मुख्य समाचार
कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ
कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ

— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् ।




इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख कमल ज्ञवालीले हाल भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कोंकरबाहेक निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीले पनि भारतीय बन्दरगाहहरूबाट रेल्वे र्‍याकमा कन्टेनर ल्याउने र उनीहरूबीचको आपसी समझदारीमा सञ्चालित ‘रोटेसन प्रणाली’ प्रभावकारी नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।


‘एकातिर मालवाहक कन्टेनर निरन्तर आउने र त्यही दरमा खाली कन्टेनर फिर्ता नजाने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर आयातकर्ताले समयमा मालवाहक कन्टेनर नलग्ने र लगी हाले पनि खाली कन्टेनर समयमा फिर्ता नल्याउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका कम्पनीले चलाएको रोटेसन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।’

हाल यो बन्दरगाहमा कोंकरबाहेक प्रिस्टिन, डीपी वर्ल्ड, हिन्द टर्मिनल्स, बक्स ट्रान्सलगायतका कम्पनीले भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाहबाटबाट रेल्वे र्‍याक ल्याउने र पुनः खाली कन्टेनर फिर्ता लग्ने गरेका छन् । ५ कम्पनीले पालैपालो गरी मालवाहक कन्टेनर बोक्ने रेल्वे र्‍याक ल्याउने र फर्किंदा खाली कन्टेनर लग्ने गर्छन् । यी कम्पनीले आपसी समझदारीमा यो प्रणाली चलाएपनि कतिपय रेल्वे र्‍याक खालि कन्टेनर नै नबोकी रित्तै फिर्ता जाने गर्दा कन्टेनर भित्रिने र बाहिरिने प्रक्रियाबीच आवश्यक सामञ्जस्यता नमिलेको हो । एउटा र्‍याकले एक पटकमा ९० वटा खाली वा मालवाहक कन्टेनर बोक्न सक्छ ।

बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बरुवालले समस्या बढेपछि कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको पहलमा रेल्वे र्‍याक ढुवानीकर्ता कम्पनी र सिपिङ लाइन कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी बन्दरगाहमा रहेका खालि कन्टेनर भारतीय बन्दरगाहमा फिर्ता गर्न भारतबाट खाली रेल्वे र्‍याक पठाउने समझदारी भएको बताए । ‘भन्सार विभागका डीजीले इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर समस्याको निकास निकाल्ने पहल गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता १ हजार ५ सय कन्टेनर मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा क्षमता भन्दा झन्डै दोब्बरी कन्टेनरको चाङ लाग्दा यार्डको व्यवस्थापनमा समेत जटिलता बढ्दै जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...