। सप्तरी जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले मंगलबार साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड र कृषि सामग्री केन्द्र लिमिडेटमा ताला लगाए । ताला लगाउनुको कारण रासायनिक मल अभाव थियो ।
‘हाम्रा यहाँका किसानले मल पाएका छैनन् । गोदाममा आएको मल पनि कहाँ वितरण भइरहेको छ थाहा छैन,’ सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले भने, ‘यहाँ किसानलाई मल नआउने, अनि बजारमा मल कालोबजारी हुने पाइएकाले विरोध गर्दै ताला लगाएका थियौं ।’
उनका अनुसार सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूको रोहबरमा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीका कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरिएको थियो ।
‘मल वितरणमा गरिएको कालोबजारी, अनियमितता र लापरबाहीका कारण हामीले विरोध गर्दै ताला लगाएका थियौं,’ चौधरी भन्छन् ।
उनका अनुसार सप्तरीमा १ लाख १६ हजार बोरा मल आयात भएकोमा केवल ४३ हजार बोरामात्र वितरण गरिएको छ । १३ हजार बोरा मल गोदाममा मौज्दात रहे पनि किसानलाई उपलब्ध गराइएको छैन ।
‘बाँकी ६० हजार बोरा मल अत्तोपत्तो छैन, जसले गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ, यसले मलमा कालोबजारी भएको प्रष्ट हुन्छ,’ उनी भन्छन ।
जनप्रतिनिधिहरूको आरोपबारे साल्ट ट्रेडिङ राजविराज कार्यालय प्रमुख सोम मुर्मुले तथ्यांक जनप्रतिनिधिलाई दिएको बताए ।
‘यहाँबाट हामीले कालोबजारी गरेको छैन, मलको अवस्थाबारे जनप्रतिप्रनिधिहरूलाई भनेका पनि थियौैं,’ उनले भने । तर, उनले मलको यथार्थ विवरणबारे जवाफ दिन सकेनन् ।
मुख्यमन्त्री बोलाएर सहमति
सप्तरीमा जनप्रतिनिधिहरूकै अगुवाइमा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री केन्द्र अगाडि धर्ना भएपछि मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नै छलफल गर्न आएका थिए ।
बुधबार सप्तरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउत, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह सहित छलफल भएको हो ।
‘हामीले किसानका पक्षमा आन्दोलन गरेर प्रदेश सरकारको उपस्थिति मागेपछि मुख्यमन्त्री स्वयं र जिल्लाका सांसद सीके राउत सहित छलफल भएको हो,’ छिन्नमस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी भन्छन् ।
उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री केन्द्रले किसान र जनप्रतिनिधि सामु प्रतिबद्धता गरेपछि बुधबार ताला खोल्ने सहमति भएको छ ।
‘राजविराजस्थित गोदाममा रहेको मल अविलम्ब वितरण गरिने छ,’ सहमतिमा छ । यस्तै जिल्लामा माग अनुसार मल नआएको र आएको मल पनि किसानलाई कम दिँदा कालोबजारी भएको भन्दै सहकारी, डिलरलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार जिल्लामा मागको ३० प्रतिशत मल पनि नरहेको भन्दै संघ सरकारसँग माग गरिने छ ।
हेर्नुस् सहमति :
१ लाख टन मल मौज्दात
मल अभाव कारण कालोबजारी र विवाद चलिरहँदा सरकारसँग भने १ लाख टनभन्दा बढी मौज्दात छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौज्दात सहित अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमा गरी १७ मंसिरसम्म १ लाख १५ हजार ३ सय १२ टन मल मौज्दात छ ।
साल्ट ट्रेडिङसँग २६ हजार १ सय ७४ टन र कृषि सामग्रीसँग ८९ हजार १ सय ३८ टन मल मौज्दाते छ । दुई कम्पनीसँग गरी युरिया ७८ हजार ८ सय २२ टन, डीएपी २९ हजार ५ सय २२ टन र पोटास ६ हजार ९ सय ६७ टन मौज्दात छ ।
चालु आव ५ लाख ५० हजार टन मल ल्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले साउनयता २ लाख ७ हजार १ सय ७५ टन मल आयात गरिसकेको छ ।
‘सुधार हुँदैछ’
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ मल अभावको विषयलाई लिएर मन्त्रालयले सुधारको कम गरिहेको बताउँछन् ।
‘हामीले मल वितरण प्रणालीमा सुुधार गर्न निर्देशिका संशोधन गरिरहेका छौं । यो निर्देशिका सुधार भएपछि अहिले जस्तो समस्या आउँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।
उनका अनुसार प्रदेश कृषि सचिवको नेतृत्वमा भएको समितिले खेतीयोग्य जमिन, बाली उपलब्धता, सिँचाइ उपलब्धता र गत वर्ष भएको मल खपतका आधारमा कोटा निर्धारण हुने गर्दछ ।
फोटोः गोदाममा ताला लगाएको, जनप्रतिनिधि धर्ना बसेको । सहमतिको कपी पनि सँगै छ ।
