मुख्य समाचार
एडीबीले २१ अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने
एडीबीले २१ अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने

। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र एडीबीबीच बुधबार नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।




यसमध्ये १ करोड ५० लाख डलर (२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सम्झौता भएको हो । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधि प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।



यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागु हुनेछ । यसबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु रहेको समेत जनाइएको छ ।

त्यसैगरी परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (डीबीओ) मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने अर्थले जनाएको छ ।

सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २ करोड २० लाख डलर (करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) अनुदान सम्झौता तथा १ करोड डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा समेत बुधबार नै सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र एडीबीका देशीय प्रबन्धक कचोइसले हस्ताक्षर गरे । सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तन प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउन केन्द्रित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा वीरगन्जबाट ८७ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको डिजेल,पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएशन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ),मट्टितेल आयात हुँदा ३६ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको छ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चार अर्ब ...
: चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले कूल रू नौ खर्ब २१ अर्ब १६ करोडको वैदेशिक व्यापार गर्दा रू सात खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड १३ लाख घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याकंअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा रू आठ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड पाँच लाख बराबरको वस्तु आयात हुँदा रू ...
। नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत हुने आर्थिक सुधारको पाँचौं समीक्षामा कर्मचारीस्तरमा सहमति भएको छ । यससँगै नेपालले आईएमएफसँग लिएको ऋणको पाँचौं किस्ताबापतको ४ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) निकाल्न पाउने भएको छ । कर्मचारीस्तरमा भएको सहमति आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत भएपछि मात्रै लागू हुनेछ । ...
— उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूलाई आफूले लिएका उद्देश्य हासिल गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । कृषि विकास बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बैंकको क्षमता विकास, सामर्थ्य, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बैंक सवल र प्रभावकारी भएमात्रै बैंकका कर्मचारीहरूको ...
: सहकारीमा विकृति देखिएपछि कानुनी र नियमनमा कडाइ गर्न पहल भइरहेको छ। जसअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा गत पुस २९ गते सार्वजनिक गर्दै माघ मसान्तसम्म राय तथा सुझाव दिन भनिसकेको छ। यस्तो सूचना सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सहकारी सम्बद्ध संस्थाहरू बृहत् कार्यक्रम ...