— नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरबलाई फिफाले १० वर्षपछि हुने विश्वकप पुरुष फुटबल–२०३४ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
बुधबार फिफा मुख्यालयमा भएको मतदानमा साउदी एक्लैले विश्वकप खेलाउने जिम्मेवारी पाएको हो । यो विश्वकप साउदीको उत्तराधिकारीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री मोहम्मद विन सलमानको साउदीलाई ‘वैश्विक लगानी केन्द्र’को रुपमा स्थापित गर्ने २०३० को लक्ष्यसँग जोडिएको छ । साउदीले यो जिम्मेवारीलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा ग्रहण गरेको छ ।
साउदीले यो परियोजनाका लागि १० औं अर्ब डलर लगानी गर्ने बताएको छ । फिफाले दुई हप्ता अगाडि सार्वजनिक गरेको मूल्यांकनमा साउदीको प्रस्तावलाई इतिहासमा सबैभन्दा बढी ५ मा ४.२ नम्बर दिएको थियो । यसलाई फिफाले आउँदो शताब्दीको लागि एक अद्वितीय, नविन र महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण भनेको छ ।
२०३४ मा साउदी अरबले विश्वकप फुटबल खेलाउने जिम्मेवारी पाएको फिफाको घोषणले साउदी अरबका आफ्ना नागरिकमा मात्रै खुसीको उत्सव छाएको छैन । यो उत्सवमा साउदी अरबको विकासमा योगदान पुर्याउन गएका एक करोड ३४ लाख आप्रवासी श्रमिक पनि जोडिन पुगेको छ । आप्रवासीको यो संख्या साउदीको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत हिस्सा हो । जसमा साउदीमा ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।
साउदीले आउँदो विश्वकपको लागि आफ्ना प्रमुख सहर रियाद, जेद्दा, अलखोवर, अभा र नियोमका तीन वटा रंगशालालाई स्तरीकरण गर्नेसहित थप भव्य ११ वटा बृहत् रंगशाला निर्माणको योजना बनाएको छ । त्यस्तै एक लाख ८५ वटा होटलका कोठाहरु, विमानस्थल, सडक, रेल सहितका आधुनिक पूर्वाधारहरुको निर्माणसँग सम्बन्धी आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको छ । साउदीले विश्वकपलाई नै लक्ष्य गरी बृहत् राष्ट्रिय परियोजनाको निर्माण अगाडि बढाइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले भने साउदीमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको कमजोर मानव अधिकार र रक्षासँग जोडिएको विषयमा अर्थपूर्ण रुपमा सम्बोधन नगरी साउदीलाई विश्वकप दिइएको भन्दै साउदी र फिफाको कडा आलोचना गरेका छन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, हृयुमन राइट्स वाच, इक्वीडेम, फेयर स्क्वाएर लगायतका संस्थाले फिफालाई मानवअधिकारको गम्भिरतालाई नजरअन्दाज गरिएको बताएका छन् । ‘कुन देशमा विश्वकप आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुअघि फिफाले त्यस देशमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ र विश्वकप परियोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरुका अधिकारको अवस्था कस्तो रहन्छ भनी बढो मिहीन हिसाबले मूल्यांकन गर्नु पर्दथ्यो र आयोजक राष्ट्र तथा फिफा दुवैले श्रमिकको संरक्षणको पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दथ्यो,’ इक्वीडेमका अनुसन्धान विभागका प्रमुख रामेश्वर नेपालले कान्तिपुरलाई भने, ‘तर दशकौंदेखि नेपाली लगायतका आप्रवासी श्रमिकहरुउपर चरम शोषण, बाध्यकारी श्रम र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण लगायतका मानवअधिकार हनन् हुँदै आइरहेको साउदीमै विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय गरेबाट फिफाले मानवअधिकारसम्बन्धी उसको मापदण्डहरुको स्पष्ट बेवास्ता गरेको छ । जसले विश्वकपका परियोजनाहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरु थप जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।’
पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा मात्रै १३ लाख ५२ हजार ८ सय जनाले श्रम गरिसकेका थिए । जसमा श्रमिक १ लाख ११ हजार महिला छन् । कोभिडपछि ओरोलो लागिरहेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा साउदीले भने थप अवसर दिँदै आएको छ । गत वर्षमात्रै ८ सय महिलासहित एक लाख ४८ हजार जना गएका थिए ।
