मुख्य समाचार
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक

— सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ६५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक रहेको छ ।




उक्त परिमाणको लगानी हुँदा ४० खर्ब बराबरको लगानी स्वदेशमै रहने छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ठूलो मात्रामा लगानी हुँदा त्यसले सकारात्मक पार्ने बताए।


लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ४९ दशमलव ९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अध्यक्ष कार्कीले १० वर्ष भित्र स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट डन्डी लगायतका हाइड्रोपावर बनाउँदा चाहिने कच्चापदार्थ र रोजगारीमा ४० खर्ब खर्च भइ नेपालकै अर्थतन्त्र माथि उठ्ने बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा चार सय मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको श्रृङखला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा १० हजार मेगावाट निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भएको उनले स्मरण गरे ।

यस्तै, बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही दिन पहिले मात्रै १५ हजार मेगावाट निर्यात उद्देश्यसहित २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखाएको कार्कीले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्ष सकारात्मक भएको बेला पनि यस क्षेत्रमा रहेको कठिनाइ हल गर्न कदम नचालिए कहिल्यै पनि यो क्षेत्रको विकास नहुने उनको प्रष्टोक्ति थियो । लामो समयदेखि ४१ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको भन्दै उनले ‘बैकले पनि पैसा नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्कासन पनि रोक्ने हो भने आयोजना बन्न नसक्ने’ बताए ।


नेपालमा भएका ४/५ वटा राम्रा जलविद्युत आयोजना मध्ये दानाखोला पनि एक रहेको र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न पनि उनले कम्पनीलाई शुभकामना दिए । प्रवर्द्धक कम्पनी लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पानीलाई बत्तीमा रुपान्तरण नगरेसम्म हाइड्रोपावरमा गरेको लगानी शून्य नै हुने भएकोले आयोजना बनाउन असफल हुने छुट नभएको बताए ।

सो आयोजनाका लागि नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँलगानी सुनिश्चित भएको छ । ७४ करोड स्थानीयमा शेयर जारी गरेर एक अर्ब ७४ करोडसञ्चालकबाट र बाँकी बैंकबाट ऋण लगानी हुने छ । सो आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...