: निर्वाचित भए।
इमरान खान र उनको पीटीआईलाई त्यतिबेला राजनीतिक धक्का लाग्यो, जतिबेला एक ट्रायल अदालतले जनवरी ३० मा पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई साइफर मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो। चुनावको केही दिनअघि उनलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। त्यतिमात्र होइन, अर्को ट्रायल अदालतले खान र उनकी श्रीमती बुशरा बीबीलाई तोशाखाना मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १४ वर्षको जेल सजाय सुनायो।
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भए पनि पाकिस्तानमा निरन्तर ठूल्ठूला विरोध प्रदर्शनहरू भए। पीटीआई, जमियत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई-एफ)लगायत विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध निरन्तर प्रदर्शनगरे। उनीहरूले लोकतन्त्रको पुनःस्थापना र राजनीतिक बन्दी बनाइकाहरूको रिहाइ माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए। प्रदर्शनले निम्तिएको हिंसाबाट थुप्रै झडप, गिरफ्तारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो।
त्यस्तै पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सी आइएसआइको पूर्व प्रमुख फैज हमिदाई डिसेम्बरमा औपचारिकरूपमा पाकिस्तान सेना ऐनअन्तर्गत जग्गा कब्जा गर्ने, निजी आवास समाजबाट बहुमूल्य सामानहरू कब्जा गर्ने र राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने आरोप लगाइएको थियो।
त्यस्तै छिमेकी देश अफगानिस्तानसँग वर्षको अन्त्यतिर तनाव बढ्यो। दुई देशका सेनाबीच सीमा विवादका कारण शृंखलाबद्ध हमलाहरू भए। अफगानिस्तानको सीमाबाट खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तानलाई लक्षित गर्दै आतंकवादी समूहहरूले आक्रमण गर्न थालेपछि पाकिस्तानको सुरक्षा चुनौती थप संकटमा परेक छ।
वर्षभरको तनावले पाकिस्तानको मुद्रास्फीति पनि एकल अंकमा झर्यो। नीतिगत दरहरू २२.५ बाट १५ प्रतिशतमा झर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार र सेयर बजारले रेकर्ड लाभ हासिल गर्यो।
बंगलादेशमा हसिना सरकारको पतन
सन् २०२४ मा अर्को दक्षिण एसियाली देश बंगलादेशले ठूला राजनीतिक संकट व्यहोर्यो। आरक्षण विवादले सुरू भएको प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पदच्युतमात्र गरेन, उनलाई देश छोड्न बाध्य बनायो। सरकारी सेवामा विवादास्पद कोटा प्रणालीलाई लिएर विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा हप्ताभरि भएको विरोध प्रदर्शनले अगस्टमा हसिनाको १६ वर्षे शासनको अन्त्य गरेको थियो।
विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूले ८४ वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न समर्थन गरेका थिए। अगस्ट ८ मा सत्तामा आएदेखि नै हिन्दूहरूलगायत अल्पसंख्यकहरूमाथि आक्रमणको शृंखला बढेको छ। त्यसले छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धमा पनि चिसोपन ल्यायो। देशद्रोहको आरोपमा एक हिन्दू भिक्षुको पक्राउले भारत थप संशकित बनेको थियो। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले पनि ढाका भ्रमणका क्रममा यस विषयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।
हसिनाले युनुसको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनलाई 'नरसंहार' गरेको र अल्पसंख्यकहरू, विशेष गरी हिन्दूहरूलाई सुरक्षा दिन असफल भएको आरोप लगाएकी छिन्। अन्तरिम सरकारले भने हसिनाको सुपुर्दगीका लागि नयाँ दिल्लीलाई मौखिक र कूटनीतिक नोटमार्फत आग्रह गरेको थियो। हसिनाको कार्यकालमा करिब ३ हजार ५ सय नागरिकलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको अन्तरिम सरकारले दाबी गरेको छ। हसिनालाई पदच्युत गरेपछि हत्यासहित २ सयभन्दा बढी मुद्दा दायर गरिएको छ।
त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। विश्व बैंकले पनि बंगलादेशमा गरिबहरूको संख्या बढ्ने चेतावनी दिएको थियो।
श्रीलंकामा सत्ता परिवर्तन
सन् ०२४ मा अर्को दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकामा पनि चुनाव भयो। श्रीलंकाका वामपन्थी नेता अनुरा कुमारा दिसानायकेले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी भए। लगत्तै उनले आम निर्वाचनको घोषणा गरे। जहाँ उनको पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुनाको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जन शक्ति (JVP-NPP) गठबन्धनले २२५ मध्ये १५९ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत ल्यायो।
त्यसअघि श्रीलंकाको राजनीति उथलपुथल बनेको थियो आम निर्वाचनपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि श्रीलंकाको २.९ अर्ब डलरको बेलआउटको तेस्रो समीक्षालाई अनुमोदन गरेको थियो। तर, श्रीलंकाको अर्थतन्त्र अझै नाजुक रहेको उसको चेतावनी छ।
नेपाल-माल्दिभ्स र चिनियाँ सम्बन्ध
सन् २०२४ मा अर्को दक्षिण एसियाली देश नेपालको राजनीति पनि स्थिर रहेन। अस्थिर गठबन्धन र भ्रष्टाचारले चिनिने बहुदलीय प्रणालीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार ढल्यो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार बनाए। उनले परम्परालाई तोडेर आफ्नो पहिलो राजकीय भ्रमण भारतभन्दा चीनलाई प्राथमिकता दिए। त्यतिमात्र होइन, चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को 'फ्रेमवर्कमा' हस्ताक्षर गरे।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने गरेको संकट पनि नेपालले भोग्यो। अवैधरूपमा रुसी सेनामा नेपालीहरू भर्ती भएको र युक्रेनसँगको युद्ध ज्यानसमेत गुमाएपछि नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई रुस र युक्रेनमा काम गर्न अनुमतिपत्र दिन बन्द गर्यो। नेपालले प्राकृतिक विपत्तिको पनि सामना गर्नुपर्यो। नेपालमा आएको बाढी पहिरोले सेप्टेम्बरमा करिब २ सयको मृत्यु भएको थियो।
त्यस्तै अर्को दक्षिण एसियाली देश माल्दिभ्समा पनि गत अप्रिलमा आम चुनाव भयो। मतदाताहरूले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको पार्टीलाई बहुमतले जिताए। राष्ट्रपति मइज्जुले भारतसँगको सम्बन्धलाई तोडर चीनसँग नजिक हुन पुगे। उनको चीन भ्रमणले उनका पूर्ववर्तीहरूको राज्य भ्रमणको लागि भारतलाई प्राथमिकता दिने परम्पराबाट अलग्गिएको संकेत गर्यो। तर, गत मार्चमा भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार आउने संकेत गर्यो। मुइज्जुले नजिकको सहयोगीको रूपमा रहेको भारतलाई ऋणमुक्तिको अनुरोध गरे। त्यसपछि दुई देशबीच द्विपक्षीय सहकार्य हुने बाटो खुल्यो। भारतले ४०० करोड सहयोग गर्ने वाचा गरे भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा मइज्जु सहभागी बने।
अफगानिस्तानमा मानवीय संकट
सन् २०२४ मा तालिबानी शासन रहेको अफगानिस्तानमा ठूला आर्थिक संकट देखा परेको छ। अफगानिस्तानका ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकरू गरिबी र खाद्य असुरक्षासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। अल जजीराका अनुसार सन् २०२४ मा अफगानिस्तानका २ करोड ३ लाख बढी मानिसहरूलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता थियो। यति ठूलो संख्यामा भोकमरी र खाद्यान्न अभाव सामना गर्ने अफगानिस्तान संसारकै चौथो ठूलो देश हो। त्यहाँका ८० प्रतिशत परिवारहरूको प्रति व्यक्ति प्रति दिन आम्दानी एक डलरभन्दा कम छ।
त्यस्तै सन् २०२३ को अक्टुबरमा ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी २ हजार बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। चीन र रूसले तालिबान शासनसँग आफ्नो संलग्नतालाई तीव्र बनाइरहेका बेला आतंकवादी समूह तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानविरुद्ध कारबाही सुरू गरेको छ। जसका कारण पाकिस्तान पनि निराश बनेको छ। त्यतिमात्र होइन, अगस्टमामा तालिबानले महिला अधिकारलाई गम्भीर रूपमा कटौती गरेको थियो भने वर्षको अन्त्यतिर महिलाहरूलाई रोजगार दिने सबै राष्ट्रिय र विदेशी गैरसरकारी समूहहरूलाई बन्द गर्ने बताएको थियो।
द साउथ एसियन टाइम्सबाट साभार
