मुख्य समाचार
एडीबीले २१ अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने
एडीबीले २१ अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने

। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र एडीबीबीच बुधबार नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।




यसमध्ये १ करोड ५० लाख डलर (२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सम्झौता भएको हो । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधि प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।



यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागु हुनेछ । यसबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु रहेको समेत जनाइएको छ ।

त्यसैगरी परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (डीबीओ) मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने अर्थले जनाएको छ ।

सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २ करोड २० लाख डलर (करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) अनुदान सम्झौता तथा १ करोड डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा समेत बुधबार नै सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र एडीबीका देशीय प्रबन्धक कचोइसले हस्ताक्षर गरे । सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तन प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउन केन्द्रित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा अलैँची निर्यात ४१.५८ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा १० अर्ब ७० करोड सात लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको हो । चालु आवको नौ महिनामा पाँच हजार २९५ मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना ...
। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’ (ट्रयाप) मा फसेको बताएका हुन् । भट्टले पहिलो पासोका रूपमा निजी क्षेत्र ...
। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी बजेटका सन्दर्भमा गरेको छलफलमा उनले उत्पादनशील क्षमता बढाउने र व्यावसायिक लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित रहेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । खनालका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार ...
: मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचनको प्रक्षेपणसँगै संशोधित लक्ष्य हासिल नहुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिदर (उपभोक्ता मूल्यमा) ३.८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करिब ६ प्रतिशत ...
: अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आज आफ्नो वेबसाइटमार्फत स्थतिपत्र सार्वजनिक गरेको हो। नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई ७६ बुँदामा समावेश गरिएको छ।