मुख्य समाचार
कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा दक्षिण कोरियाले ९ नेपालीलाई गर्‍यो निष्कासन
कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा दक्षिण कोरियाले ९ नेपालीलाई गर्‍यो निष्कासन

: नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिण कोरियाले ९ जना नेपालीलाई निष्कासन गरेको छ। त्यहाँको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा दक्षिण कोरियाले उनीहरूलाई निष्कासन गरेको हो।


स्रोतका अनुसार निष्कासन गरिनेहरूमा कान्छालाल मोक्तान, दावा छिरिङ शेर्पा, नवदत्त गुरुङ, विशेष लामा, गोपाल राना मगर, निर्मल गौतम, रुद्रबहादुर भुजेल र सन्दीप लामा रहेका छन्। उनीहरूलाई गत साता डीपोर्ट (निष्कासन) गरिएको स्रोतले बताएको छ। भिसाको म्यादभन्दा बढी बसेका कुमार तामाङलाई पनि दक्षिण कोरियाले निष्कासन गरेको स्रोतले बताएको छ। उनीहरूलाई थाइ एयरवेयजको जहाजबाट नेपाल फर्काइएको हो।

इपीएसबाहेक पनि दलालहरूको प्रलोभनमा परेर दक्षिण कोरिया जाने नेपालीहरूको जमात ठूलो छ। आकर्षक तलब र भाषा परीक्षा बिनै दक्षिण कोरिया जाने प्रलोभनमा परेर नेपालीहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। दक्षिण कोरियामै रहेका एक नेपालीले अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा नेपालीहरू पक्राउ परेको पुष्टि गरे।


यो पनि पढ्नुस्:

जापान अध्यागमनको निसानामा किन पर्दैछन् नेपाली? सातामै ७ जना निकालिए

जापानले किन निष्काशित गर्‍यो दुई नेपालीलाई ?

गैरकानुनी रूपमा अमेरिका छिरेका ७ नेपाली निष्कासित

अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको अभियोगमा मलेसियाद्वारा २६ नेपाली निकालिए

क्यानडाले किन निष्कासन गर्‍यो दुई नेपालीलाई?

अमेरिका र फ्रान्सबाट निकालिए दुई नेपाली

माल्दिभ्सले ३ नेपालीलाई गर्‍यो निष्कासन

अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा दक्षिण कोरियाले ६ नेपालीलाई गर्‍यो निष्कासन

त्यहाँको अध्यागमन प्रहरीले नेपालीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको ती नेपालीको भनाइ छ। 'अन्य केही नेपालीहरू पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूमाथि समेत कोरियाली अध्यागमनले अनुसन्धान गरिरहेको छ,' अन्नपूर्णसँग उनले भने।

यसअघि पनि दक्षिण कोरियाले ६ जना नेपालीलाई निष्कासन गरेको थियो। गत मंसिरको पहिलो साता अध्यागमन कानुन उल्लंघन गर्ने लक्ष्मण महत, दिलु राना मगर, सुरज भट्टराई, वीरबहादुर मल्ल, आशिष थापा र विशाल मुकारुङ निकालिएका थिए।

पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया सरकारले त्यहाँका विदेशी कामदारहरूको निगरानी गर्दै आएको छ। अध्यागमन कानुन विपरीत विदेशी कामदारहरू प्रवेश हुने क्रम नरोकिएपछि दक्षिण कोरिया सरकारले कडाइ गरेको हो। इपीएसमार्फत दक्षिण कोरियामा हजारौं नेपाली कामदार कार्यरत छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इराक नयाँ श्रमिक पठाउन श्रम स्वीकृति नदिइएको जनाएको छ । श्रमले इराकमै काम गरिरहेका नेपालीलाई आवासीय परिचय पत्र (रेसिडेन्सी कार्ड) भएकालाई पुनः नेपालमा आई आफनो रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहनेलाई श्रम स्वीकृति दिने जनाएको छ । ‘इराकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्णय सरकारले इराकमा संस्थागत एंव व्यक्तिगत रूपमा नयाँ श्रमिकलाई ...
। लन्डनमा होमलेस बनेका एक नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर नेपाल पठाइएको छ । गत नोभेम्बर २५, २०२४ मा युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्याण्डमा बीए अनर्स पढ्न आएका पनौती काभ्रेपलान्चोकका २१ वर्षीय आदर्श थापालाई एनआरएनए यूकेको सहयोगमा नेपाल पठाइएको हो । युनिभर्सिटीले फि नतिरेको भन्दै होम अफिस (गृह मन्त्रालय) लाई अवगत गराएर उनको भिजा रद्द भएपछि पार्टटाइम कामसमेत गुमेपछि उनी ...
। इराकमा लामो समयदेखि कार्यरत ३० हजार हाराहारी नेपालीले श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । योसँगै लामो समयदेखि इराकमा कार्यरत रहे पनि नेपालको अभिलेखीकरणमा समावेश नभएका उनीहरूलाई अभिलेखीकरणमा ल्याएर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले जानकारी ...
— कतारमा तीन नेपाली नागरिकले आजीवन कैद सजाय भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय हत्या’मा संलग्न भएको ठहर गर्दै कतारको अदालतले आजीवन कैद सजाय सुनाएको हो। एकभन्दा बढी देशसँग जोडिएको घटनालाई कतारले अन्तर्राष्ट्रिय हत्याको रूपमा लिने गरेको छ। कतारी निकायबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपाली नागरिक कार्की, श्रेष्ठ र उरुवालाई आजीवन कैद सजाय सुनाइएको हो। कार्की र श्रेष्ठ भने ५ ...
: साउदीस्थित नेपाली दूतावासले आफ्ना नागरिकहरूलाई हुण्डी कारोबारमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ। दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर 'नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि विदेशमा रही अनौपचारिक रुपमा विप्रेषणको काम कारोबार 'हुण्डी' गरेको वा सङ्कलित रकम नेपाल नपठाएको' गोप्य सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा विद्युतीय माध्यममार्फत पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था ...