मुख्य समाचार
सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय
सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय

। सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले सरकारी कार्यालयको वेबसाइटलाई एकै खालको बनाउँदै अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।




बैठकले सरकारी इमेलको प्रयोग एवं सुरक्षाका लागि एकीकृत सरकारी इमेल प्रणालीमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि गनुपर्ने काम र रणनीतिका सम्बन्धमा सुझाव दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रुमख र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।




सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशकलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । सो कार्यदलले सुझावसहितको कार्ययोजना तयार गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी सचिव बैठकमा पेश गर्ने छ ।

सचिव बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा आवश्यक स्थायी दरबन्दी थप गरी केन्द्रको स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रलाई सक्रिय गराएर सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादन गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउने र हाल प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरको स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि सचिव बैठकबाट भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...