। उच्च अदालत पाटनले विद्युत् महशुल बक्यौता उठाउने नाममा असम्बन्धित कम्पनीहरूको भुक्तानी नरोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पियोर इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् बिक्री बापतको रकमको भुक्तानी नरोक्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल भुक्तानीको बारेमा विभिन्न उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवाद जारी छ ।
सरकारको निर्देशनपछि उद्योगहरूको लाइन काटेको प्राधिकरणले पछिल्लो समय ती उद्योगका सञ्चालकहरू आवद्ध रहेको जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी काट्न थालेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् किन्नेगर्छ । त्यसबापत उसले ती कम्पनीहरूलाई खपत युनिटका आधारमा रकम भुक्तानी गर्छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा जोडिएका कतिपय उद्योगीहरूले जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगी आवद्ध कम्पनीहरूको बक्यौता रकम कटौती गरेर ती जलविद्युत् आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसक्रममा व्यवसायी पवन गोल्यानको समेत लगानी रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडको रकम भुक्तानी कटौती गर्न थालेको थियो । गोल्यानले सञ्चालन गरिरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स् लिमिटेडसँगको महशुल भुक्तानी विवाद यथावत् छ ।
रिलायन्सले तिर्नुपर्ने ७५ करोड रुपैयाँ फरफार गर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले पियोर इनर्जीले पाउनुपर्ने भुक्तानीको रकम काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उक्त कम्पनी उच्च अदालत पाटन पुग्यो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले ‘कम्पनीको शेयरधनी र कम्पनीको छुट्टै व्यक्तित्व हुने अनि शेयरधनीको दायित्व शेयरको हदसम्म मात्र सीमित हुने’ भन्दै प्राधिकरणको निर्णयलाई कम्पनी कानुनको प्रतिकुल भनी प्रारम्भिक व्याख्या गरेको हो ।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘पियार इनर्जी कम्पनीले भुक्तानी प्राप्त गर्ने रकमबाट अर्को कम्पनीले खपत गरेको बिलको रकम अशुल गरेमा अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म प्राधिकरणको पत्राचार कार्यान्वन नगर्नू/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
निवेदक कम्पनीका कानुन व्यवसायीहरूको एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले अन्तरिक आदेश खारेजीको मागसहित फेरि निवेदन दिने विकल्प बाँकी छ ।
तर उच्च अदालतको आदेशपछि विद्युत महशुलको विवादमा जोडिएका उद्योगीहरू आवद्ध अरु कम्पनीबाट बक्यौता असुल्ने विद्युत् प्राधिकरणको प्रयास असफल भएको छ ।
