मुख्य समाचार
त्रिविमा 'मेरिटोक्रेसी'को विरोधमा एमाले महासचिवले भने : निश्चित वैचारिक समूह निषेध गर्न ल्याइयो
त्रिविमा 'मेरिटोक्रेसी'को विरोधमा एमाले महासचिवले भने : निश्चित वैचारिक समूह निषेध गर्न ल्याइयो

— सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति दिने प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)को विरोध गरेका छन् ।


विश्वविद्यालयमा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नका लागि मेरिटोक्रेसी प्रणाली लागू गरेको पोखरेलको दाबी छ ।


महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रिविमा लागू भएको मेरिटोक्रेसीको विरोध गरेका हुन् । उनले त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको आलोचना गरेका छन् ।

'यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी केशरजंग बराल मेरिटोक्रेसीका नाममा सोही समयको सत्ता गठबन्धन (बराल उपकुलपति हुने बेलाको सत्ता गठबन्धन माओवादी र कांग्रेस) लाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने योजनामा तल्लिन छन् । त्यसलाई उनले मेरिट्रोकेसीको जामा लगाई दिएका छन् । अनि त्यही नाटकलाई उनी निकटका माओवादी समर्थकहरू धुवाँधार रुपमा पक्षपोषण र प्रशंसा गरिरहेका छन्,' पोखरेलले आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, 'साच्चै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी बराल मेरिटोक्रेसीमा हिँड्न चाहेको भए उनले छनौट कमिटीमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरामा कुनै चासो वा हस्तक्षेप गर्ने थिएनन् ? प्राज्ञिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका रेक्टरलाई छनौटको नेतृत्व दिन सक्थे वा प्राज्ञहरूको रोष्टर तयार गरेर लट्रिका आधारमा छनौट समितिका सदस्य चयन गर्न सक्दथे । तर उनले त्यो दुवै काम गरेनन् । आफूले चाहेको व्यक्ति छनौट हुनेगरी छनौट समिति गठन गरे । सोही अनुसार छनौटका मापदण्ड तयार गर्न लगाए ।'

निश्चित राजनीतिक आस्था राख्नेहरूलाई निषेध गर्नका लागि मेरिटोक्रेसी लागू गरिएको महासचिव पोखरेलको आरोप छ । 'विश्वविद्यालयमा एउटा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नेगरी मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । यस प्रकारको क्रियाकलापले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि बढ्ने होइन झन धराशायी हुनेछ,' उनले भनेका छन्, 'त्यसैले मेरिटोक्रेसीका नाममा गरिएको भद्दा नाटक बन्द गरौं । सम्पूर्ण कामलाई खुला र पारदर्शी ढंगले विश्वविद्यालयको दिर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाऔं ।'

उपकुलपति बराल तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी निकट व्यक्ति भएको पनि पोखरेलको आरोप छ । बराल त्रिविको उपकुलपति नियुक्त हुँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने जसपाका अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए । एमाले सरकारमा प्रमुख घटक थियो । हाल शिक्षामन्त्रीमा एमालेकै विद्या भट्टराई छन् भने सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । कांग्रेस सरकारमा प्रमुख घटक छ ।

त्रिविका रिक्त पदाधिकारी र विभिन्न क्याम्पसका प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई त्रिवि पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेका बेला एमालेका महासचिवबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले १० किलोभन्दा कम तौलमा बेकरी सर्टेनिङ बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उद्योगहरूले १० केजीभन्दा कम तौलको प्याकमा बेकरी सर्टेनिङ उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। बजारमा बिक्री वितरणमा रहेको १० केजीभन्दा कम तौलको बेकरी सर्टेनिङ १५ दिनभित्र ...
: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले आज सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो। महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले ...
: कोरियन भाषा परीक्षामा कृषि तथा पशुपालनतर्फको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सन् २०२५ को कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको दोस्रो चरणको सीप परीक्षण (स्किल टेस्ट) को नतिजा आज प्रकाशन भएको हो। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको सीप परीक्षणमा सहभागी २ हजार १६ जना परीक्षार्थीमध्ये १ हजार ८०८ उत्तीर्ण भएका हुन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ...
: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ। उनीहरुबीच विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणाली लगायत संस्थागत विकास, नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, ...
: सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च दिने व्यवस्था गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं, भद्र (स्वागत) नेपाल दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आंशिक रिट जारी हुने फैसला गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानसहितको संवैधानिक ...