मुख्य समाचार
एडीबीले २१ अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने
एडीबीले २१ अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने

। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र एडीबीबीच बुधबार नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।




यसमध्ये १ करोड ५० लाख डलर (२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सम्झौता भएको हो । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधि प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।



यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागु हुनेछ । यसबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु रहेको समेत जनाइएको छ ।

त्यसैगरी परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (डीबीओ) मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने अर्थले जनाएको छ ।

सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २ करोड २० लाख डलर (करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) अनुदान सम्झौता तथा १ करोड डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा समेत बुधबार नै सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र एडीबीका देशीय प्रबन्धक कचोइसले हस्ताक्षर गरे । सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तन प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउन केन्द्रित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) मै सरकारको खर्च र आम्दानी बीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आव कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको खर्च ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ । यो बीचमा आम्दानी भने ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । यस ...
: अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्राप्त भएको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ५५ जिल्लामा १ हजार ९ सय ५७ इकाइमा क्षति भएको र जसमध्ये निजी क्षेत्रको ४१९ संरचनामा ...
। नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै सम्पर्क इकाइ ‘फोकल युनिट’ स्थापना गरेको छ । मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा अन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताका लागि फोकल युनिट स्थापना गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यो युनिटले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वय अझ प्रभावकारी ...
— सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहजीकरण तथा समन्वयका लागि फोकल युनिट स्थापना स्थापना गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरुसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि गर्नु पर्ने सहजीकरण तथा समन्वय र अन्य मन्त्रालय र निकायसँग विदेशी लगानीका विषयमा समन्वय सुदृढ गर्न युनिट स्थापना गरेको हो । अर्थ ...
— नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानहरूको संख्यामा आएको कमी र सञ्चालन स्थितिअनुसार करार तथा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत केही कर्मचारीको सेवा अन्त्य गरेको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता अनिल घिमिरेका अनुसार, निगमले सञ्चालनमा नरहेका आन्तरिक स्टेसन तथा सीमित उडान भइरहेका स्थानहरूमा आवश्यकतानुसार कर्मचारी संख्या घटाउने नीतिअनुसार यो निर्णय गरेको हो। 'निगमले करार सेवा तथा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत ६ ...