मुख्य समाचार
उपनिर्वाचन जनमत संग्रहजस्तै हो : प्रचण्ड
उपनिर्वाचन जनमत संग्रहजस्तै हो : प्रचण्ड

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्ष छुट्याउने जनमत संग्रह भएको बताएका छन्। कीर्तिपुरको नगाउँ दोबाटोमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले हेर्दा उपचुनाव भएपनि यसले ठूलो महत्व बोकेको बताए।


उनले उपनिर्वाचन नेपाली जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या विरुद्धमा भन्ने कुराको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत भएको जिकिर गरे। 'यो उपनिर्वाचनलाई नेपाली जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन् भन्ने कुराको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो,'उनले भने,' मैले विश्वास लिएको छु , नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा छैनन् । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन्। नेपाली जनता सुशासनका पक्षमा छन् । नेपाली जनता सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा छन्। हेर्दा उपचुनाव भए पनि यो भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्ष छुट्याउने जनमत संग्रहजस्तै हो।

अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार प्राडा.शिवशरण महर्जनलाई समर्थन गर्न समेत आग्रह गरे। महर्जन एउटा बुद्धिजिवी,समाजसेवी, शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको व्यक्तित्व रहेको बताउँदै महर्जन मेयरमा निर्वाचित भए कीर्तिपुरको मुहार फेरिने दावी गरे।



अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुरलाई नमूना कीर्तिपुर बनाउन सबैखाले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने महर्जनको प्रतिवद्धतामा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

प्रचण्डले एमाले-कांग्रेस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार संविधान मिचेर बनेको आरोप लगाए। उनले यो सरकार अप्राकृति भएको बताउँदै भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई बचाउन लागिपरेको बताए।

'संविधान मिचेर बनेको सरकार हो यो । यो सरकार संविधान विरोधी छ। अप्राकृतिक छ। लोकतान्त्रिक देशहरूमा दोस्रो पहिलो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने चलन छैन,'उनले भने,' हिन्दुस्थानलाई हेरे हुन्छ। भ्रष्टाचारहरूको रक्षा गर्न,विचौलियाहरूको रक्षा गर्न रातको अँध्यारोमा सरकार बन्यो ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कांग्रेसले पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको वैठले पूर्व उपसभापति खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जानकारी दिए । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाको बीपी स्मृति भवनमा बसेको अनुशासन समितिको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अनुशासन समितिले खड्काले ...
: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ...
: सरकारले इजरायलसहित चार देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको छ । सरकारले इजरायल, कुवेत, वहराइन र लेवनानको पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयको फागुन १७ गतेको निर्णय वमोजिम मध्य पूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा देखिएको विष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यी देशको श्रम स्वीकृति ...
: सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। २०६२/६३ देखि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग ...
: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदैछ। ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेका समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। सभापतिको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना ...