मुख्य समाचार
त्रिविमा 'मेरिटोक्रेसी'को विरोधमा एमाले महासचिवले भने : निश्चित वैचारिक समूह निषेध गर्न ल्याइयो
त्रिविमा 'मेरिटोक्रेसी'को विरोधमा एमाले महासचिवले भने : निश्चित वैचारिक समूह निषेध गर्न ल्याइयो

— सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति दिने प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)को विरोध गरेका छन् ।


विश्वविद्यालयमा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नका लागि मेरिटोक्रेसी प्रणाली लागू गरेको पोखरेलको दाबी छ ।


महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रिविमा लागू भएको मेरिटोक्रेसीको विरोध गरेका हुन् । उनले त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको आलोचना गरेका छन् ।

'यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी केशरजंग बराल मेरिटोक्रेसीका नाममा सोही समयको सत्ता गठबन्धन (बराल उपकुलपति हुने बेलाको सत्ता गठबन्धन माओवादी र कांग्रेस) लाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने योजनामा तल्लिन छन् । त्यसलाई उनले मेरिट्रोकेसीको जामा लगाई दिएका छन् । अनि त्यही नाटकलाई उनी निकटका माओवादी समर्थकहरू धुवाँधार रुपमा पक्षपोषण र प्रशंसा गरिरहेका छन्,' पोखरेलले आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, 'साच्चै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी बराल मेरिटोक्रेसीमा हिँड्न चाहेको भए उनले छनौट कमिटीमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरामा कुनै चासो वा हस्तक्षेप गर्ने थिएनन् ? प्राज्ञिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका रेक्टरलाई छनौटको नेतृत्व दिन सक्थे वा प्राज्ञहरूको रोष्टर तयार गरेर लट्रिका आधारमा छनौट समितिका सदस्य चयन गर्न सक्दथे । तर उनले त्यो दुवै काम गरेनन् । आफूले चाहेको व्यक्ति छनौट हुनेगरी छनौट समिति गठन गरे । सोही अनुसार छनौटका मापदण्ड तयार गर्न लगाए ।'

निश्चित राजनीतिक आस्था राख्नेहरूलाई निषेध गर्नका लागि मेरिटोक्रेसी लागू गरिएको महासचिव पोखरेलको आरोप छ । 'विश्वविद्यालयमा एउटा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नेगरी मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । यस प्रकारको क्रियाकलापले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि बढ्ने होइन झन धराशायी हुनेछ,' उनले भनेका छन्, 'त्यसैले मेरिटोक्रेसीका नाममा गरिएको भद्दा नाटक बन्द गरौं । सम्पूर्ण कामलाई खुला र पारदर्शी ढंगले विश्वविद्यालयको दिर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाऔं ।'

उपकुलपति बराल तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी निकट व्यक्ति भएको पनि पोखरेलको आरोप छ । बराल त्रिविको उपकुलपति नियुक्त हुँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने जसपाका अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए । एमाले सरकारमा प्रमुख घटक थियो । हाल शिक्षामन्त्रीमा एमालेकै विद्या भट्टराई छन् भने सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । कांग्रेस सरकारमा प्रमुख घटक छ ।

त्रिविका रिक्त पदाधिकारी र विभिन्न क्याम्पसका प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई त्रिवि पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेका बेला एमालेका महासचिवबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कांग्रेसले पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको वैठले पूर्व उपसभापति खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जानकारी दिए । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाको बीपी स्मृति भवनमा बसेको अनुशासन समितिको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अनुशासन समितिले खड्काले ...
: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ...
: सरकारले इजरायलसहित चार देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको छ । सरकारले इजरायल, कुवेत, वहराइन र लेवनानको पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयको फागुन १७ गतेको निर्णय वमोजिम मध्य पूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा देखिएको विष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यी देशको श्रम स्वीकृति ...
: सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। २०६२/६३ देखि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग ...
: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदैछ। ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेका समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। सभापतिको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना ...