— सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले सरकारका प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि राजनीतिक संयन्त्र घोषणा गरेका छन् । पार्टी पदाधिकारी र मन्त्रीहरू संलग्न रहेको दुईदलीय संयन्त्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भएका छन् ।
संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सदस्य छन् । एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सदस्य छन् । सरकारले सय दिन पार गर्दासम्म अपेक्षित काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला दुई दलले सरकारलाई सघाउन संयन्त्र बनाएका हुन् । प्रदेश र पालिका तहमा समेत चाँडै संयन्त्र बनाउने सत्तारूढ दुई दलको तयारी छ ।
संघीय संयन्त्रको सदस्य तोकेर मंगलबार नै पहिलो बैठक बसे पनि त्यसको औपचारिक जानकारी सत्तारूढ दलले बुधबार मात्र सार्वजनिक गरेका हुन् । संयन्त्रको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले प्रवेश पाएको थियो । चीन भ्रमणका विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमाथि नै टिकाटिप्पणी उठ्न थालेकाले पहिलो बैठकमै छलफल गरिएको संयन्त्रका एक सदस्यले बताए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङको निमन्त्रणामा आगामी महिना हुने भनिएको चीन भ्रमण तयारीको संयोजन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले गर्ने निर्णय बैठकमा भएको छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दुई नेताको निर्देशनअनुरूप संयन्त्रको कार्यदलले भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यमा सहजीकरण गर्नेछ ।’
संयन्त्र गठन भएपछि सरकारका कामकारबाहीमा अप्ठेरो पर्ने आशंका गठबन्धन दलका कतिपय नेताहरूले गरिरहेका छन् । एमाले महासचिव पोखरेल भने संयन्त्रले सरकार सञ्चालनमा दख्खल नपुर्याउने भएकाले त्यस्तो आशंका र अविश्वास नबढ्ने बताए । समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्ने र आशंका बढाउने कुनै पनि गतिविधि संयन्त्रले नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यका नियम, कानुनअन्तर्गत हुने काममा दक्खल गर्दैनौं । सरकारका आफ्ना उद्देश्य छन् । तिनलाई कसरी सफल पार्ने भन्नेमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने काम संयन्त्रबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने राजनीतिक मिसनअन्तर्गत सरकार अघि बढेको छ, त्यसमा संयन्त्रले सहजीकरण गर्छ, सरकार सञ्चालनको विषयमा प्रवेश नगर्ने भएकाले आशंका लिनुपर्दैन ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारका काम र प्राथमिकतामा सहजीकरण गर्ने, अप्ठ्यारा फुकाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउने र आउन सक्ने चुनौतीमा सहजीकरण गर्नेलगायतका काम दुईदलीय संयन्त्रले गर्ने बताए । ‘नेपालमा गठबन्धन सरकारले प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न नसक्नुको एउटा कारण गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच संस्थागत सम्बन्ध नहुनु पनि हो । संयन्त्रले त्यसलाई पूर्ति गर्छ । सही ढंगले काम गर्न सक्यो भने दुई दलबीच आशंका पनि रहँदैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आइसकेपछि सुधारका जोखिमहरू उठाउनुपर्नेछ, त्यसका निम्ति कस्तो जोखिम कसरी उठाउने भन्ने खाका तयार गर्नुपर्छ । त्यही कामका लागि संयन्त्र बनाइएको हो ।’
ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला राजनीतिक संयन्त्रप्रति कहिल्यै सकारात्मक थिएनन् । संविधानमा नभएको संयन्त्र बनाएर फरक खालको शक्ति अभ्यास गर्ने र प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँध्ने काम हुन सक्ने धारणा उनले राख्ने गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयन्त्रको प्रस्ताव गर्दा सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।
संयन्त्रको नेतृत्वमा ओली र देउवा नै रहने भएकाले कुनै आशंका नहुने संयन्त्रकी सदस्यसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री राणा बताउँछिन् । दुई दलबीच गत असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र सरकारका कामकारबाहीमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा फुकाउनका लागि संयन्त्र बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘संयन्त्रको मुख्य नेतृत्वमा नै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको विश्वासमा संयन्त्रले काम गर्ने भएकाले कुनै पनि खालको अविश्वास र आशंका रहँदैन,’ राणाले भनिन्, ‘संविधानको कार्यान्वयन, कानुन निर्माण र विकास निर्माणमा सरकारको प्रभावकारिता बढाउन संयन्त्रले काम गर्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री राणाका अनुसार संयन्त्रको मुख्य कार्यादेश नै सातबुँदे सहमतिका विषय हुन् । सातबुँदे सहमतिमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयका अतिरिक्त संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रको सुधार र सुशासन मुख्य मुद्दा छन् । तिनमा पनि संविधान संशोधनलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर दुई दलले गठबन्धन बनाएका थिए । तर साढे चार महिना बित्दा पनि संविधान संशोधनका विषयमा सरकार प्रवेश गरेको छैन । राजनीतिक दलहरूले यसलाई छलफलमा ल्याएका छैनन् ।
‘दुई दल मिलेर गठबन्धन बनाउने तर अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने जनतामा झनै निराशा बढ्छ । अर्कातर्फ सरकारका कामकारबाहीमा दुई नेता मात्र बसेर काम गर्ने र पार्टीमा छलफल नगर्ने अभ्यासले आन्तरिक विवाद बढाउँछ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले सरकारले गर्ने काममा पार्टीको पनि स्वामित्व हुने गरी संस्थागत निर्णय होस् भनेर संयन्त्र बनाइएको हो । कांग्रेस र एमाले आपसमा प्रतिस्पर्धी दल पनि हुन् । सचेततापूर्वक नै संयन्त्र बनाइएकाले अविश्वास आउने काम हुँदैन ।’
