मुख्य समाचार
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक

— सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ६५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक रहेको छ ।




उक्त परिमाणको लगानी हुँदा ४० खर्ब बराबरको लगानी स्वदेशमै रहने छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ठूलो मात्रामा लगानी हुँदा त्यसले सकारात्मक पार्ने बताए।


लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ४९ दशमलव ९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अध्यक्ष कार्कीले १० वर्ष भित्र स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट डन्डी लगायतका हाइड्रोपावर बनाउँदा चाहिने कच्चापदार्थ र रोजगारीमा ४० खर्ब खर्च भइ नेपालकै अर्थतन्त्र माथि उठ्ने बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा चार सय मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको श्रृङखला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा १० हजार मेगावाट निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भएको उनले स्मरण गरे ।

यस्तै, बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही दिन पहिले मात्रै १५ हजार मेगावाट निर्यात उद्देश्यसहित २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखाएको कार्कीले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्ष सकारात्मक भएको बेला पनि यस क्षेत्रमा रहेको कठिनाइ हल गर्न कदम नचालिए कहिल्यै पनि यो क्षेत्रको विकास नहुने उनको प्रष्टोक्ति थियो । लामो समयदेखि ४१ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको भन्दै उनले ‘बैकले पनि पैसा नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्कासन पनि रोक्ने हो भने आयोजना बन्न नसक्ने’ बताए ।


नेपालमा भएका ४/५ वटा राम्रा जलविद्युत आयोजना मध्ये दानाखोला पनि एक रहेको र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न पनि उनले कम्पनीलाई शुभकामना दिए । प्रवर्द्धक कम्पनी लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पानीलाई बत्तीमा रुपान्तरण नगरेसम्म हाइड्रोपावरमा गरेको लगानी शून्य नै हुने भएकोले आयोजना बनाउन असफल हुने छुट नभएको बताए ।

सो आयोजनाका लागि नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँलगानी सुनिश्चित भएको छ । ७४ करोड स्थानीयमा शेयर जारी गरेर एक अर्ब ७४ करोडसञ्चालकबाट र बाँकी बैंकबाट ऋण लगानी हुने छ । सो आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भाइटीकाको दिन बाहेक अन्य दिन पनि भन्सार जाँचपासका लागि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै व्यापार सहजीकरण गर्न, आपूर्ति प्रणाली सञ्चालनमा राख्नका लागि बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा राख्न आग्रह गरेको हो । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले ...
— अब एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले महानगर र उपमहानगरभित्र जतिसुकै क्षेत्रफलको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन्छ ...
— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बोतल र जारको पानीमा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गरिने जनाएको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाष्टिकका बोतल तथा जारको पानीको शुल्क निर्धारण गरिएकाले शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरिने जनाएको हो । विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा एक लिटर बोतलको ...
: कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक चौथाइ बजेट कटौती भएको छ। पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम तत्काल खर्च नहुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आगजनी र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई ...
। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ...