मुख्य समाचार
सिमेन्ट मूल्यमा सहमति : काठमाडौंमा ओपीसी ७ सय र पीपीसी ६ सयमा पाइने
सिमेन्ट मूल्यमा सहमति : काठमाडौंमा ओपीसी ७ सय र पीपीसी ६ सयमा पाइने

। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको रोहबरमा सिमेन्टको मूल्यमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच सहमति भएको छ । सिमेन्ट उद्योगीले मिलेमतोमा सिमेन्टको भाउ बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले उनीहरूबाट सिमेन्ट नकिन्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यससँगै सिमेन्टको भाउका विषयमा मन्त्रालय तथा वाणिज्य विभागसमेतले चासो राखेका थिए । बुधबार सरकार, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच भएको छलफलमा सिमेन्टको भाउको विषयमा सहमति कायम भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।




नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि सिमेन्टको भाउका विषयमा सहमति बनेको जानकारी दिए ।

‘सिमेन्ट उद्योगीहरू काठमाडौंमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरो सात सय रुपैयाँमा र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँमा दिन तयार हुनुभयो,’ उनले भने, ‘यस हिसाबले फ्याक्ट्री रेट ओपीसी र पीपीसीको क्रमशः ५ सय ६० हाराहारी र ४ सय ६० हाराहारी हुन आउँछ । त्यसमा हामीबीच सहमति कायम भएको हो ।’



काठमाडौंमा ओपीसी प्रतिबोरा ७ सय र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६ सयमा दिन उद्योगीहरू तयार रहेको पूर्वअध्यक्ष थापाले पनि स्वीकार गरे ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्टको मूल्य २ सय रुपैयाँले बढेको दाबी गर्नुभयो । हामीले त्यति धेरै बढेको होइन, हामी काठमाडौंमा त्यो मूल्यमा दिन तयार छौं, त्यसो गर्दा काठमाडौंको नजिकमा रहेको उद्योगको फ्याक्ट्री रेट बढी पर्न जाला, तराईका उद्योगको बढी पर्न जाला,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले गराएको छलफलमा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की र बाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल पनि सहमागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव ...
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...