: लगानी बोर्डको आजको ६०औँ बोर्ड बैठकले बुढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले तीन सय ४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका लागि ७० अर्ब, एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका लागि २३ अर्ब ५९ करोड र दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती परियोजनाका लागि ४७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृतिको निर्णय गरेको हो।
यसैगरी बैठकले तीन सय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी र सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालिको म्याद थप गरेको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको क्षमता सात सय ५० मेगावाटबाट बढाएर आठ सय मेगावाट बनाउने गरी म्याद थप तथा चार किल्ला जडित क्षेत्रको अनुमतिपत्र संशोधनको निर्णय गरेको छ। साथै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर परिवर्तन र सम्झौतापत्र संशोधनको निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायहरुले समन्वयात्मकरुपमा काम गरी मुलुकमा लगानीको उचित वातावरणा सृजना गर्न र समृद्धिको यात्रामा तदारुकताका साथ काम गर्न आग्रह गरे। बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यसअघिको असोज २२ गतेको निर्णयका आधारमा बोर्डको रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजनाको मस्यौदा तयार गरी सरोकार भएका पक्षसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराए।
माथिल्लो कर्णालीमा एसजेभिएन र आइआरइडीए भित्रिने पक्का
माथिल्लो कर्णाली बनाउन यसअघि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र आइआरइडीए भित्रिएको थियो। जीएमआरले भारतीय सरकारी संस्था सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) र इन्डियन रिन्यूएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी(आइआरइडीए) लाई इक्विटी सेयर बेचेको थियो। इक्विटी सेयरसँगै आयोजना विकास गर्ने गरी सम्झौता पनि भइसकेको छ।
कम्पनीले एसजेभिएनलाई ३४ प्रतिशत र आइआरइडीएलाई ५ प्रतिशत इक्विटी बेचेको हो। अब जीएमआरसँग ३४ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने २७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क पाइसकेको छ। अब भारतीय २ कम्पनी र जिएमआरले मिलेर आयोजना विकास गर्ने छन्।
कम्पनीले अबको करिब १ वर्षमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। कम्पनी ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २००८ मा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउने जिम्मा पाएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको कम्पनीले अब काम अघि बढ्ने जनाएको छ।
जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको सहायक कम्पनी जियूकेएजएल नेपालले कर्णाली नदीमा नेपालको अछाम जिल्लामा ९०० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। जीएमआरले नेपाल र भारतका साथै बंगलादेश र भारतबीचको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबै समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जियूकेएचएलको बंगलादेशसँगको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई मान्यता दिएको छ। कम्पनीले ५ सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने छ।
उनीहरूले अन्तिम रूप दिएका लाइनहरूमा ५०० मेगावाट प्रसारण क्षमता उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाबाट हुने कुल विद्युत उत्पादनमध्ये करिब १०० मेगावाट नेपाललाई, ५०० मेगावाट बंगलादेशलाई दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता अन्तर्गत डलरको महसुलमा बिक्री गरिनेछ र बाँकी ३०० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिने छ।
