मुख्य समाचार
कर प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड
कर प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड

। कर प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार आयोजना गरेको राजस्व नीति र कर प्रणालीबारे छलफलमा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।




कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

‘कर प्रशासन र कर नीति सहज र सरल भयो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्छ, लगानी वृद्धि भएर निजी क्षेत्रले नाफा कमाए मात्रै कर वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।




मुलुकमा पूँजी निर्माण भएर रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि हुनेगरी सरल र सहज नीति बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कृषकलाई खेती उब्जनीमा जसरी मल बिऊ आवश्यक पर्छ, त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई सरल र स्थिर नीति चाहिन्छ ।’

अर्थतन्त्रमा झन्डै ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरे दिगो अर्थतन्त्रको विकास र राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नक्कली भ्याट बिलमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर छानबिनका नाममा असल व्यापारीलाई दुःख दिन नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

२०५८ सालमा आएको आयकर ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्न सरकारले पनि काम गरिरहेको बताए ।

मुलुकका लगानीको वातावरण छैन भन्ने भाष्यलाई चिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्र अहिले ठिक ठाउँमा रहेको छ । राजस्व प्रणाली र सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुँदै आएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...