: सब—एजेन्टमार्फत पनि भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई खारेज गरेको छ। हाल विभिन्न पसललगायतलाई हजारौंको संख्यामा सब—एजेन्ट बनाएकोलाई खारेज गर्दै त्यसलाई तीन महिनाभित्रमा आधिकारिक प्रतिनिधिमा परिणत गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।


केन्द्रीय बैंकले बुधबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० लाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो। यससँगै एजेन्ट शब्दलाई ‘आधिकारिक प्रतिनिधि’ को रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसअनुरूप अब एजेन्ट र सब—एजेन्ट दुवै आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा परिणत हुनुपर्नेछ।

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न नियुक्त गरिएका आधिकारिक प्रतिनिधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको छ। हाल सञ्चालनमा २६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) संस्थाहरू छन्। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा ग्राहकलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण भुक्तानीसम्बन्धी सेवाको अन्तिम जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई नै दिइएको छ। ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा आधिकारिक प्रतिनिधि छनोटका लागि सक्षमता परीक्षण गरी दुई पक्षबीच सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ। यसरी सम्झौता गर्दा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी सर्त राखेर सम्झौता गर्न पाइने छैन,’ जारी निर्देशनमा उल्लेख छ।



यसैक्रममा, भुक्तानी प्रणाली विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित अब आधिकारिक प्रतिनिधिले सब–एजेन्ट वा कुनै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको बताए। ‘अहिलेसम्म हजारौंको संख्यामा पसललगायतलाई भुक्तानीको सब—एजेन्ट बनाइएको थियो। तर अब यो खारेज गरियो। सबैलाई एकरूपता ल्याउन अब एजेन्ट अर्थात् आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो निर्देशन जारी (२०८१÷०८÷१८) हुनुअघि भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिसँग आबद्ध सब—एजेन्ट÷प्रतिनिधिलाई यो व्यवस्था लागू भएको तीन महिनाभित्र भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा परिणत गरिसक्नु पर्ने वा सम्झौता रद्द गरी यस्तो सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ।’

आधिकारिक प्रतिनिधिमा परिणत भएका वा सेवा बन्द भएका सब—एजेन्ट÷प्रतिनिधिको विवरण केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले भुक्तानीसम्बन्धी सेवाअन्तर्गत ग्राहकका वालेट वा प्रि–पेड कार्डजस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद जम्मा गर्ने वा भुक्तानी गर्न पाउनेछन्। तर, आफ्नो बैंक खातामा वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको बैंक खातामा नगद जम्मा गराई आफ्नो वालेट खर्च गरी बैंक खातामा वा ग्राहकबाहेक अन्य व्यक्तिको वालेट खातामा रकम जम्मा गर्न पाइने छैन। यस्तै, ग्राहकको तर्फबाट खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्जजस्ता सेवाबापतको बिल भुक्तानी एवं सरकारी सेवाबापतको शुल्क वा कर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्न सक्नेछन्। ग्राहकको वालेटको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण प्रदान गरी प्रचलित कानुनको पालना गरी सुरक्षित तवरले विद्युतीय ग्राहक विवरण इलेक्ट्रोनिक केवाईसी लिने तथा उक्त विवरण अध्यावधिक गर्ने र रिमोट अनबोर्डिङ गरी ग्राहकको वालेट खाता खोलिदिने गर्न पाउँछन्। ती प्रतिनिधिले केन्द्रीय बैंकले समय समयमा निर्देशन दिएका अन्य सेवाहरू प्रदान गर्ने र यस्तो सेवा प्रदान गर्दा अनिवार्यरूपमा वालेट खाताको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो वालेटमा रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने छ।

‘आधिकारिक प्रतिनिधि’ भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधि हो। साथै, यस निर्देशनको प्रयोजनका लागि ‘ग्राहक’ भन्नाले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले जारी गरेका वालेट तथा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्था हुन्। तोकिएका सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन। आधिकारिक प्रतिनिधिको लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले तालिम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।