मुख्य समाचार
प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि करिब दुई सय देशबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन
प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि करिब दुई सय देशबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन

। प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि करिब दुई सय देशबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विश्वको पहिलो सन्धिमा सहमति जनाउने लक्ष्यका साथ गत २५ नोभेम्बरदेखि दक्षिण कोरियाको बुसानमा एक साता लामो छलफल भएको थियो ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघका वातावरण प्रमुख इन्गर एन्डरसनले ऐतिहासिक प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि भएको वार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । एएफपीसँग उनले भनेका छन्, ‘यो अझै निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन, पक्कै पनि तर कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएजस्तो असफल भएको छैन ।’




प्रयोगमा ल्याइएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्लास्टिक पुनर्प्रयोग हुँदैनन् । हरेक वर्ष लाखौं टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर निस्कने भएकाले प्लास्टिक व्यवस्थापन चुनौति बन्दै गएको छ ।

सन् २०२२ मा तय गरिएको प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दुई वर्षको समयावधिलाई ‘अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी’ मानिएको छ । यो अवधिमा धेरै राम्रो प्रगति भएको एन्डरसनले बताएका छन् ।




सोमबार बिहानै वार्ताकारहरूले यस सन्धिको उद्देश्यमाथि गम्भीर मतभेदहरू पूरा गर्न असफल भएको स्वीकार गर्दै वार्ताको लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताएका थिए ।

दर्जनौं ‘उच्च महत्वाकांक्षा’ भएका देशहरूले प्लास्टिकको नयाँ उत्पादनलाई सीमित गर्ने र केही रसायन र एकल–प्रयोग प्लास्टिक उत्पादनहरू चरणबद्ध रूपमा समाप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने सम्झौताको प्रयास गरेका थिए ।

साउदी अरब र रूसलगायत ‘समान विचारधारा भएका’ राष्ट्रहरूले यसलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै कडा अडान राखेका थिए । उनीहरुले सम्झौतामा उत्पादनको कुनै सन्दर्भ हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए । यो समूह प्रायः तेल उत्पादन गर्ने देशहरू हुन् जसले प्लास्टिक बनाउन प्रयोग हुने जीवाश्म इन्धन प्रदान गर्छन् ।

यो असहमतिले ७० पृष्ठभन्दा लामो र विरोधाभासी भाषाले भरिएको यसपहिले तयार सन्धिको मस्यौदा बुसानभन्दा अघि चार चरणको वार्ताको प्रगतिलाई अवरुद्ध बनाएको छ ।

वार्ताको अध्यक्षता गरिरहेका कूटनीतिज्ञले आफ्नै मस्यौदा पाठमा विचारहरू संश्लेषण गरेर प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खोजेका थिए, जसलाई एन्डरसनले एक कदम अगाडिको प्रतिनिधित्व भन्नुभएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले ७७ पृष्ठ लामो कागज लिएर यस विषयमा कुरा ग¥यौं । अहिले ब हामीसँग सम्झौताका लागि गरिएको प्रस्ताव स्वच्छ र सुव्यवस्थित रूपमा छ । त्यो अग्रगामी आन्दोलन महत्त्वपूर्ण छ र म स्पष्ट रूपमा उत्साही छु ।’

संशोधित पाठ पनि विरोधी विचारहरूले भरिएको भन्दै कतिपय सहभागी देशका प्रतिनिधिहरूले यसको सबै भागहरू कुनै पनि नयाँ चरणको वार्तामा पुनः छलफल र संशोधनको लागि खुला हुने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इजरायलले फेब्रुअरीदेखि प्राथमिक विद्यालयहरूमा बच्चाहरूलाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा शुक्रबार जारी सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिबन्धले इजरायली शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा बच्चाहरूलाई उनीहरूको फोनको पहुँचबाट रोक्ने विश्वास गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २०२६ फेब्रुअरी २ देखि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ नीति लागू हुनेछ, ...
। वाल्ट डिज्नीले ओपनएआईमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । साथै, उक्त स्टार्टअपको सोरा एआई भिडियो जेनेरेटरलाई स्टार वार्स, पिक्सार र मार्वल फ्रान्चाइजीका पात्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिने भएको छ । यो सम्झौताले हलिउडको कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने तरिकालाई नयाँ आकार दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बिहीबार घोषणा गरिएको यो ३ वर्षे साझेदारी हलिउडको जेनेरेटिभ ...
। अभिनेता राजेश हमालले कुनै पनि पेशामा आफ्नो उच्चतम परिचय बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । इमान्दारिताको साथ काम गर्दा मात्र त्यो कुरा सम्भव हुने उनले औंल्याए । किताब यात्रा फाउण्डेशनद्वारा नेपाल पुलिस क्लबमा आयोजित किताब जात्राको दोस्रो दिन शुक्रबार ‘जिन्दगी र विज्ञापन’ सत्रमा उनले व्यक्तिगत परिचयलाई प्राथमिकता दिने नभइ कर्मलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति आवश्यक रहेको ...
: कम्बोडियासँग सीमा क्षेत्रमा एक सातादेखि जारी झडपपछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चर्नविराकुलले संसद विघटन गरेका छन्। संसद विघटनसँगै देशमा ४५ देखि ६० दिनभित्र आम निर्वाचन हुने भएको छ। शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री चर्नविराकुले आफू नेतृत्वको अल्पसंख्यक सरकारले तीन महिनाअघि सत्ता सम्हालेदेखि नै गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा भएका घातक ...
। अष्ट्रियामा विद्यालयमा छात्राहरुले हिजाब लगाउन नपाउने कडा कानून पारित भएको छ । सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका विद्यालयमा हिजाब प्रतिबन्ध गर्ने गरी कडा कानून पारित गरिएको हो । अष्ट्रियामा अहिले दक्षिणपन्थी पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । तीन मध्यमार्गी दलहरू समेत सहभागी छन् । सरकारले यो कानुनलाई ‘लैङ्गिक समानताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता‘ भएको दाबी गरेको छ । ...