मुख्य समाचार
जापान अध्यागमनको निसानामा किन पर्दैछन् नेपाली? सातामै ७ जना निकालिए
जापान अध्यागमनको निसानामा किन पर्दैछन् नेपाली? सातामै ७ जना निकालिए

: पछिल्लो समय जापान जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। विद्यार्थी भिसा होस् वा वर्किङ भिसामै किन नहोस्, जापान जानेको संख्या बढ्दो छ। जापान पठाउन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, मेनपावरलगायतका एजेन्सीहरू सक्रिय छन्।

कम्तीमा १३ लाख तिरेर जापान पुग्ने गरेका छन् नेपालीहरू। तर, त्यहाँ पुगेपछि मात्रै उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि सोचेजस्तो होइन रहेछ जापान। आम्दानी कम र परिवारको दबाब बढेपछि त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू अवैध ढंगले काम गर्न बाध्य हुन्छन्।

जापानले अध्यागमन कानुनलाई निकै बलियो बनाएको छ। विद्यार्थीहरूलाई सीमित घन्टामात्र काम गर्न तोकिदिएको छ। वर्किङ भिसामा गएकाहरूको समेत आम्दानी राम्रो छैन। जापानको राजधानी टोक्यो संसारकै महँगोमध्येको सहर हो। पारिवारिक अभाव पूरा गर्न अवैधरूपमा काम गरेपछि त्यहाँ उनीहरू अध्यागमन प्रहरीको निसानामा पर्छन्।

जापानको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेर निष्कासनमा पर्ने नेपालीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। गत सातामात्रै जापानको अध्यागमनले ७ जना नेपालीलाई निष्कासन गरेको छ। कानुन विपरीत जापानमा रहेका उनीहरूलाई निष्कासन गरी नेपाल पठाइएको हो। विगत २० वर्षदेखि टोक्योमा बस्दै आएका एक नेपालीका अनुसार अहिले पनि केही नेपालीहरू जापानको अध्यागमन प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। 'उनीहरूलाई अध्यागमन अधिकारीहरूले निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ,' अन्नपूर्णसँग उनले भने।

निष्कासनमा पर्नेहरूमा साबित्री खड्का तिरुवा, सुशन गिरी, गीता विक, बुद्धिकुमारी विक, उरुसल तामाङ लामा, मधुकर विष्ट र मनोहर ढुंगेल रहेका छन्। उनीहरू थाइ एयरवेयजको जहाजबाट काठमाडौं आइपुगेका हुन्।

अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोप उनीहरू निष्कासनमा परेको भनिए पनि कानुनबारे केही नखुलेको स्रोतको भनाइ छ। 'अध्यागमन कानुन विपरीत पाइएपछि उनीहरूलाई निष्कासन गरेको भन्ने छ। तर, कानुनबारे प्रस्ट भनिएको छैन,' स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुलीस्थित बीपी राजमार्गको आपतकालीन पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आइतबार सडक पुनःनिर्माणको औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। नेपालस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुनःस्थापना कार्य जापानको अग्रणी निर्माण कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले गर्नेछ। मध्य तथा पूर्वी तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग ...
। रुसले जापान शान्तिवादी नीतिबाट भइरहेको विचलनको आलोचनालाई पुन: दोहोर्‍याएको छ। टोकियोले ‘इतिहासका पाठहरू’ बिर्सिंदै गएको आरोप मस्कोले लगाएको छ। बुधबार ‘टास’ समाचार संस्थामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापान आफ्ना ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’बाट टाढिँदै गएको बताए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित यस नीतिले जापानलाई आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्न, उत्पादन गर्न वा प्रवेश गराउन निषेध ...
: जापान सरकार र युएनडीपीले ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहलअन्तर्गत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको 'स्मार्ट बिल्डिङ्स एण्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इम्प्रुभ्ड ह्युमन सेक्युरिटी एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट' परियोजना सुरु गरेका छन्। उक्त परियोजना कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहरी सहनशीलता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहनेछ। जापानी राजदूत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि ...
जापानले मंगलबार आफ्नो रक्षा निर्यात नियमहरूमा दशकौंपछिको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्दै हतियार बिक्रीमा कायम रहेका पुराना प्रतिबन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यो निर्णयसँगै अब जापानले युद्धपोत, मिसाइल र अन्य उन्नत सैन्य उपकरणहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आफ्नो शान्तिवादी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई बलियो बनाउन र क्षेत्रीय शक्ति ...
: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाको सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’ नचाहिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको पहिलो वैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले रास्वपाको सरकारले दिन गनेर नभई मिनेट गनेर काम गर्ने बताए । उनले प्रतिशोधका आधारमा विपक्षी दलहरुप्रति व्यवहार नहुने बताएका छन् । नेपाली जनताले काम गरेर देखाउन रास्वपालाई ऐतिहासिक दुई तिहाइ मत दिएको ...