मुख्य समाचार
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?

। सोमबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट्न गएका रास्वपा नेताहरुले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै गुनासो गरे ।

उनीहरुले सरकारबाट हुने न्यायोचित छानबिनमा आफ्नो साथ रहने भन्दै प्रहरीबाट लामिछानेमाथि कडा व्यवहार भएको दाबी समेत गरे ।

रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र सांसद सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै सहकारी ठगी प्रकरण निकै बृहत् विषय भए पनि पार्टी सभापति लामिछाने मात्रै मुख्य जिम्मेवार भएको जस्तो गरी सरकारले व्यवहार गरेको बताए । आधा घण्टाको भेटमा उनीहरुले सरकारलाई आफूहरुमाथि प्रतिशोध नसाध्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्याल र परियारले मंगलबारको प्रदर्शनबारे समेत जानकारी गराएका थिए ।


प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपा नेताहरुलाई भेट्दै चितवनमा आफ्नो पुतला जलेको विषयमा कटाक्ष र व्यंग्य गरेका थिए । उनले नयाँ वैकल्पिक भनिने दलबाट खासै नयाँ पारा नआएको टिप्पणी गरे ।

‘३० वर्षअघि पुतला जलाउने मुर्दावाद भन्ने जस्तो पारा थियो, अहिले जान्नेलाई छान्ने भन्ने साथीभाइको पनि किन त्यही पारा आयो ?’ ओलीले सोधे, ‘यसमा केही नयाँ तरिकाले विरोध गर्न मिल्दैन ? बरु म पनि अलिअलि आइडिया दिन्छु ।’

उपसभापति अर्यालले चितवनमा रास्वपा नेतृत्वको निर्देशनमा ओलीको पुतला नजलेको भन्दै पन्छिएका थिए । उनले आगामी प्रदर्शनहरु सभ्य र शिष्ट हुने विश्वास पनि दिलाएका थिए ।

ओलीले आफू त सुरुमा संसदीय समिति नबनाउँ भन्ने सोचाइमा रहेको रास्वपालाई थाहै भएको भन्दै फेरि सोधे, ‘मैले त सुरुमा नबनाउँ भनेको समिति पनि बन्यो, त्यहाँ तपाईंकै सांसद पनि थिए । कि त आफ्नै सांसद पनि रविजीप्रति पूर्वाग्रही भए भन्नुपर्‍यो, होइन भने सरकार त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ त ? किन प्रतिशोध भन्नुपर्‍यो ?’

संसदीय समितिमा रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका थिए ।

रास्वपा सांसद परियारका अनुसार ओलीले प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर सरकारी व्यवहार हुन नसक्ने भन्दै आश्वस्त गराएका थिए । ‘उहाँले हामीलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नराखिने वचनबद्धता दिलाउनुभयो, हामीले पनि प्रहरीको व्यवहार न्यायोचित होस् भनेर आग्रह गर्यौं’, परियारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदर्शनका क्रममा अन्यथा अभिव्यक्ति र नाराहरु नलाग्ने, संयमित भएर आफ्ना भनाई राख्ने कुरा हामीले पनि राख्यौं ।’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन पालन गर्न बाध्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कसैलाई काखापाखा गरेर व्यवहार नगरिने विश्वास दिलाए । ‘साथीहरुलाई सम्झाउनुहोस्, राज्यले पूर्वाग्रह राखेर चल्न सक्दैन । तर कानुनी निर्देशनबाट त कोही पनि दायाँबायाँ हुन मिलेन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि उपसभापति अर्यालले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि भेटेको रास्वपाले पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचन सम्बन्धमा सुरक्षा निकायले गरिरहेको अन्तिम तयारीबारे जानकारी लिने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायहरूले अहिलेसम्ममा के-कस्ता तयारी गरेको छ र त्यसमा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने समन्वयको पाटोमा छलफल भएको गृह प्रवक्ता तथा सह-सचिव आनन्द काफ्लेले बताए । उनले जेन-जी आन्दोलनपछि फरार रहेका कैदीबन्दीहरूको पक्राउ ...
२३ र २४ भदौको घटनामा छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जाँचबुझ आयोगसमक्ष आफ्नो भनाइ राखेका छन् ।
— देशका ९ वटा जिल्ला साक्षर हुन बाँकी रहँदा डोल्पा सारक्षता घोषणाको तरखरमा छ भने मधेशका ८ वटै जिल्ला निरक्षरमै दरिएका छन् । आउँदो वैखभित्र मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता भने जनाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको साक्षर मधेश फ्रदेश घोषणा तयारी अन्तरक्रिया कार्यत्रममा मधेश प्रदेशको साक्षरता ...
— निर्वाचन आयोगले ३६ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई जगेडामा रहने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा तोकेको छ । आयोगले ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो । आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । पुस २५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा ...
— बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पालिकाका तत्कालीन मेयर दीपकबिक्रम शाहसहित १६ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । आब २०७८/७९ मा विनियोजित बजेटबाट भवन निर्माण गर्दा मिलेमतोमै लागत अनुमान तयदेखि मिलेमतोमै ठेक्का सम्झौता र निर्माण गरी सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको तत्कालीन अभियोगमा मेयर शाहसहित १५ व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग ...