मुख्य समाचार
मेटाले अमेरिकामा तथ्य-जाँच कार्यक्रम अन्त्य गर्ने
मेटाले अमेरिकामा तथ्य-जाँच कार्यक्रम अन्त्य गर्ने

— फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्सजस्ता मेटाका चर्चित एपहरूमा पोस्ट हुने कन्टेन्टहरूमार्फत गलत सूचना नफैलियोस् भनेर कम्पनीले तथ्य जाँचका लागि विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै आएकोमा अब त्यसलाई निरन्तरता नदिने घोषणा गरेको छ । मेटाका प्रमुख मार्क जकरबर्गले अमेरिकामा आफ्नो तथ्य-जाँच कार्यक्रम अन्त्य गर्ने बताएसँगै विज्ञहरूले यस कदमको व्यापक आलोचना गरेका छन् ।



तथ्य-जाँच कार्यक्रम बन्द गर्ने मेटाको निर्णयले इन्टरनेटमा मिथ्या, भ्रामक र झुटा सूचनाको बाढी आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई रिझाउने प्रयासका रूपमा जकरबर्गले थर्ड-पार्टी फ्याक्ट चेकिङ कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूको विश्लेषण छ ।


अमेरिकाका दक्षिणपन्थी पक्षधरले अनलाइनमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र दक्षिणपन्थी कन्टेन्टहरूमा सामाजिक सञ्जालमा सेन्सरसीप हुने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘जकरबर्गले ट्रम्पको राष्ट्रपति कार्यकाललाई ध्यानमा राखेर अनलाइन अभिव्यक्तिलाई स्वच्छन्द रूपमा प्रवाह हुन दिने गरी तथ्य-जाँच कार्यक्रम रोक्न लागेको देखिन्छ,’ द न्युयोर्क टाइम्समा माइक आइज्याक र थियोडर स्क्लेइफरले लेखेका छन्, ‘ट्रम्पले जित हासिल गरेसँगै केही ठूला प्रविधि कम्पनीहरू उनको समर्थन गर्दै चिप्लो घस्न थालेका छन् । मेटाले पनि यहीबीच चुनावलाई कल्चरल टिपिङ प्वाइन्ट अर्थात् स-साना फेरबदलहरूले ठूलो फेरबदल ल्याउने घटना भन्दै आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गरेको छ ।’

जकरबर्गले तथ्य-जाँच हटाएर ‘कम्युनिटी नोट्स’ नामक वैकल्पिक मोडरेसन टुलको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । यो क्राउड-सोर्स टुल अर्थात् सर्वसाधारणले पनि प्रतिक्रिया दिन मिल्ने व्यवस्था भएकाले फेसबुक, इन्स्टाग्रामका पोस्टहरूमा यसले सन्दर्भ थप्न सक्ने जकरबर्गको दाबी छ । तथापि, यो टुलले मिथ्या सूचना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भन्नेमा धेरैले शङ्का व्यक्त गरेका छन् । तथ्य-जाँचकर्हतारूले कसैको अभिव्यक्ति रोक्ने नभइ झुटा विवरण लेखिएका पोस्टहरूमा वास्तविकता बताइदिने र अतिरिक्त जानकारी एवं आवश्यक सन्दर्भ उल्लेख गरेर सही सूचना सम्प्रेषणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विज्ञहरूको राय छ ।
गरेको विश्वसनीयतासमेत भत्काइदिएको आरोप लगाएका छन् । मेटासँग काम गरेका फ्याक्टर-चेकिङ समूहहरूले भने आफूहरूले तथ्य-जाँच गरेका कन्टेन्टलाई के गर्ने (हटाउने, राख्ने वा लेबल लगाउने) भन्नेमा कम्पनीकै पूर्ण भूमिका रहेको र त्यसमा हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । कम्पनीले सन् २०१६ देखि इन्टरनेसनल फ्याक्ट-चेकिङ नेटवर्कले मान्यता दिएका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

मेटाले सहकार्य गरेका अधिकांश फ्याक्टर-चेकिङ पार्टनरमा समाचार संस्थाका फ्याक्ट चेकर छन् । अमेरिकामा मेटाले एएफपी-हब, चेक योर फ्याक्ट, फ्याक्टचेक डट ओआरजी, लिड स्टोरिज, रोयर्ट्स फ्याक्ट चेक, युएसए टुडेजस्ता तथ्य-चाँज संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको थियो । कम्पनीले देश र क्षेत्रगत हिसाबले स्थानीय तथ्य-जाँच संस्थासँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ ।

नेपालमा यसको फ्याक्ट-चेक प्रोग्राम नभए पनि भारतमा भने नेपाली भाषाको कन्टेन्टमा मेटाले फ्याक्ट चेकिङका लागि स्थानीय तथ्य-जाँच संस्थासँग सहकार्य गरेको छ । भारतमा द क्विन्ट, इन्डिया टुडे फ्याक्ट चेक, एएफपी-हब, विस्वास डट न्युज, न्युजचेकर, बुम, द हेल्दी इन्डियन प्रोजेक्टजस्ता संस्थाले मेटाका लागि फ्याक्ट चेकिङको काम गर्ने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...