— सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विषय उठेपछि तीन वर्षअघि नै तर्जुमा भएको अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन जोडिएको विषयमा आफ्नो दाबी पेश गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा नै बालबालिकाको सुरक्षाको विषय पनि समावेश गर्ने जनाएपछि महिला, बालबालिका मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत नगरी थन्काएर राखेको छ ।
उक्त्त कार्यविधिको मस्यौदामा निकै छलफल भए पनि मन्त्रालयले यसलाई स्वीकृत नगरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका उपसचिव दीपक ढकालले बताए । ‘मन्त्रालयमा थुप्रै कानुनहरू पाइपलाइनमा भएकाले पनि यो रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि चर्चा शुरु भएको छ, मन्त्रालयले यसलाई अगाडी बढाउँछ ।’
सो कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने कार्यमा संलग्न बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले प्रस्तावित कार्यविधिमा मूलत: बाल सशक्तिकरण, अनलाइन उजुरी प्रणाली स्थापना र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बालबालिको सुरक्षाप्रति संस्थागत उत्तरदायित्व बोध गराउने विषय समावेश थिए । हाल बाल श्रम विरुद्धको विश्वयात्राका दक्षिण एसियाली अध्यक्षका रूपमा सक्रिय धरेलले यो कार्यान्वयनमा आएको भए बालबालिकाको डिजिटल सशक्तीकरण र अनलाइन उजुरी प्रणाली सुरु भइसक्थ्यो ।
सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा बालबालिकासम्बन्धी विशिष्ट प्रावधान समावेश गरिएको छैन । ‘हामीले प्रविधिलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नभई अभिभावक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) लाई जिम्मेवार बनाउने हिसाबले अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि तर्जुमा गरेका थियौं,’ धरेलले भने, ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले अनिवार्य गरेको बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माणलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि बनाइएको थियो तर दुर्भाग्यवश यो लागू हुन सकेको छैन ।’
दफा ५७ मा विद्यालय, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाहरूले बालबालिका विरुद्धको हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहारको रोकथाम गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न र उजुरीको तत्काल कारबाही गर्नका लागि संस्थागत तहमा बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु विद्यालय, प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाको प्रमुख दायित्व हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
