मुख्य समाचार
कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ
कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ

— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् ।




इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख कमल ज्ञवालीले हाल भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कोंकरबाहेक निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीले पनि भारतीय बन्दरगाहहरूबाट रेल्वे र्‍याकमा कन्टेनर ल्याउने र उनीहरूबीचको आपसी समझदारीमा सञ्चालित ‘रोटेसन प्रणाली’ प्रभावकारी नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।


‘एकातिर मालवाहक कन्टेनर निरन्तर आउने र त्यही दरमा खाली कन्टेनर फिर्ता नजाने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर आयातकर्ताले समयमा मालवाहक कन्टेनर नलग्ने र लगी हाले पनि खाली कन्टेनर समयमा फिर्ता नल्याउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका कम्पनीले चलाएको रोटेसन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।’

हाल यो बन्दरगाहमा कोंकरबाहेक प्रिस्टिन, डीपी वर्ल्ड, हिन्द टर्मिनल्स, बक्स ट्रान्सलगायतका कम्पनीले भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाहबाटबाट रेल्वे र्‍याक ल्याउने र पुनः खाली कन्टेनर फिर्ता लग्ने गरेका छन् । ५ कम्पनीले पालैपालो गरी मालवाहक कन्टेनर बोक्ने रेल्वे र्‍याक ल्याउने र फर्किंदा खाली कन्टेनर लग्ने गर्छन् । यी कम्पनीले आपसी समझदारीमा यो प्रणाली चलाएपनि कतिपय रेल्वे र्‍याक खालि कन्टेनर नै नबोकी रित्तै फिर्ता जाने गर्दा कन्टेनर भित्रिने र बाहिरिने प्रक्रियाबीच आवश्यक सामञ्जस्यता नमिलेको हो । एउटा र्‍याकले एक पटकमा ९० वटा खाली वा मालवाहक कन्टेनर बोक्न सक्छ ।

बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बरुवालले समस्या बढेपछि कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको पहलमा रेल्वे र्‍याक ढुवानीकर्ता कम्पनी र सिपिङ लाइन कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी बन्दरगाहमा रहेका खालि कन्टेनर भारतीय बन्दरगाहमा फिर्ता गर्न भारतबाट खाली रेल्वे र्‍याक पठाउने समझदारी भएको बताए । ‘भन्सार विभागका डीजीले इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर समस्याको निकास निकाल्ने पहल गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता १ हजार ५ सय कन्टेनर मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा क्षमता भन्दा झन्डै दोब्बरी कन्टेनरको चाङ लाग्दा यार्डको व्यवस्थापनमा समेत जटिलता बढ्दै जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भाइटीकाको दिन बाहेक अन्य दिन पनि भन्सार जाँचपासका लागि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै व्यापार सहजीकरण गर्न, आपूर्ति प्रणाली सञ्चालनमा राख्नका लागि बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा राख्न आग्रह गरेको हो । त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले ...
— अब एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले महानगर र उपमहानगरभित्र जतिसुकै क्षेत्रफलको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन्छ ...
— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बोतल र जारको पानीमा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गरिने जनाएको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाष्टिकका बोतल तथा जारको पानीको शुल्क निर्धारण गरिएकाले शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरिने जनाएको हो । विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा एक लिटर बोतलको ...
: कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक चौथाइ बजेट कटौती भएको छ। पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम तत्काल खर्च नहुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आगजनी र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई ...
। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ...