मुख्य समाचार
त्रिविमा 'मेरिटोक्रेसी'को विरोधमा एमाले महासचिवले भने : निश्चित वैचारिक समूह निषेध गर्न ल्याइयो
त्रिविमा 'मेरिटोक्रेसी'को विरोधमा एमाले महासचिवले भने : निश्चित वैचारिक समूह निषेध गर्न ल्याइयो

— सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति दिने प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)को विरोध गरेका छन् ।


विश्वविद्यालयमा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नका लागि मेरिटोक्रेसी प्रणाली लागू गरेको पोखरेलको दाबी छ ।


महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रिविमा लागू भएको मेरिटोक्रेसीको विरोध गरेका हुन् । उनले त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको आलोचना गरेका छन् ।

'यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी केशरजंग बराल मेरिटोक्रेसीका नाममा सोही समयको सत्ता गठबन्धन (बराल उपकुलपति हुने बेलाको सत्ता गठबन्धन माओवादी र कांग्रेस) लाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने योजनामा तल्लिन छन् । त्यसलाई उनले मेरिट्रोकेसीको जामा लगाई दिएका छन् । अनि त्यही नाटकलाई उनी निकटका माओवादी समर्थकहरू धुवाँधार रुपमा पक्षपोषण र प्रशंसा गरिरहेका छन्,' पोखरेलले आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, 'साच्चै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी बराल मेरिटोक्रेसीमा हिँड्न चाहेको भए उनले छनौट कमिटीमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरामा कुनै चासो वा हस्तक्षेप गर्ने थिएनन् ? प्राज्ञिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका रेक्टरलाई छनौटको नेतृत्व दिन सक्थे वा प्राज्ञहरूको रोष्टर तयार गरेर लट्रिका आधारमा छनौट समितिका सदस्य चयन गर्न सक्दथे । तर उनले त्यो दुवै काम गरेनन् । आफूले चाहेको व्यक्ति छनौट हुनेगरी छनौट समिति गठन गरे । सोही अनुसार छनौटका मापदण्ड तयार गर्न लगाए ।'

निश्चित राजनीतिक आस्था राख्नेहरूलाई निषेध गर्नका लागि मेरिटोक्रेसी लागू गरिएको महासचिव पोखरेलको आरोप छ । 'विश्वविद्यालयमा एउटा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नेगरी मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । यस प्रकारको क्रियाकलापले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि बढ्ने होइन झन धराशायी हुनेछ,' उनले भनेका छन्, 'त्यसैले मेरिटोक्रेसीका नाममा गरिएको भद्दा नाटक बन्द गरौं । सम्पूर्ण कामलाई खुला र पारदर्शी ढंगले विश्वविद्यालयको दिर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाऔं ।'

उपकुलपति बराल तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी निकट व्यक्ति भएको पनि पोखरेलको आरोप छ । बराल त्रिविको उपकुलपति नियुक्त हुँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने जसपाका अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए । एमाले सरकारमा प्रमुख घटक थियो । हाल शिक्षामन्त्रीमा एमालेकै विद्या भट्टराई छन् भने सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । कांग्रेस सरकारमा प्रमुख घटक छ ।

त्रिविका रिक्त पदाधिकारी र विभिन्न क्याम्पसका प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई त्रिवि पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेका बेला एमालेका महासचिवबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गत २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा १९ वर्षीय श्रेयम (श्रीराम) चौलागाईंको प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गयो । व्यवस्थापन संकाय लिएर कक्षा १२ मा पढिरहेका उनी कलेज पोशाकमै रक्ताम्य भएर ढलेका थिए । भ्रष्टाचारको विरोध र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राखेर जेनजी पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गर्दा चौलागाईं जस्ता धेरै विद्यार्थीले अनाहकमा ज्यान गुमाए ...
। सदनमा पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णसमक्ष उनले राजिनामा पत्र बुझाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वीकार्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै राजनीतिक परिस्थितिले देखाएको सन्देशलाई आत्मसाथ गर्दै, नागरिकको भावना र प्रदेशको व्यापक हितलाई ध्यानमा ...
। ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी एवं भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले अब आफूलाई देशकै नेतृत्व गर्नुपर्छ कि भन्ने लागिरहेको बताएका छन् । उज्यालो पार्टी नेपालको घोषणासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अघिल्लो सरकारसँगको झगडाकै उपहारस्वरुप मन्त्री पद पाएको भन्दै त्यसलाई अवसरकै रुपमा बुझेको पनि बताए । ‘करिब ७ ८ महिना सरकार र कुलमान घिसिङको ठूलो झगडा ...
। नेकपा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन लगभग सकिएको छ । संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार कोशी प्रदेशका केही जिल्ला बाहेक प्रतिनिधि चयन टुंगिएको छ । ‘प्रतिनिधि चयन लगभग सकियो । २३ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि आउने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिबारे अपानिमा पठाइएको मापदण्ड संशोधन गरिएकाले जम्मा प्रतिनिधि संख्या एकिन हुन ...
। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई विभिन्न सुझाव समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आयोजनाको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेका बेला समितिले विभिन्न सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । तत्कालै बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनीमार्फत आयोजना विकासको टेन्डर निकाल्न लाग्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । त्यस्तै अहिलेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनीलाई भविष्यमा अनुसूची १ ...