मुख्य समाचार
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?
रास्वपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : तपाईंकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन कसरी प्रतिशोध भयो ?

। सोमबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट्न गएका रास्वपा नेताहरुले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै गुनासो गरे ।

उनीहरुले सरकारबाट हुने न्यायोचित छानबिनमा आफ्नो साथ रहने भन्दै प्रहरीबाट लामिछानेमाथि कडा व्यवहार भएको दाबी समेत गरे ।

रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र सांसद सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै सहकारी ठगी प्रकरण निकै बृहत् विषय भए पनि पार्टी सभापति लामिछाने मात्रै मुख्य जिम्मेवार भएको जस्तो गरी सरकारले व्यवहार गरेको बताए । आधा घण्टाको भेटमा उनीहरुले सरकारलाई आफूहरुमाथि प्रतिशोध नसाध्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्याल र परियारले मंगलबारको प्रदर्शनबारे समेत जानकारी गराएका थिए ।


प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपा नेताहरुलाई भेट्दै चितवनमा आफ्नो पुतला जलेको विषयमा कटाक्ष र व्यंग्य गरेका थिए । उनले नयाँ वैकल्पिक भनिने दलबाट खासै नयाँ पारा नआएको टिप्पणी गरे ।

‘३० वर्षअघि पुतला जलाउने मुर्दावाद भन्ने जस्तो पारा थियो, अहिले जान्नेलाई छान्ने भन्ने साथीभाइको पनि किन त्यही पारा आयो ?’ ओलीले सोधे, ‘यसमा केही नयाँ तरिकाले विरोध गर्न मिल्दैन ? बरु म पनि अलिअलि आइडिया दिन्छु ।’

उपसभापति अर्यालले चितवनमा रास्वपा नेतृत्वको निर्देशनमा ओलीको पुतला नजलेको भन्दै पन्छिएका थिए । उनले आगामी प्रदर्शनहरु सभ्य र शिष्ट हुने विश्वास पनि दिलाएका थिए ।

ओलीले आफू त सुरुमा संसदीय समिति नबनाउँ भन्ने सोचाइमा रहेको रास्वपालाई थाहै भएको भन्दै फेरि सोधे, ‘मैले त सुरुमा नबनाउँ भनेको समिति पनि बन्यो, त्यहाँ तपाईंकै सांसद पनि थिए । कि त आफ्नै सांसद पनि रविजीप्रति पूर्वाग्रही भए भन्नुपर्‍यो, होइन भने सरकार त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ त ? किन प्रतिशोध भन्नुपर्‍यो ?’

संसदीय समितिमा रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका थिए ।

रास्वपा सांसद परियारका अनुसार ओलीले प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर सरकारी व्यवहार हुन नसक्ने भन्दै आश्वस्त गराएका थिए । ‘उहाँले हामीलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नराखिने वचनबद्धता दिलाउनुभयो, हामीले पनि प्रहरीको व्यवहार न्यायोचित होस् भनेर आग्रह गर्यौं’, परियारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदर्शनका क्रममा अन्यथा अभिव्यक्ति र नाराहरु नलाग्ने, संयमित भएर आफ्ना भनाई राख्ने कुरा हामीले पनि राख्यौं ।’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन पालन गर्न बाध्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कसैलाई काखापाखा गरेर व्यवहार नगरिने विश्वास दिलाए । ‘साथीहरुलाई सम्झाउनुहोस्, राज्यले पूर्वाग्रह राखेर चल्न सक्दैन । तर कानुनी निर्देशनबाट त कोही पनि दायाँबायाँ हुन मिलेन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि उपसभापति अर्यालले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि भेटेको रास्वपाले पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एकीकृत,दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएकी छन्। आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारको कार्यकाल छोटो रहेपनि एकीकृत,दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएकी हुन्। नेपाल जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत ...
: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै तहका समितिहरूको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्वाचनका कारण पार्टीको महाधिवेशन तत्काल गर्न सम्भव नभएकाले सबै तहका समितिका सदस्यहरू र परिषद् सदस्यहरूको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तयार गरी आगामी ...
: नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुनर्गठन अभियान र नेकपा (संयुक्त) बीच एकता घोषणा भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुनर्गठन अभियान र नेकपा संयुक्तबिच एकता भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुनर्गठन अभियानका संयोजक घनश्याम भूसाल र नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त राख्ने उल्लेख छ। ...
: सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार बढाएको छ। यसअघि ६ हजार ५ सय शुल्क रहेकामा बुधबारबाट लागू हुनेगरी बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ। तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए। भण्डारीले ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षणको प्याकेजमा ...
: नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षरकर्ताहरुले विधान बमोजिम तत्काल पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। कांग्रेस विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर अभियानका तर्फबाट बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार वैधानिक रूपमा अघि सारेको मागलाई नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै विधान बमोजिम तत्काल पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गरेको हुन्। कांग्रेसको आन्तरिक ...