मुख्य समाचार
साझेदारबाट प्राप्‍त हुने वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य परिमाणमा वृद्धि
साझेदारबाट प्राप्‍त हुने वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य परिमाणमा वृद्धि

: नेपाल सरकारलाई विकास साझेदारबाट प्राप्‍त हुने वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य परिमाणमा वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुष पहिलो हप्‍तासम्ममा २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको नयाँ प्रतिबद्धता प्राप्‍त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।


गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिमा प्राप्‍त प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्‍त प्रतिवद्धता २३७.५ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिए। प्रवक्ता भट्टराई अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक अनुदानको प्रतिबद्धता १५३.१ प्रतिशतले र वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता २८०.६ प्रतिशतले बढेको छ।

त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा प्राप्‍त वैदेशिक सहायता पनि गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा ३०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ समेत जम्मा ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्‍त भई विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोग भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भाइटीकाको दिन बाहेक अन्य दिन पनि भन्सार जाँचपासका लागि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै व्यापार सहजीकरण गर्न, आपूर्ति प्रणाली सञ्चालनमा राख्नका लागि बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा राख्न आग्रह गरेको हो । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले ...
— अब एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले महानगर र उपमहानगरभित्र जतिसुकै क्षेत्रफलको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन्छ ...
— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बोतल र जारको पानीमा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गरिने जनाएको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाष्टिकका बोतल तथा जारको पानीको शुल्क निर्धारण गरिएकाले शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरिने जनाएको हो । विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा एक लिटर बोतलको ...
: कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक चौथाइ बजेट कटौती भएको छ। पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम तत्काल खर्च नहुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आगजनी र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई ...
। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ...