मुख्य समाचार
उपनिर्वाचन जनमत संग्रहजस्तै हो : प्रचण्ड
उपनिर्वाचन जनमत संग्रहजस्तै हो : प्रचण्ड

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्ष छुट्याउने जनमत संग्रह भएको बताएका छन्। कीर्तिपुरको नगाउँ दोबाटोमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले हेर्दा उपचुनाव भएपनि यसले ठूलो महत्व बोकेको बताए।


उनले उपनिर्वाचन नेपाली जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या विरुद्धमा भन्ने कुराको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत भएको जिकिर गरे। 'यो उपनिर्वाचनलाई नेपाली जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन् भन्ने कुराको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो,'उनले भने,' मैले विश्वास लिएको छु , नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा छैनन् । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन्। नेपाली जनता सुशासनका पक्षमा छन् । नेपाली जनता सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा छन्। हेर्दा उपचुनाव भए पनि यो भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्ष छुट्याउने जनमत संग्रहजस्तै हो।

अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार प्राडा.शिवशरण महर्जनलाई समर्थन गर्न समेत आग्रह गरे। महर्जन एउटा बुद्धिजिवी,समाजसेवी, शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको व्यक्तित्व रहेको बताउँदै महर्जन मेयरमा निर्वाचित भए कीर्तिपुरको मुहार फेरिने दावी गरे।



अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुरलाई नमूना कीर्तिपुर बनाउन सबैखाले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने महर्जनको प्रतिवद्धतामा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

प्रचण्डले एमाले-कांग्रेस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार संविधान मिचेर बनेको आरोप लगाए। उनले यो सरकार अप्राकृति भएको बताउँदै भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई बचाउन लागिपरेको बताए।

'संविधान मिचेर बनेको सरकार हो यो । यो सरकार संविधान विरोधी छ। अप्राकृतिक छ। लोकतान्त्रिक देशहरूमा दोस्रो पहिलो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने चलन छैन,'उनले भने,' हिन्दुस्थानलाई हेरे हुन्छ। भ्रष्टाचारहरूको रक्षा गर्न,विचौलियाहरूको रक्षा गर्न रातको अँध्यारोमा सरकार बन्यो ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ल्यान्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने ...
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...
— निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाब दिँदै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । मंगलबार महामन्त्री गगन थापासँगको लामो छलफलपछि कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुलेका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका गुरु घिमिरे, देवराज चालिसेसहितका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । ...