— वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स्मा फिनल्यान्डको सरकारी लगानी कम्पनी ‘फिनफन्ड’ ले १ करोड युरो लगानी गरेको छ । यो लगानी डेटा सेन्टर सञ्चालन र फाइबर नेटवर्क विस्तारमा प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा झन्डै आधा जनसंख्या ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचबाट वञ्चित रहेको भन्दै कनेक्टिभिटी बढाउन चाहेको कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्वस्तरीय डेटा सेन्टरले नेपालको कनेक्टिभिटीमा सुधार र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने वर्ल्डलिंकको विश्लेषण छ । बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा फिनल्यान्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकास मन्त्री भीले ट्याभियोको उपस्थितिमा वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल र फिनफन्डका तर्फबाट वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र समाधान पोर्टफोलियो प्रमुख कुट्टी किल्पेलेइनले लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
‘वर्ल्डलिंकले नेपालको ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम गाउँहरूमा आफ्ना सेवा विस्तार गरेर नेपालमा डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ । डिजिटल पूर्वाधारमा फिनफन्डको लगानीले समुदायहरूलाई छिटो, थप किफायती र भरपर्दो इन्टरनेट उपलब्ध गराउन खोजेको छ,’ फिनफन्डका वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक किल्पेलेइनले भने, ‘फिनिस लगानीकर्ता भएकाले हामी पक्कै पनि वर्ल्डलिंकले आफ्नो इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न नोकियाको उन्नत प्रविधि प्रयोग गरोस् भन्ने चाहन्छौं ।’
वर्ल्डलिंकले यसअघि ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) र डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड (डीआईएफआईआई) मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये वर्ल्डलिंकको बजार हिस्सा ३२.६१ प्रतिशत छ । दोस्रोमा रहेको डिस मिडियाको बजार हिस्सा ११.३५ प्रतिशत र तेस्रोमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकमको) बजार हिस्सा ११.१३ प्रतिशत छ ।
वर्ल्डलिंकले पायो नयाँ लाइसेन्स
गएको चैतयता अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर लाइसेन्सविहीन वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले अन्ततः नयाँ लाइसेन्स पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार वर्ल्डलिंकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) र नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) का लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र उपलब्ध गराएको हो । ‘पाँच वर्षका लागि मान्य हुने गरी प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई दुईवटा लाइसेन्स उपलब्ध गराएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘अघिल्ला दुई लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि पूरा भएपछि हाल ५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिइएको हो ।’
वर्ल्डलिंकले कात्तिक ३० मा प्राधिकरणलाई झन्डै एक दशकदेखिको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपछि नयाँ लाइसेन्स पाएको हो । कम्पनीले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । कात्तिक १२ मा राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियामावली, ०५४ को दसौं संशोधनमार्फत सरकारले २५ वर्ष पुगेका सेवा प्रदायकहरूलाई बक्यौता चुक्ता गरेर नयाँ अनुमतिपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
त्यसअघि दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिएपछि के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट उल्लेख थिएन । यो कानुनी अस्पष्टताले गर्दा नै वर्ल्डलिंकलगायत अन्य केही सेवा प्रदायक बिनालाइसेन्स सञ्चालन हुने स्थितिमा पुगेका थिए । लामो समयदेखिको उक्त नीतिगत अन्योल चिर्दै सरकारले पुनः अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने बाटो खुला गरेको थियो । यससँगै वर्ल्डलिंकजस्ता सेवा प्रदायकले सरकार तथा नियामकलाई बुझाउन बाँकी रोयल्टी तथा आरटीडीएफ रकम चुक्ता गरेपछि नयाँ अनुमतिपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका हुन् ।
वर्ल्डलिंकले १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ आरटीडीएफअन्तर्गत बक्यौता रकम चुक्ता गरेको थियो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्मको सम्पूर्ण बक्यौता, ब्याज र जरिवानासमेत भुक्तानी गरेपछि नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको थियो । यसमा न्यायिक हस्तक्षेपले पनि विशेष भूमिका खेल्यो । वर्ल्डलिंकले मर्मत–सम्भार खर्चमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । यसमा अदालतले कम्पनीको विपक्षमा फैसला गर्दै बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएपछि वर्ल्डलिंकले सबै रकम प्राधिकरणलाई बुझाएको हो ।
