मुख्य समाचार
त्रिविमा 'मेरिटोक्रेसी'को विरोधमा एमाले महासचिवले भने : निश्चित वैचारिक समूह निषेध गर्न ल्याइयो
त्रिविमा 'मेरिटोक्रेसी'को विरोधमा एमाले महासचिवले भने : निश्चित वैचारिक समूह निषेध गर्न ल्याइयो

— सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति दिने प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)को विरोध गरेका छन् ।


विश्वविद्यालयमा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नका लागि मेरिटोक्रेसी प्रणाली लागू गरेको पोखरेलको दाबी छ ।


महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रिविमा लागू भएको मेरिटोक्रेसीको विरोध गरेका हुन् । उनले त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको आलोचना गरेका छन् ।

'यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी केशरजंग बराल मेरिटोक्रेसीका नाममा सोही समयको सत्ता गठबन्धन (बराल उपकुलपति हुने बेलाको सत्ता गठबन्धन माओवादी र कांग्रेस) लाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने योजनामा तल्लिन छन् । त्यसलाई उनले मेरिट्रोकेसीको जामा लगाई दिएका छन् । अनि त्यही नाटकलाई उनी निकटका माओवादी समर्थकहरू धुवाँधार रुपमा पक्षपोषण र प्रशंसा गरिरहेका छन्,' पोखरेलले आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, 'साच्चै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी बराल मेरिटोक्रेसीमा हिँड्न चाहेको भए उनले छनौट कमिटीमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरामा कुनै चासो वा हस्तक्षेप गर्ने थिएनन् ? प्राज्ञिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका रेक्टरलाई छनौटको नेतृत्व दिन सक्थे वा प्राज्ञहरूको रोष्टर तयार गरेर लट्रिका आधारमा छनौट समितिका सदस्य चयन गर्न सक्दथे । तर उनले त्यो दुवै काम गरेनन् । आफूले चाहेको व्यक्ति छनौट हुनेगरी छनौट समिति गठन गरे । सोही अनुसार छनौटका मापदण्ड तयार गर्न लगाए ।'

निश्चित राजनीतिक आस्था राख्नेहरूलाई निषेध गर्नका लागि मेरिटोक्रेसी लागू गरिएको महासचिव पोखरेलको आरोप छ । 'विश्वविद्यालयमा एउटा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नेगरी मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । यस प्रकारको क्रियाकलापले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि बढ्ने होइन झन धराशायी हुनेछ,' उनले भनेका छन्, 'त्यसैले मेरिटोक्रेसीका नाममा गरिएको भद्दा नाटक बन्द गरौं । सम्पूर्ण कामलाई खुला र पारदर्शी ढंगले विश्वविद्यालयको दिर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाऔं ।'

उपकुलपति बराल तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी निकट व्यक्ति भएको पनि पोखरेलको आरोप छ । बराल त्रिविको उपकुलपति नियुक्त हुँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने जसपाका अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए । एमाले सरकारमा प्रमुख घटक थियो । हाल शिक्षामन्त्रीमा एमालेकै विद्या भट्टराई छन् भने सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । कांग्रेस सरकारमा प्रमुख घटक छ ।

त्रिविका रिक्त पदाधिकारी र विभिन्न क्याम्पसका प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई त्रिवि पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेका बेला एमालेका महासचिवबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले स्वास्थ्य सामुदायिक अस्पताललाई बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र डा.भगवान कोइराला नेतृत्वको किओच काठमाडौं बाल अस्पताललाई बजेट विनियोजन गरिने घोषणा गरेका हुन्। यी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय उपचार सेवा विस्तार, विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने ...
। सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञचालन गर्ने बताए । सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रियल टाइम अनुगमनका लागि एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । यद्यपि यो ...
। सरकारले अहिले ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलमा एक तह घटाइएको । कुल २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटेको उनले बताए । ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार विन्दुमा ...
। सरकारले नेपाल आयल निगमबाट इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नियामक निकायलाई सुदृढ गरी सबै किसिमका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने बताए ।
। सरकारले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको सहजीकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले बजेटबारे जानकारी गराउँदै ‘नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको सहजीकरण गर्ने’ बताए । उनले अहिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।