मुख्य समाचार
बुढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृत
बुढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृत

: लगानी बोर्डको आजको ६०औँ बोर्ड बैठकले बुढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले तीन सय ४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका लागि ७० अर्ब, एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि २३ अर्ब ५९ करोड र दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती परियोजनाका लागि ४७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृतिको निर्णय गरेको हो।

यसैगरी बैठकले तीन सय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी र सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालिको म्याद थप गरेको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको क्षमता सात सय ५० मेगावाटबाट बढाएर आठ सय मेगावाट बनाउने गरी म्याद थप तथा चार किल्ला जडित क्षेत्रको अनुमतिपत्र संशोधनको निर्णय गरेको छ। साथै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर परिवर्तन र सम्झौतापत्र संशोधनको निर्णय गरिएको छ।



प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायहरुले समन्वयात्मकरुपमा काम गरी मुलुकमा लगानीको उचित वातावरणा सृजना गर्न र समृद्धिको यात्रामा तदारुकताका साथ काम गर्न आग्रह गरे। बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यसअघिको असोज २२ गतेको निर्णयका आधारमा बोर्डको रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजनाको मस्यौदा तयार गरी सरोकार भएका पक्षसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराए।

माथिल्लो कर्णालीमा एसजेभिएन र आइआरइडीए भित्रिने पक्का
माथिल्लो कर्णाली बनाउन यसअघि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र आइआरइडीए भित्रिएको थियो। जीएमआरले भारतीय सरकारी संस्था सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) र इन्डियन रिन्यूएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी(आइआरइडीए) लाई इक्विटी सेयर बेचेको थियो। इक्विटी सेयरसँगै आयोजना विकास गर्ने गरी सम्झौता पनि भइसकेको छ।

कम्पनीले एसजेभिएनलाई ३४ प्रतिशत र आइआरइडीएलाई ५ प्रतिशत इक्विटी बेचेको हो। अब जीएमआरसँग ३४ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने २७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क पाइसकेको छ। अब भारतीय २ कम्पनी र जिएमआरले मिलेर आयोजना विकास गर्ने छन्।

कम्पनीले अबको करिब १ वर्षमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। कम्पनी ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २००८ मा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउने जिम्मा पाएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको कम्पनीले अब काम अघि बढ्ने जनाएको छ।

जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको सहायक कम्पनी जियूकेएजएल नेपालले कर्णाली नदीमा नेपालको अछाम जिल्लामा ९०० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। जीएमआरले नेपाल र भारतका साथै बंगलादेश र भारतबीचको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबै समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जियूकेएचएलको बंगलादेशसँगको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई मान्यता दिएको छ। कम्पनीले ५ सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने छ।

उनीहरूले अन्तिम रूप दिएका लाइनहरूमा ५०० मेगावाट प्रसारण क्षमता उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाबाट हुने कुल विद्युत उत्पादनमध्ये करिब १०० मेगावाट नेपाललाई, ५०० मेगावाट बंगलादेशलाई दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता अन्तर्गत डलरको महसुलमा बिक्री गरिनेछ र बाँकी ३०० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा स्थिरता, स्थायित्व र सुशासन दिन वर्तमान सरकार बनेको बताएका छन् । बुधबार तेह्रथुममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने संकल्पसहित वर्तमान सरकार बनेको बताएका हुन् । ‘देशको अफ्ठ्यारो स्थितिलाई हेरेर ठूला राजनीतिक दलहरु, इतिहास बोकेका, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले मिलेर यो सरकार बनेको ...
। उच्च अदालत पाटनले विद्युत् महशुल बक्यौता उठाउने नाममा असम्बन्धित कम्पनीहरूको भुक्तानी नरोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पियोर इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् बिक्री बापतको रकमको भुक्तानी नरोक्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल भुक्तानीको बारेमा विभिन्न उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवाद जारी छ ...
— विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रसाईंविरुद्ध साइबर अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । उनलाई साढे ७ वर्ष कैद गर्न माग गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले मुद्दा अभियोजन गरेका हुन् । 'प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय कारोबारमा मुद्दा दर्ता भएको छ ...
। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानुनी जटिलता फुकाइने बताएका छन् । संविधानले प्रदेश सरकारलाई वन क्षेत्रको अधिकार दिएकाले संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा राजश्व वृद्धिका लागि निर्धक्क भएर कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जुट्न जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन, कार्यविधि ...
— अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाबारे आफू सन्तुष्ट नरहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुधारमा सांसदहरूजस्तै आफू पनि सन्तुष्ट नरहेको बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान गर्दै गएको पनि पौडेलको भनाइ थियो । लामो समय लागेर थलिएको अर्थतन्त्र रातारात परिवर्तन गर्न नसकिने ...