। निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियनबारे सत्तारुढ नेकपा एमालेकै सांसदहरूले फरक-फरक प्रस्ताव गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल थियो । उक्त छलफलमा एमालेकै सांसदहरुको मत मूलतः तीन थरी देखिए ।
पहिलो : कर्मचारीको राजनीतिक आबद्धताबारे मौन रहने ।
दोस्रो : एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने ।
तेस्रो : राजनीतिक सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने ।
सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले कर्मचारीको राजनीतिक आबद्धताबारे विधेयकमा केही पनि बोल्नु नपर्ने सुझाव दिएका छन् । कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने प्रावधान रहेको बताउँदै उनले भने, ‘उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्छ । विधेयकमा राजनीतिक दल भन्ने शब्द नै नराखौं । यसो गरिए केही भन्नु पर्दैन ।’ ट्रेड युनियन पनि कर्मचारीहरूको स्वतन्त्रताभित्र पर्ने उनको तर्क छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० मा राख्नेगरी सांसद पौडेलको लिखित प्रस्ताव छ– संघीय निजामती सेवा ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ट्रेड युनियन अभ्यास गर्न पाउनेछन् ।
यहीँनेर सांसद पौडेलले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था राखेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘स्थानीय तहसम्म उहाँहरू (कर्मचारीहरू) ले ट्रेड युनियन गठन गर्ने, एक ठाउँमा दर्ता भएपछि सबै ठाउँमा दर्ता गर्नु नपर्ने सँगै राख्नुभएको हुनाले यस ढंगले जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छु,’ उनले भने ।
अर्थात् कर्मचारीको राजनीतिक आबद्धताबारे मौन रहने र कर्मचारीमा हाल रहेको ट्रेड युनियनको अभ्यासलाई प्रदेश र स्थानीय सेवामा समेत रहन दिनुपर्ने एमाले सांसद पौडेलको प्रस्ताव छ ।
तर एमालेकै अर्का सांसद अम्मरबहादुर रायमाझी एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियनको पक्षमा उभिए । ‘अब राष्ट्रिय स्तरको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन भयो भने त्यसले आफ्नो हक हितको प्रतिनिधित्व गर्छ र ट्रेड युनियन अधिकारलाई पनि उसले संरक्षण गर्छ,’ उनले तर्क गरे ।
विगतमा दलगत ट्रेड युनियन खुलेको र त्यसको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको सन्दर्भ सांसद रायमाझीले उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, ‘हिजो एउटा समयमा विभिन्न दलहरूले सबै खाले ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्यौं । ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो काम पनि गर्नुभयो । एउटा इतिहास रच्नुभएको छ, त्यसको सम्मान गरिन्छ । तर अब ट्रेड युनियनको भूमिका अलि फरक गर्नुपर्ने छ ।’
यसको अर्थ आफूले ट्रेड युनियन नचाहिने नभनेको बरु दलगत ट्रेड युनियनको अन्त्य गरेर एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ भनेको सांसद रायमाझीको प्रष्टीकरण छ । ‘अब एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै गठन गर्नुपर्छ । विभिन्न दल गत रूपमा भएका ट्रेड युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई अब एउटा ऊ (कानुन) बनाएर अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
छलफलमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई पनि थिए । उनले प्रष्ट कुरा राखेनन् ।
त्यसपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सोधे, ‘तपाईंको विचारमा ट्रेड युनियनबारे कसरी जान सकिन्छ ?’
सांसद भट्टराईले जवाफ दिए, ‘अझै छलफल गरौं, यसमा । किनभने यसमा अलिकति कन्सेसनस नै चाहिन्छ । यसमा कुनै पपुलिज्मको कुरा गरेर भड्काउने कुरा नगरौं । भडकाउन सजिलो छ, बनाउन गाह्रो छ ।’
ट्रेड युनियन चाहिनेमा आफू प्रष्ट रहेको उनले बताए । ‘ट्रेड युनियन चाहिन्छ । कस्तो प्रकृतिको ट्रेड युनियन ? राजनीतिक संलग्नता कसरी व्यवस्थित गर्ने ? ट्रेड युनियनलाई व्यावसायिक कसरी बनाउने ? पेसागत मर्यादामा कसरी राख्ने ? यो कुरा चाहीँ हेर्नुपर्छ ।’
विगतमा जस्तो राजनीतिक मोटिभ ट्रेड युनियन नभएर अब पेशागत मोटिभ ट्रेड युनियन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘अब राजनीतिक सहमतिको आधारमा ट्रेड युनियनहरूलाई हिजोको परम्परागत मान्यताबाट बदल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसकारण ‘एक्स्ट्रिम बहस नगरौं । ट्रेड युनियन चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने बहस नगरौं । ट्रेड युनियन सर्वेसर्वा हो, यसले सम्पूर्ण निजामती प्रशासन चलाउँछ भन्ने कुरा पनि नगरौं ।’
संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा रहेको जस्तै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको २०६४ सालमा निजामती ऐनको दोश्रो संशोधन भएपछि हो । ऐनको दोस्रो संशोधन लगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।
त्यसबेला देखि नै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामति सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।
२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामति सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ९ महिना अगाडि (२१ फागुन २०८० मा) आएको विधेयकप्रतिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियनबारेको प्रावधानलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
