— दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक येओलविरुद्धको महाभियोगबारे सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू गरेको छ । सैनिक शासन घोषणा गरेको र देशलाई राजनीतिक उथलपुथलमा डुबाएको आरोपमा कोरियाली संसद्ले गत राष्ट्रपति युनविरुद्ध शनिबार महाभियोग प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।
संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै निलम्बनमा परेका युनलाई हटाउने वा पुनर्बहाली गर्ने विषयमा ९ सदस्यीय अदालतले निर्णय लिनेछ । त्यसका लागि अदालतसँग अब ६ महिनाको समय बाँकी छ । पद रिक्त भएको खण्डमा भने ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यतिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
राष्ट्रपति युनले गत डिसेम्बर ३ मा दक्षिण कोरियासँगै विश्व समुदायलाई नै चकित पार्ने गरी सैनिक शासन लागू गरेका थिए । छिमेकी देश उत्तर कोरिया र देशभित्रकै केही विपक्षीबाट राष्ट्रियता खतरामा परेको दाबी गर्दै उनले सैनिक शासन लगाउनुपरेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपतिले सैनिक शासन लागू गरेको केही समयमै सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्का गतिविधि र राजनीतिक प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगायो । लगत्तै सेना परिचालन भयो । संसद्को तल्लो सदन नेशनल एसेम्ब्लीमा सैनिक र प्रहरी खटिए । केही सैनिक हेलिकोप्टरबाट संसद् भवनको छतमा ओर्लिए ।
देशकै ठूलो विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे–म्यङले तत्काल राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरे । उनले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध मतदानका लागि सांसदहरूलाई संसद्मा उपस्थित हुन आग्रह गरे । अनि दक्षिण कोरियाली जनतालाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा उत्रन पनि आह्वान गरे । राष्ट्रपतिको कदमको उनकै दल पिपल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ले पनि विरोध गर्यो । पीपीपी नेता हान डोङ-हुनले पनि सोमबार राजीनामा दिइसकेका छन् ।
लगत्तै संसद्को बहुमतले राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टाइदियो । त्यसपछि अप्ठ्यारोमा परेका राष्ट्रपति युनले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए । तर विपक्षी दलका सांसदले भने राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउनुपर्ने भन्दै संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव ल्याए । डिसेम्बर ७ मा संसदमा भएको मतदान राष्ट्रपतिको पार्टीले बहिष्कार गरेपछि महाअभियोगको पक्षमा भने दुई तिहाइ पुगेन । दक्षिण कोरियाको संसदमा ३ सय सदस्य छन् । तीमध्ये १ सय ८ सदस्य राष्ट्रपतिको पीपीपीका छन् ।
खासगरी पीपीपीले राष्ट्रपति येओललाई महाभियोगबाट जोगाएर राजीनामा दिन लगाउन रणनीति लिएको थियो । तर राष्ट्रपति युनले भने ‘मार्सल ल’ लागू गरेकामा माफी माग्दै पुनः यस्तो कदम नचाल्ने वाचा गरे । यसैबीच, विपक्षी दलहरूले भने राष्ट्रपतिविरुद्ध शुक्रबार पुनः महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए । दोस्रो प्रस्तावमाथि शनिबार मतदान भयो ।
राजीनामा नदिएपछि रुष्ट सत्तारूढ दलका केही सांसदले भने राष्ट्रपतिविरुद्ध मत दिए । जसका कारण उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भयो । शनिबारको मतदानमा २ सय ४ सांसदले महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा र ८४ सांसदले विपक्षमा मत दिए । ८ मत बदर भयो भने ३ सांसद तटस्थ रहे । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लागेसँगै राजधानी सोल लगायतका स्थानमा स्थानीयले खुशीयाली समेत मनाए ।
दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित युन पत्नीका कारण समस्यामा परेका हुन् । उनकी पत्नी किम किअन हीमाथि गैरकानुनी रूपमा महँगो ब्रान्डको ‘ब्याग’ उपहारमा लिएको र धितोपत्र बजारमा चलखेल गरेको आरोप छ । पत्नीले लिएको महँगो उपहारका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति युन निकै आलोचित भए । त्यही घटनाका कारण गत अप्रिलमा भएको संसदीय चुनावमा युनको दल पीपीपीले ठूलो हार व्यहोर्यो ।
विपक्षी दलले फराकिलो जित हासिल गरेपछि युनले चाहेअनुसार काम गर्न पाएनन् । जसका कारण उनले उत्तर कोरियालाई देखाउँदै सैनिक शासन लागू गरेका हुन् । घटनापछि रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले राजीनामा दिए । तर सैनिक शासन लागू गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र नागरिक अधिकार हननका गर्न पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनी गत आइतबार नै पक्राउ परिसकेका छन् । दोषी ठहर भएको खण्डमा किमलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन जेल सजाय हुन्छ ।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिमाथि संसद्ले महाभियोग लगाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सन् २०१६ मा राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेलाई पैसा असुलीका लागि साथीलाई सघाएकामा महाभियोग लगाइएको थियो । त्यस्तै, सन् २००४ मा अर्का दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति रोह मु–ह्युनविरुद्ध महाभियोग लगाइएको थियो । दुई महिनाका लागि निलम्बन भएका उनी पछि संवैधानिक अदालतबाट पुनःस्थापित भएका थिए ।
