मुख्य समाचार
बढ्यो पेट्रोल, ग्यास र हवाई इन्धन आयात, घट्यो डिजेल
बढ्यो पेट्रोल, ग्यास र हवाई इन्धन आयात, घट्यो डिजेल

। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) सम्म डिजेल बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढेको छ ।

यसले विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून गर्ने सपना तत्कालै भने असम्भव जस्तै देखिएको छ ।



भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्म पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धन आयात बढेको छ । डिजेल आयात घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमध्ये मट्टितेल आयात परिमाण भने कम छ ।

यस वर्ष मसिंरसम्म ४ लाख ७२ हजार ८ सय ७ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । गत आव मंसिरसम्म ४ लाख ८९ हजार ९ सय ३६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । यस वर्ष डिजेल आयातमा विदेशिने रकम समेत घटेको छ ।



मंसिरसम्म डिजेल आयातमा ४२ अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबर रकम विदेशिएको छ । गत आव मंसिरसम्म ५३ अर्ब ९० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबर रकम डिजेल आयातमा विदेशिएको थियो ।

यस वर्ष पेट्रोल आयात ३ लाख ६ हजार २ सय २९ किलोलिटर बराबर भएको छ । गत वर्ष मंसिरसम्म २ लाख ८१ हजार ९ सय ७० किलोलिटर बराबर थियो ।

पेट्रोल आयातमा खर्च भएको रकम भने यस वर्ष केही कम भएको छ । यस वर्ष मंसिरसम्म २६ अर्ब ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पेट्रोल आयातमा खर्च भएको छ । गत वर्ष यो रकम २८ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो ।


खाना पकाउने ग्यास यस वर्ष मंसिरसम्म २१ करोड ७७ लाख ७४ हजार ४ सय ३३ किलो आयात भएको छ । गत वर्ष मंसिरसम्म २१ करोड ४२ लाख ९१ हजार ६ किलो ग्यास आयात भएको थियो ।

ग्यास आयातमा यस वर्ष २४ अर्ब २२ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ । गत वर्ष यो रकम २० अर्ब ६५ करोड ५८ लाख रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

हवाई इन्धन यस वर्ष ८९ हजार ५ सय ४५ किलोलिटर आयात भएको छ । गत वर्ष मंसिरसम्म ७८ हजार १ सय १२ किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको थियो । हवाई इन्धन आयातमा यस वर्ष ८ अर्ब १४ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ । गत वर्ष यो रकम ८ अर्ब ६६ करोड २१ लाख बराबर थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...