मुख्य समाचार
सेवा व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाइने
सेवा व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाइने

। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा व्यापारका लागि सटही सुविधा दिने भएको छ ।

विदेशबाट रकम प्राप्त भएका आधारमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सेवा अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात गर्न पाइने भएको हो ।




नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सेवा आयात गरेर नाफा राखी निर्यात गर्न सटही सविधा दिने भएको हो ।

विदेशबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भएका आधारमा फर्म, कम्पनी, संघसंस्थाले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सेवा आयात गरी अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात व्यापार गर्न सक्ने भएका हुन् ।




यसरी सेवा व्यापार गर्दा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्रा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

निर्यात रकम विदेशबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त भएको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यसरी प्राप्त रकम ननाघ्ने गरी निर्यात रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले तेस्रो मुलुकका हकमा १२ हजार अमेरिकी डलर र भारतका हकमा ३० लाख भारु सीमाभित्र रहने गरी आयातका लागि भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

सेवा व्यापार गर्दा नेपालको प्रचलित कानुनले कारोबार गर्न निषेध नगरेको कारोबार मात्र गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पालना हुनुपर्ने जस्ता सर्त छन् ।

निर्यात रकम भारुमा प्राप्त भए आयातको भुक्तानी परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गर्न नपाइने व्यवस्था भएको छ । आयातको भुक्तानी सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतबाट सेवा आयातमा थपियो सर्त

भारतबाट हुने सेवा आयातमा राष्ट्र बैंकले केही कसिलो नीति लिएको छ । भारतबाट सेवा आयात गरेको भुक्तानी सटहीका लागि राष्ट्र बैंकले केही सर्त राखेको छ ।

हाल सटही रकम पुष्टि गर्ने बिल/बीजक वा अन्य कागजात, सटही माग गर्ने व्यक्ति भए निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र फर्म, कम्पनी, संघसंस्था भए विधिवत दर्ता भएका अद्यावधिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि र कर लाग्ने भए नियमानुसार कर दाखिला गरेको प्रमाण चाहिने व्यवस्था थियो ।

अब त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कागजात मार्फत कडाइ गरेको छ । फर्म, कम्पनी वा संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने छ ।

त्यस्तै आवेदक प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा नेपाली नागरिकता र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सेवा खरिद बापत नियमानुसार कर दाखिला गरेको निस्सा, पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सेवा प्रदान गर्ने संस्थासँग गरेको सम्झौता र बिलबीजकको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्झौता बमोजिम सटही सुविधा माग गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समिति नहुने प्रकृतिको संस्थाका हकमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि र विदेशी मुद्रा अपचलन भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने सम्बन्धी स्वघोषणा, आवेदक प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा आवेदक स्वयंले स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ र काम सम्पन्न भएको पुष्टि हुने कागजात भए त्योसमेत आवश्यक पर्ने भएको छ । सेवा आयात भनेर राष्ट्र बैंकले सफ्टवेयर, तालिम र सदस्यता शुल्क समेत समावेश गरेको छ ।

बस/मिनिबसको बडी निर्माणका लागि तोकिएको कागजातका आधारमा भारतीय फर्म, कम्पनी वा संस्थाले भुक्तानी पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई समेत प्रतिसवारी भारु १५ लाखसम्मको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो सटही सुविधा प्रदान गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस अनिवार्य हुने छैन ।

भुक्तानी गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने भारतीय फर्म/कम्पनी/संस्थाको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस चाहिने छ । त्यस्तै बस/मिनिबस खरिदको बिलबीजकको प्रतिलिपि, भन्सार प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि, बडी निर्माण गर्न पठाउँदा भन्सार धरौटी रसिदको प्रतिलिपि, बडी निर्माण गर्न नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगको भेइकल एक्जिट पर्मिटको प्रतिलिपि, व्यावसायिक सवारीसाधन बीमालेखको प्रतिलिपि, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य हुनेछ ।

सटही सुविधा आवेदक नेपाली नागरिक भए नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि, आवेदक फर्म/कम्पनी/संस्था भए फर्म/कम्पनी/संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आवेदकको स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत चाहिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट नबाँड्ने भएको छ। दसैँका लागि नयाँ नोट बाँड्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सुकिला नोट मात्र बाँड्न थालेको हो। दसैँतिहारलक्षित नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले खर्चको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नोटलाई बन्द गरेको जनाएको छ। दसैँमा साना तथा ठूला दरका नोट आवश्यक हुनेलाई बजारमा ...
: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलता गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि रोकिनु परेको तर्फ बैंकहरूको ध्यानाकर्षण ...
— राष्ट्र बैंकले १ सयबाहेक अरु दरका भारतीय मुद्रा (नोट) साथमा नराख्न, ओसारपसार नगर्न र कारोबार नगर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज छ । यद्यपि केही नेपालीले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोट साथमा लिएर हिँडेको अथवा ओसारपसार गरेको भेटिएपछि ...
— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्। अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत ...
: गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ...