मुख्य समाचार
प्रचण्डजीले काम न काजको हतियार उठाउँदा नेपालको दस वर्ष खेर गयो : गगन थापा
प्रचण्डजीले काम न काजको हतियार उठाउँदा नेपालको दस वर्ष खेर गयो : गगन थापा

: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हतियार उठाउन लगाएर नेपालको दस वर्ष खेर गएको बताएका छन्। कीर्तिपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले रोजगारी दिनुपर्ने युवालाई प्रचण्डले बन्दुक बोक्न लगाएको आरोप लगाए।


'प्रचण्डजीले काम न काजको हतियार उठाउँदा नेपालको दस वर्ष खेर गयो। युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने ठाउँमा बन्दुक बोक्न लगाएर, एके ४७ भारतबाट किन्ने कि चीनबाट किन्ने कि अमेरिकाबाट बारुद्ध ल्याउनेतिर लाग्यौं,' महामन्त्री थापाले भने, 'संक्रमणकालको नाममा अर्को दस वर्ष खेर गयो। तर, फेरि एकपटक मौका आएको छ। केटाहरू कतारमा काम गर्न गएका छन्। बहिनीहरू इजरायल काम गर्न गएका छन्। उनीहरू भनेरमात्रै फिर्ता आउँदैनन्। कतारभन्दा धेरै तलब यहाँ पाउने अवस्था बनाएरमात्रै आउँछन्। त्यो काम कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ।'

उनले ०८४ सालपछिका तीन वर्ष स्वर्ण युग रहेको र त्यहीबेला नेपालमा उद्योग, कलकारखाना खुलेको बताए। त्यतिबेला कांग्रेसले बहुमत थेग्न नसक्दा मध्यावधितिर जानुपरेको उनको भनाइ छ। उनले कीर्तिपुरको डाँडाबाटै महिनाको तीन-चार लाख कमाउन सकिने बताए।



'कसैले कीर्तिपुरलाई क्रिकेट खेल हेर्न त कसैले विश्वविद्यालय पढ्न गएको भनेर बुझ्न सक्छन्। तर, राजनीतिक दलका लागि कीर्तिपुर विद्रोहको ठाउँ हो। यही कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर केटाकेटीलाई महिनाको तीन-चार लाख कमाउने बनाउन सकिन्छ। त्यो अवसर सूचना प्रविधिले ल्याएको छ। टिकटक र फेसबुकले मात्रै त्यो अवसर दिँदैनौं। त्यसका लागि पढेको जनशक्ति चाहिएको छ,' उनले भने। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने बताए।

उनले कीर्तिपुरलाई सांस्कृतिक सहर बनाएर ललितपुर र भक्तपुरलाई जोड्न सकिने बताए। उनले स्थानीय सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए।

'कुन तहले के काम गर्ने भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ। एउटा नागरिक अस्पतालमा आइसकेपछि जति पैसा लागे पनि, मुटु, क्यान्सरको उपचार गराउनुपरे पनि एक रुपैयाँ नलाग्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्न सक्छन्। स्थानीय सरकारले अस्पताल धेरै बनाउने होइन। अस्पताल जान नपरोस् भनेर काम गर्ने हो। स्थानीय सरकारले भान्छामा काम गर्ने हो। खोपमा काम गर्ने हो,' उनले भने। उनले यसखालको स्वास्थ्य प्रणाली कीर्तिपुरमा लागू गर्ने इच्छा रहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्युलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । राजदूत म्युलीले नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री गौतम र राजदूत म्युलीबीच नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध, सहकार्य, नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि लगायतका विषयमा ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकार निरंकुश बन्दै जान लागेको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा उनले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यामहरूमाथि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन रोक लगाउने निरंकुश निर्णय गरेको बताएकी हुन् । सरकारले छोटो समयमा नै धेरै विवादित निर्णयहरू गर्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजी सञ्चारमाध्यामलाई विज्ञापनमा ...
। प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवादबाट बच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘नेपालमा एउटा भाइरस छ । त्यो भाइरस भनेको नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद हो,’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो भाइरस खासगरी नेपाल एकीकरण भएपछि रणबहादुर शाह उहाँ नावालक राजा हुनुभयो । त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो ।’ राणा शासन ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई ललितपुरको सम्पदा हेर्ने गरी जान निम्तो गरेका छन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मन्दिरै मन्दिरको सहर हो । सम्पदा नै सम्पदाको सहर हो’ उनले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने । यसको भ्रमण गर्नका लागि उनले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् । अगाडि भनेका छन्, ...
। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रअघि नै अभिभावकबाट दिएको शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा बुधबार जारी एक विज्ञप्तिमार्फत कानुनविपरीतका शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ ...