मुख्य समाचार
प्रचण्डजीले काम न काजको हतियार उठाउँदा नेपालको दस वर्ष खेर गयो : गगन थापा
प्रचण्डजीले काम न काजको हतियार उठाउँदा नेपालको दस वर्ष खेर गयो : गगन थापा

: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हतियार उठाउन लगाएर नेपालको दस वर्ष खेर गएको बताएका छन्। कीर्तिपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले रोजगारी दिनुपर्ने युवालाई प्रचण्डले बन्दुक बोक्न लगाएको आरोप लगाए।


'प्रचण्डजीले काम न काजको हतियार उठाउँदा नेपालको दस वर्ष खेर गयो। युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने ठाउँमा बन्दुक बोक्न लगाएर, एके ४७ भारतबाट किन्ने कि चीनबाट किन्ने कि अमेरिकाबाट बारुद्ध ल्याउनेतिर लाग्यौं,' महामन्त्री थापाले भने, 'संक्रमणकालको नाममा अर्को दस वर्ष खेर गयो। तर, फेरि एकपटक मौका आएको छ। केटाहरू कतारमा काम गर्न गएका छन्। बहिनीहरू इजरायल काम गर्न गएका छन्। उनीहरू भनेरमात्रै फिर्ता आउँदैनन्। कतारभन्दा धेरै तलब यहाँ पाउने अवस्था बनाएरमात्रै आउँछन्। त्यो काम कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ।'

उनले ०८४ सालपछिका तीन वर्ष स्वर्ण युग रहेको र त्यहीबेला नेपालमा उद्योग, कलकारखाना खुलेको बताए। त्यतिबेला कांग्रेसले बहुमत थेग्न नसक्दा मध्यावधितिर जानुपरेको उनको भनाइ छ। उनले कीर्तिपुरको डाँडाबाटै महिनाको तीन-चार लाख कमाउन सकिने बताए।



'कसैले कीर्तिपुरलाई क्रिकेट खेल हेर्न त कसैले विश्वविद्यालय पढ्न गएको भनेर बुझ्न सक्छन्। तर, राजनीतिक दलका लागि कीर्तिपुर विद्रोहको ठाउँ हो। यही कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर केटाकेटीलाई महिनाको तीन-चार लाख कमाउने बनाउन सकिन्छ। त्यो अवसर सूचना प्रविधिले ल्याएको छ। टिकटक र फेसबुकले मात्रै त्यो अवसर दिँदैनौं। त्यसका लागि पढेको जनशक्ति चाहिएको छ,' उनले भने। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने बताए।

उनले कीर्तिपुरलाई सांस्कृतिक सहर बनाएर ललितपुर र भक्तपुरलाई जोड्न सकिने बताए। उनले स्थानीय सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए।

'कुन तहले के काम गर्ने भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ। एउटा नागरिक अस्पतालमा आइसकेपछि जति पैसा लागे पनि, मुटु, क्यान्सरको उपचार गराउनुपरे पनि एक रुपैयाँ नलाग्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्न सक्छन्। स्थानीय सरकारले अस्पताल धेरै बनाउने होइन। अस्पताल जान नपरोस् भनेर काम गर्ने हो। स्थानीय सरकारले भान्छामा काम गर्ने हो। खोपमा काम गर्ने हो,' उनले भने। उनले यसखालको स्वास्थ्य प्रणाली कीर्तिपुरमा लागू गर्ने इच्छा रहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । पार्टीको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा संसद्मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने र बजेटका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल भएको थियो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले शुक्रबार प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र संसदीय दलको कार्यसमितिका ...
नयाँ सहर आयोजना निर्माण सुरु भएको डेढ दशक बित्दा यो आयोजनाअन्तर्गत ३४ किलोमिटर मात्र कालोपत्र सडक निर्माण गरिएको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गले जोड्ने १० सहर छानेर यसको निर्माण सुरु गरिएको थियो । अहिले सहरको संख्या बढाएर ५४ वटा पुर्‍याइएको छ । उक्त आयोजनाले बजेट अभावमा गति लिन सकेको छैन । बुधबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन २०८२ सम्म नयाँ ...
— निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न सातवटा कानुनलाई एकीकृत गरेर एउटै कानुन बनाउने आयोगको प्रस्तावले लामो समयदेखि मूर्तरूप लिन सकेको छैन । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर १८ असार २०८० मा सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई संसद्मा पेस गर्न ...
— ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्ने बताएका छन् । पूर्वाधार तथा सम्पदाको विकास तथा निर्माणको काम लगभग सकिएकाले अब ललितपुर महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित अंगदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मेयर महर्जनले पछि ...
— निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी रहेका अलग अलग सातवटा कानुनलाई एकीकृत गरेर एउटै कानुन बनाउने आयोगको प्रस्तावले लामो समयदेखि मूर्तरूप लिन सकेको छैन । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर १८ असार २०८० मा सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले ...