: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। विशेष गरी माथिल्लो अरुणमा भारतको चासोका कारण आयोजनाको लगानी प्रभावित बनेको छ।
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ। विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूण ऋण जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ। यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी –एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) २ वर्षअघि नै भइसकेको छ।
आयोजनाको लगानी सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको भन्दै विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको बताए। यदि विश्व बैंक लगायतका विदेशी निकाय आयोजनाबाट बाहिरिए पनि स्वेदशी लगानीमा पनि आयोजना बन्ने उनको भनाइ छ। विश्व बैंकको अपरेसन निर्देशिकाले आयोजनाको तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय देशहरूसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तल्लो तटीय मुलुक भारत र माथिल्लो तटीय मुलुक चीन हो। चीनसँग सहमतीका लागि पत्र पठाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। भारतसँग भने जेठमा पनि सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको हो। तर, त्यसबेला भारतले रोक्न भनेकाले अघि बढ्न सकेको छैन। अरुण बेसिनका अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, तल्लो अरुण भारतको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लगानीमा अघि बढिरहेको छ। त्यसकारण पनि माथिल्लो अरुणमा भारतको चासो बढि भएको स्रोत बताउँछ। भारतले आयोजनाको पूर्ण स्वामित्व नभए पनि केही सेयर दिन भनेको स्रोतको भनाइ छ।
प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छ। इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रबद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ। आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ।
आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारीका काम भइरहेको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक फणीन्द्रराज जोशी बताउँछन्। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदार संस्थाहरूको सम्झौताको पर्खाइमा रहेको उनले जानकारी दिए। आयोजनाले पूर्व तयारीका काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको पनि उनले बताए। ‘वित्तीय व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै बोलपत्र आह्वानका लागि अहिले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारीको काम भइरहेको छ,’ उनले भने। आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाताको रुपमा ट्रयाकबेल नियुक्त भएको छ। उक्त कम्पनीले डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारीका कम गरिरहेको जोशीले बताए।
आयोजनाको सन् २०२६ को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका काम भइरहेका छन्। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न नभए आयोजना निर्माणको समय लम्बिने देखिन्छ।
पूर्वतयारीको कामका लागि अहिलेसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ। अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ। आयोजनाबाट विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ। आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रूपमा विस्थापित हुने छन्। आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ।
माथिल्लो अरुण आयोजनाको सन् १९९१ मा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। प्राधिकरणले सन् २०११ म परिष्किृत अध्ययन गरेको थियो भने अपडेटेड सम्भाव्याता अध्ययन २०२१ म सम्पन्न भएको थियो।
सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बङ्कर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ। उक्त सम्पूर्ण कामहरू सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिने छ। छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको छ। आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रूख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँच मार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो।
पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेसनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच २०७९ फागुन ११ गते ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवम् करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
