मुख्य समाचार
आफ्नो जापान भ्रमण विवादमा परेपछि उनले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाए
आफ्नो जापान भ्रमण विवादमा परेपछि उनले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाए

। कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् ।

आफ्नो जापान भ्रमण विवादमा परेपछि उनले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।


‘मेरो निजी जापान भ्रमणको विषयलाई लिएर केही टीकाटिप्पणी बाहिर आयो’, अहिले राजनीतिमा नैतिक खडेरी रहेको भन्दै अधिकारीले भने, ‘यस्ता टीकाटिप्पणी सुनिसकेपछि पदमा बसिरहन उचित लागेन ।’

एमालेबाट निर्वाचित अधिकारी ४ जेठ २०८१ मा आन्तरिक मामिलामन्त्री भएका थिए । उनले ११ कात्तिकदेखि १५ कात्तिकसम्म जापान भ्रमण गरेका थिए । जापान भ्रमणका विषयमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई मौखिक जानकारी गराए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको थिएन ।

आफ्नै क्षेत्रका कार्यकर्ताको विश्वास गरेर हिँडेका उनी हङकङ पुगेपछि झस्किए । हङकङमा ट्रान्जिटको बेला उनीसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुन हिँडेको भन्दै तीन जना नेपाली भेट्न आए ।
यसलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार सोधीखोजी गरेका थिए । बुधबार बोलाएर छलफल गरे ।

त्यसक्रममा मन्त्री अधिकारीले दलालको फन्दामा परेको स्वीकार गरेपछि मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

हङकङमा तीन जना भेटेपछि झस्किए

अधिकारीलाई जापानको टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि निम्तो आएको थियो । उनलाई पठाइएको निम्तोमा अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म कार्यक्रमको तालिका थियो । उनलाई जापान जाने व्यवस्थापन मोरङ घर भई काठमाडौ बस्दै आएका एक एमाले कार्यकर्ताले मिलाएका थिए ।

अधिकारीका अनुसार २५ अक्टोबरमा भिसा लाग्यो । उनी २७ अक्टोबरमा जापानका लागि उडे । टोकियोको कार्यक्रममा मन्त्रीको हैसियतमा एक्लै जाने र सम्पूर्ण खर्च आयोजकले ब्यहोर्ने जानकारी व्यवस्थापकले गराएका थिए ।

आफ्नै क्षेत्रका कार्यकर्ताको विश्वास गरेर हिँडेका उनी हङकङ पुगेपछि झस्किए । हङकङमा ट्रान्जिटको बेला उनीसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुन हिँडेको भन्दै तीन जना नेपाली भेट्न आए । भ्रमण दलको सदस्य भन्दै खोटाङका जनक राई र दावा शेर्पा तथा रसुवाका कञ्चन देवकोटाले उनलाई भेटेका थिए ।

तीनै जनाको साथमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशको सहायक स्तरको कर्मचारीको परिचय पत्र थियो । मन्त्रालयको परिचय पत्र बोकेका तीन जनालाई सोधीखोजी गर्दा टोकियोमा पुगेपछि नफर्किने जवाफ दिए ।

अवैध रुपमा मानिस ओसार पसार गर्ने समूहले आफूसँगै तीन जनालाई जापान पुर्‍याउन लागेको थाहा पाएपछि अधिकारी झस्किए ।

‘मन्त्रालयका कर्मचारी त म चिन्छु, तीन जना परिचय गर्न आएपछि म झस्किएँ’, अधिकारीले भने, ‘हङकङबाट फर्कन खोजेँ, तर ट्रान्जिट भएकाले मिलेन, टोकियो पुग्नै पर्‍यो ।’

टोकियो पुगेपछि मन्त्री अधिकारी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा गएनन्, आफूसँग गएका तीनै जनालाई लिएर नेपाल फर्किए । ‘कार्यक्रममा गएको भए उनीहरु लुक्ने थिए, त्यसैले गइनँ’, उनले भने, ‘सँगै नेपाल फर्किएर उनीहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएँ ।’

उनका अनुसार तीन जनालाई जापान लैजाने भनेर पैसा पनि उठाएको देखिएको छ । हङकङबाटै नेपाल प्रहरीको बिशेष ब्यूरोका डीआईजी राजन अधिकारीलाई जानकारी गराएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । यहाँ आएपछि प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको भन्दै उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि जानकारी गराएको छु ।’

प्रहरी विशेष व्यूरोले पनि अधिकारीले तीन जनालाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा लगाएको स्वीकार गरेको छ । ‘उहाँले (अधिकारी) ले जानकारी गराएपछि तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाहीका लागि पठाएका छौं’, विशेष व्यूरो स्रोतले भन्यो, ‘म्याद थप गरेर उपत्यका प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ ।’

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी मन्त्री अधिकारीको भ्रमणका विषयमा दलमा अनौपचारिक कुराकानी भएको बताउँछन् । प्रश्न उठेपछि मन्त्रीले दलका नेता (मुख्मन्त्री)सँग सल्लाहमा राजीनामा दिएको उनले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘उहाँले राजीनामा दिनुभयो मैले स्वीकृत गरेँ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस विषयमा थप नजाऊँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बिहीबार गोरखामा आयोजित एकता सभामा बोल्दै श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ कि के गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन’, श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले ...
। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विवरण अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको ...
: नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएका छन् । सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकलरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले जानकारी ...
: कोशी प्रदेशमा अव्यवस्थित रूपमा दौडिरहेका सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ६० हजार हाराहारीमा सीटी सफारी छन्। यस्ता साना विद्युतीय सवारीसाधनका अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन। कानुनी दायराबाहिरै रहेर सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी सफारी सञ्चालन ...
। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण ...