मुख्य समाचार
म्यानमारमा विद्रोहीको कब्जा रहेको क्षेत्रमा १४ नेपाली अलपत्र
म्यानमारमा विद्रोहीको कब्जा रहेको क्षेत्रमा १४ नेपाली अलपत्र

। आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको म्यानमारमा १४ जना नेपाली अलपत्र परेका छन् ।

बर्मास्थित नेपाली दूतावासलाई पुगेको सूचना अनुसार उनीहरू सीमा क्षेत्रमा पर्ने म्यावडी भन्ने ठाउँमा फसेका छन् र उद्दारका लागि अनुरोध गरेका छन् ।




बर्माका लागि नेपालका राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले बताए अनुसार उनीहरू रहेको स्थान स्थानीय जातीय समूहको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा पर्छ । केहीअघि त्यस क्षेत्रमा तैनाथ म्यानमारको सेनाले स्थानीय विद्रोहीसँग आत्मसमर्पण गरेको थियो ।

राजदूत घिमिरेले अनलाइनखबरसँग टेलिफोनमा भने, ‘त्यहाँ नेपालसहित अरु ३६ देशका नागरिक अलपत्र परेकाले उद्दारका लागि अरु देशसँग पनि समन्वय भइरहेको छ ।’



औपचारिक रुपमा जातीय समूहलाई पत्राचार गर्नसक्ने स्थिति नभएकाले अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूको समेत सहयोग लिनुपर्ने स्थिति छ ।

‘केही दिनअघि पाँच जना नेपाली उद्दार भएर स्वदेश फर्किनुभएको छ’, उनले भने, ‘अन्यलाई पनि फर्काउन यथाशक्य प्रयास गरिरहेका छौं ।’

पछिल्लो दुई वर्षमा बर्मामा अलपत्र परेका कम्तिमा ९० जनालाई उद्दार गरेर नेपाल फर्काइसकिएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘यद्यपि, अझै नेपाली आइरहनु भएकाले म्यानमार आउनुअघि सचेत रहन आग्रह गर्छौं’, उनले थपे ।

अलपत्र परेका मध्ये अधिकांश भिजिट भिसामा थाइल्याण्ड पुगेर स्थलमार्गबाट म्यानमार गएका छन् । कतिपय विजनेश भिसामा सिधै म्यानमार गएको समेत देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव सुभांग पराजुलीका अनुसार, नेपाली नागरिकहरू आईटी कम्पनीमा आकर्षक जागीर पाउने प्रलोभनमा बर्मा पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ ।

‘प्रायः नेपाली नागरिकलाई क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, साइबर ठगी, अनलाइन स्क्यामिङ लगायतमा काम लगाइएको देखिन्छ, कतिपय अञ्जानमै यस्तो गिरोहको फन्दामा पर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘कतिपयले त्यहाँ पुगेपछि राहदानी नियन्त्रणमा लिएर १२, १३ घन्टासम्म काममा लगाएको पाइएको बताउनुभएको छ ।’

रोजगारीका नाममा अलपत्र पार्ने क्रम बढ्यो : परराष्ट्र

बर्मामा नेपाली नागरिक अलपत्र परेको खबरहरू आउन थालेपछि सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने वा यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम लिई कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा पु¥याइ अलपत्र पार्ने एवं प्रचलित कानुन बमोजिम निषेध गरिएका कार्यहरूमा संलग्न हुने काम दण्डनीय भएकाले यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू नगर्न÷नगराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।

हालका दिनहरुमा मानव बेचविखन एवं अन्य अपराधिक गतिविधिहरूमा संलग्न गिरोहले नेपाली नागरिकहरूलाई कम्बोडिया, लाओस र म्यानमारमा लगेर जबरजस्ती अवैध कार्यहरुमा लगाउने, रोजगारदाताले राहदानी खोसिदिने, १२–१३ घण्टासम्म काममा लगाउने, चरम यातना दिने, तलब नदिने लगायतका समस्याहरु देखिन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्यामा परेकाहरूले उद्धारका लागि नेपाली राजदूतावास याङ्गुन र बैंककमा आवेदन दिने क्रम उल्लेखनीय रुपमा बढोत्तरी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रायः सामाजिक सन्जालमा देखिने रोजगारीका नक्कली विज्ञापनको भ्रममा नपर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लागि भिजिट भिसामा यात्रा नगर्न, रोजगारीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुअघि कम्पनी र रोजगारदाताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिन पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले हाललाई रोस्टर अवधि थप गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। सउलस्थित नेपाली राजदूतावास र कोरियन रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय बीच भएको छलफलमा कोरियन पक्षले सबै देशमा ईपीएस प्रणाली एकरूपतापूर्वक लागू भएकाले नेपालका लागि मात्र नियम परिवर्तन गरेर रोस्टर अवधि थप गर्न नसकिने बताएको हो। छलफलमा कोरियन पक्षले सेक्टर परिवर्तन गर्न ...
: सुनौलो भविष्य बोकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका ७ सय ४८ जना नेपाली जेलमा परेका छन्। साउदीको कानुनविपरीत गतिविधि तथा विभिन्न प्रलोभनमा पर्दा उनीहरू जेल परेका हुन्। अधिकांश मदिरा सेवन र बिक्री वितरणको अभियोगमा जेल परेका छन्। साउदीस्थित नेपाली दूतावासका श्रम कन्सिलर कविराज उप्रेतीका अनुसार ३ सय ४५ जना मदिरा उत्पादन, सेवन र ओसारपसारको ...
। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाप्रति दक्षिण कोरियाली सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ । गत शुक्रबार कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूसँगको बैठकमा कोरियाली पक्षले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाप्रति चासो व्यक्त गरेको हो । दुई वर्षदेखि ईपीएस मार्फत कोरिया जान नपाएको भन्दै युवाले ईपीएस शाखा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ललितपुर ग्वार्कोमा रहेको ईपीएस ...
। स्पेनमा नेपाली नागरिकलाई राहदानी बनाउने क्रममा देखिएको समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यसको समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र गृहकार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएको छ । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालय जानकार छ । यसको उचित समाधानका लागि उपलब्ध विकल्पहरूमा आवश्यक समन्वय र ...
— संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले ५४ औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा २६७ जना नेपाली कैदीलाई आममाफी दिएको छ । यसप्रति नेपाल सरकारले यूएई सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा यूएई सरकारले प्रदान गरेको आममाफीलाई नेपाल–यूएईबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा मित्रता, सद्भाव र मानवीय सहयोगको उदाहरणका रूपमा लिइएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिअनुसार ...