मुख्य समाचार
खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन ईआरएस टावर प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइँदै
खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन ईआरएस टावर प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइँदै

: गत १२ र १३ असोजको अविरल वर्षाका कारण तामाकोशी नदीमा आएको बाढीले बगाएको खिम्ती–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावरलाई आपतकालीन पुनर्स्थापना प्रणाली टावर प्रयोग गरी लाइन सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।



तामाकोशी नदीमा आएको बाढीले रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१३ देवीटारस्थित खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ७ नम्बर टावर बगाएको थियो। टावर बगेपछि ४वटा टावरको तार (कन्डक्टर)मा पनि क्षति पुगेको थियो। टावर बगाएपछि उक्त लाइनबाट १३ असोजबाट विद्युत् प्रवाह बन्द छ। यसबाट खिम्तीबाट काठमाडौं उपत्यकाको प्रसारण लाइन लिंक टुटेको छ। उक्त लाइनबाट करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनसक्छ।

खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन हो। उक्त लाइनबाट आएको विद्युत्लाई लामोसाँघु–भक्तपुर प्रसारण लाइन हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गरिन्छ। यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदी जनाधार क्षेत्रमा निर्माण भएको जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् लामोसाँघु–खिम्ती–ढल्केबर हुँदै भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ।




नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने,‘खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन बन्द हुँदा विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर परेको छ, भारततर्फको विद्युत् निर्यातसमेत प्रभावित भएको छ, त्यसैले ईआरएस संरचनाको प्रयोग गरी लाइनलाई जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।’ उनले अहिले ईआरएसमार्फत लाइन चलाएर बाढीले बगाएको टावरको सट्टा अर्को स्थायी टावर निर्माण गरिने बताए।

प्राधिकरणले आफैंसँग रहेको ईआरएस संरचनाको प्रयोग गरी खिम्ती–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। यसका लागि ईआरएस टावर जडान गरिसकिएको छ। ईआरएस टावर राख्न लागेपछि स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गरेका थिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्ण बहादुर तामाङ, रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा स्थानीयसँग सहमति जुटेपछि २ कात्तिकबाट ईआरएस टावर राख्न सुरु गरिएको थियो। टावर जडान सकेर तार तान्न सुरु गर्न लाग्दा फेरि दोलखाका स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको रोहबरमा उनीहरूसँग आइतबार सहमति जुटेको छ। अब तार तान्न सुरु गरिने छ। यसका लागि करिब ४ दिन लाग्ने प्राधिकरण खिम्ती ग्रिड शाखाका प्रमुख मनोज साहले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...