। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थागत नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजनामा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘प्रचलित कानुनमा भएको परिवर्तन, जोखिम मूल्यांकन, व्यवसाय र प्रविधिमा भएको परिवर्तन, कसुर गर्ने तरिका तथा प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन समेतका आधारमा वार्षिक कम्तीमा एक पटक जोखिममा आधारित नीति कार्यविधि तथा कार्ययोजनामा आवश्यक संशोधन गरी सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टममा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वास्तविक धनी पहिचान गर्दा ग्राहक संस्थाले सम्बन्धित दर्ता गर्ने निकायलाई बुझाएको अद्यावधिक वास्तविक धनीको विवरण लिनुपर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत जोखिम पहिचान तथा मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र वित्तीय जानकारी इकाइका साथै अब सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखामा पनि पठाउनुपर्ने छ ।
बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन गर्नुअघि मूल्यांकन पद्दति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखा समक्ष पेस गर्नु राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी जोखिम विश्लेषण गरी तयार गरिएको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरी जोखिममा आधारित वार्षिक कार्ययोजना समेत तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका काम कारबाही समीक्षा सहित वार्षिक प्रतिवेदन तयार गनुपर्ने छ ।
यस्तो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम मार्फत पेस गर्नुपर्ने छ । २०८०/८१ का लागि तयार गरिएको यस्तो प्रतिवेदन आगामी मंसिर मसान्तसम्म पेस गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कारबाही नगरे राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्य र सूचक संस्थाको प्रकृति अनुसार १० लाखदेखि ५ करोडसम्मको जरिबाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने छ,’ निर्देशनमा छ ।
त्यस्तै १५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण राख्दा हुने भएको छ । यसअघि १० प्रतिशत सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण राख्नुपर्ने थियो ।
