मुख्य समाचार
सिमेन्ट मूल्यमा सहमति : काठमाडौंमा ओपीसी ७ सय र पीपीसी ६ सयमा पाइने
सिमेन्ट मूल्यमा सहमति : काठमाडौंमा ओपीसी ७ सय र पीपीसी ६ सयमा पाइने

। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको रोहबरमा सिमेन्टको मूल्यमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच सहमति भएको छ । सिमेन्ट उद्योगीले मिलेमतोमा सिमेन्टको भाउ बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले उनीहरूबाट सिमेन्ट नकिन्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यससँगै सिमेन्टको भाउका विषयमा मन्त्रालय तथा वाणिज्य विभागसमेतले चासो राखेका थिए । बुधबार सरकार, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच भएको छलफलमा सिमेन्टको भाउको विषयमा सहमति कायम भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।




नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि सिमेन्टको भाउका विषयमा सहमति बनेको जानकारी दिए ।

‘सिमेन्ट उद्योगीहरू काठमाडौंमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरो सात सय रुपैयाँमा र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँमा दिन तयार हुनुभयो,’ उनले भने, ‘यस हिसाबले फ्याक्ट्री रेट ओपीसी र पीपीसीको क्रमशः ५ सय ६० हाराहारी र ४ सय ६० हाराहारी हुन आउँछ । त्यसमा हामीबीच सहमति कायम भएको हो ।’



काठमाडौंमा ओपीसी प्रतिबोरा ७ सय र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६ सयमा दिन उद्योगीहरू तयार रहेको पूर्वअध्यक्ष थापाले पनि स्वीकार गरे ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्टको मूल्य २ सय रुपैयाँले बढेको दाबी गर्नुभयो । हामीले त्यति धेरै बढेको होइन, हामी काठमाडौंमा त्यो मूल्यमा दिन तयार छौं, त्यसो गर्दा काठमाडौंको नजिकमा रहेको उद्योगको फ्याक्ट्री रेट बढी पर्न जाला, तराईका उद्योगको बढी पर्न जाला,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले गराएको छलफलमा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की र बाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल पनि सहमागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...