मुख्य समाचार
एडीबीले २१ अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने
एडीबीले २१ अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने

। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र एडीबीबीच बुधबार नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।




यसमध्ये १ करोड ५० लाख डलर (२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सम्झौता भएको हो । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधि प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।



यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागु हुनेछ । यसबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु रहेको समेत जनाइएको छ ।

त्यसैगरी परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (डीबीओ) मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने अर्थले जनाएको छ ।

सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २ करोड २० लाख डलर (करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) अनुदान सम्झौता तथा १ करोड डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा समेत बुधबार नै सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र एडीबीका देशीय प्रबन्धक कचोइसले हस्ताक्षर गरे । सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तन प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउन केन्द्रित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको समयसीमा ४ वर्ष थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले तोकिएको वर्ष अनुसारको सीमा हटाइ २०८७ सम्म पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै २०८७ असारसम्म तोकिएको पूँजी पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि नियमावलीमा विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ...
। सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा राजस्व चुहावटका रोक्नका लागि विभिन्न विभागहरूले गरिरहेका कामका बारेमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा उपभोक्ता ठग्ने र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले सूचना जारी गरी बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ताको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न एमआरपी, खरिद बिल तथा वस्तुको गुणस्तरमा कडाइ गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको ...
। जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने १२४.३५ मेगावाट विद्युत् ४०० केभी प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड बिच जगदुल्ला–ए जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने १२४.३५ मेगावाट विद्युत् निकासीका लागि सहमति भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । डोल्पा र जाजरकोटको सीमा ...
: विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले पूर्वका दुग्ध कृषकलाई ११ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म करिब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर दूधको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तदेखि चैत्र मध्यसम्म आयोजनाले करिब २४ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ दुग्ध कृषकलाई भुक्तानी गरिसकेको ...