मुख्य समाचार
सेयर बजारमा सीमित व्यक्ति र समूहको चलखेललाई सरकारले नियमन गर्नुपर्छ : महत
सेयर बजारमा सीमित व्यक्ति र समूहको चलखेललाई सरकारले नियमन गर्नुपर्छ : महत

— पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सेयर बजारमा चलखेल (म्यानुपुलेसन)का कारण कमजोर कम्पनीको मूल्य उच्च हुने र बलिया कम्पनी नबढ्ने स्थिति सिर्जना भएको बताएका छन् ।




प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री महतले सेयर बजारमा कमजोर कम्पनी माथि पुग्नु र बलिया कम्पनी नबढ्नुले पनि बजार स्वस्थ नरहेको स्पष्ट हुने दाबी गरेका थिए । पुँजीबजार सम्बन्धी नियामक निकायले यस्ता कार्यहरू नजिकबाट नियाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।


‘कमजोर कम्पनी माथि पुग्नु र बलिया कम्पनी नबढ्नुले पनि बजार स्वस्थ नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ नियामक निकायले यसलाई नजिकबाट नियाल्न आवश्यक छ । सीमित व्यक्ति वा समूहको चलखेललाई नियमन नगरे साधारण लगानीकर्ताको जोखिम बढेर जान्छ,' महतले भने, 'सेयर बजारमा सीमित र चलखेल गर्ने व्यक्तिले मात्रै नाफा कमाउने स्थिति बनेको छ । यसर्थ, नियामक निकायले पारदर्शी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । बजारमा हुने चलखेल र म्यानुपुलेसनलाई नियन्त्रण गरेर जान आवश्यक छ।’

महतले पछिल्लो समय सेयरबजार सीमित व्यक्तिले मात्रै कमाउने ठाउँ बनेको दाबी गरेका थिए । उनले अर्थतन्त्रमा केही समस्या रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि प्रयास गर्ने विश्वास रहेको बताए ।

सरकारले विदेशी सहयोगको विषयमा वैदेशिक ऋणको तीतो अनुभव रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएका छन् । सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकलरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले जानकारी ...
: कोशी प्रदेशमा अव्यवस्थित रूपमा दौडिरहेका सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ६० हजार हाराहारीमा सीटी सफारी छन्। यस्ता साना विद्युतीय सवारीसाधनका अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन। कानुनी दायराबाहिरै रहेर सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी सफारी सञ्चालन ...
। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण ...
: फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने पार्टीका नेता वामदेव गौतमले दाबी गरेका छन्। बिहीबार प्यूठानको जुम्रिमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको सरकारलाई आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए। ‘जेनजी आन्दोलन पछि उत्पन्न परिस्थितिलाई राजनीतिक निकास दिन हाम्रा नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालले भूमिका खेल्नुभयो,’ उनले भने, ‘सुशीला कार्की, राष्ट्रपति ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय प्रणालीको नीतिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने मत व्यक्त भएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासन प्रणालीमा देखिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा राप्रपाको नीति हुन नहुने विचार केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेको हो । संवैधानिक राजसंस्था नीति लिएको राप्रपाले कम्युनिस्टले लिएको प्रत्यक्ष कार्यकारीको ...