मुख्य समाचार
आफूलाई बद्‍नाम गर्न कम्बोडियामा पैसा राखेको भ्रम फैलाइएको बताए
आफूलाई बद्‍नाम गर्न कम्बोडियामा पैसा राखेको भ्रम फैलाइएको बताए

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई बद्‍नाम गर्न कम्बोडियामा पैसा राखेको भ्रम फैलाइएको बताएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा एमालेले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले आफूविरुद्ध भ्रम फैलाइएको बताएका हुन् ।


विगत चार-पाँच वर्षदेखि आफूविरुद्ध कम्बोडियामा पैसा राखेको भनेर भ्रम फैलाउन थालिएको उनले बताए । नक्कली कागजात बनाएर आफूविरुद्ध भ्रम फैलाइएको पनि उनको भनाइ थियो ।


‘४-५ वर्षअगाडिदेखि कम्बोडियामा केपी ओलीको ३२.५ अर्ब रुपैयाँ छ भनेर हल्ला चलेको छ । अहिले त्यो एउटा नक्कली चिर्कटो पनि निकालेछन् । त्यो नक्कली चिर्कटो १ करोड ११ लाख तिरेर बल्ल पाएको भनेर कराउनेहरू पनि छन् । यस्ता खालका मानिसहरू पनि छन् । कहाँको बैंकमा कति लाख डलर, कति मिलियन डलर केपी ओलीको बैंक खातामा छ भनेर हल्ला गर्नेहरू पनि देखिन्छन्,' ओलीले भने, 'तिनीहरूलाई समातेर कहाँ छ ल पुष्टि गर त ? बैंकलाई भन्यो भने होइन, मैले केपी ओलीलाई बद्‍नाम गर्न पो भनेको हो, हावा कुरा हो त्यो भन्छन् । हामी सच्चाइमा अडिग छौँ । इमानदारी थोपरेर होइन, आफूभित्रबाट आउनुपर्छ । भित्रबाट इमानदार आचरण गर्नुपर्छ । भित्रबाट इमानदार अभ्यास गर्नुपर्छ ।’

अनैतिक ढंगले एउटा व्यक्तिलाई कुर्सीमा बसाइदिएर जनता फेरि रैति हुन नसक्ने पनि ओलीले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जनकपुर–जयनगर रेलमा किचिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ ५:३२ बजेको समयमा जयनगरबाट जनकपुर तर्फ आउँदै गरेको रेलमा धनुषा विदेह नगरपालिका–९ बैदेही स्टेसनभन्दा ६ सय मिटर पूर्वमा उक्त घटना भएको हो । सो क्रममा अन्दाजी ३० वर्षीय महिलाको टाउको किचिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिए । घटनाबारे थप ...
। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् । न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानुनव्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै ...
। सरकारको निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐन विपरीतका निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । डा. केसीले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ‘स्वार्थपरक र गैरकानुनी हस्तक्षेप’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले बारम्बारको आग्रह र खबरदारी ...
। सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो ...